You are currently viewing सिंधुदुर्गातील मच्छिमारांना ५ लाखाचे बिनव्याजी कर्ज देण्याची माजी आमदार परशुराम उपरकर यांची मागणी..

सिंधुदुर्गातील मच्छिमारांना ५ लाखाचे बिनव्याजी कर्ज देण्याची माजी आमदार परशुराम उपरकर यांची मागणी..

पालकमंत्र्यांचं कॕबिनेटमधलं वजन कमीझाल्यामुळे जिल्हा राहिला मदतीविना..

सिंधुदुर्ग /-

मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी ३ लाखाचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचे राज्यशासनाने जाहिर केले, त्याबद्दल राज्यसरकारचे आभार. परंतु राज्यशासनाला मच्छिमार दिसत नाहीत. तौक्ती वादळाने अनेक मच्छिमारांच्या बोटी उध्वस्थ झाल्या. संसार उध्वस्थ झाले. त्या मच्छिमारांनादेखिल किमान ५ लाखाचे बिनव्याजी कर्ज देवून त्यांना उभं करायचं गरज होती. परंतु सरकार मच्छिमारांच्या प्रश्नाकडे गांभिर्याने लक्ष देत नाहीय, असा आरोप मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी केला आहे.

तौक्ती वादळामुळे शेतकऱ्यांचे तसेच सर्वसामान्यांचे खुप मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच मच्छिमारांचेही नुकसान झाले आहे. अनेकांच्या होड्या वाहून गेल्या. मोडून पडल्या. अनेकांना जीवाला मुकावं लागलं. तरिदेखिल त्यांच्याकडे शासनाचं लक्ष जात नाही. जिल्ह्याचे पालकमंत्री केंद्राकडे दिड हजार कोटीची मागणी करतायत. पण राज्यसरकार जिल्ह्याला फक्त चाळीस कोटी देतेय. ही तफावत का? दुसऱ्याचं असेल तर जास्त घ्यायचं आणि स्वतःचं असेल तर आखडता हात घ्यायचा, ही राज्यसरकारची प्रवृत्ती आहे. तौक्ती चक्रीवादळ होऊन एक महिना झाला तरीही त्याचा शासन निर्णय अजून दिला गेला नाही. कॕबिनेट मिटिंगमध्ये म्हटल्याप्रमाणे सरकारने पूर्ण नष्ट झालेल्या बोटींना सरसकट २५,००० नुकसान भरपाई दिलीय. यात मोठे ट्रॉलर, होड्या यांचाही समावेश आहे. मोठे ट्रॉलर बांधायला २८ लाख खर्च येतो त्यांनाही २५,००० आणि ज्यांना ५,००० खर्च येतो, अशा बोटीवाल्यांनाही २५,००० अशी सरसकट नुकसान भरपाई देण्यात आलीय. यात कोणताच आढावा घेऊन नुकसान भरपाईचे वाटप करण्यात आलेले नाहीय. त्यामुळे ही नुकसान भरपाई अपुरी नुकसान भरपाई आहे. ज्यांच्या बोटी पूर्णतः उध्वस्थ झाल्यात, ते पुढे मच्छिमारी व्यवसाय कसा करायचा, याच्या चिंतेत आहेत. त्यांना बिनव्याजी कर्ज देण्याची मागणी मनसेने केली होती. परंतु सरकार याकडे लक्षच देत नाही. तसेच ज्या मच्छिमारांच्या जाळ्यांचे पूर्णतः नुकसान झालेले आहे आणि ज्यांचे अंशतः नुकसान झालेले आहे, अशा सर्वांनाच सरसकट ५,००० रुपयांची नुकसान भरपाई सरकारने देवू केलीय. यामागे शासनाने नेमका कोणता निकष लावला याचं उत्तर सरकारने द्यावं. मालवण, वेंगुर्ला आणि देवगड या तिन्ही किनारपट्टीच्या तालुक्यांत मच्छिमारांचं वादळाने खुप नुकसान झालंय. तरिही त्यांना एवढी कमी नुकसान भरपाई देवून सरकार मच्छिमारांची चेष्टा करतेय का? तसेच कृषीच्या बाबतीत झाडांची नुकसान भरपाई देण्यात शासनाने चेष्टाच केल्याची दिसतेय. नारळाच्या वडिलोपार्जीत असणाऱ्या झाडाला २५० रुपयांची नुकसान भरपाई देवून तसेच हेक्टरी २५,००० भरापाई देवून शासनाने शेतकऱ्यांची चेष्टा केलीय. हेक्टराला १०० झाडं लागतात. त्यामुळे हिशेब केला तर प्रतिझाड ५०० रुपये सरकारने शेतकऱ्यांच्या, बागायतदारांच्या तोंडावर फेकले आहेत. आंबा कलमांतून मिळणाऱ्या उत्पनाचा विचार न करता केवळ ५०० रुपये प्रति कलमाला देणं, ही निव्वळ कोकणी माणसाची फसवणूक आहे. दोन दिवसात जाहिर होणारा शासन निर्णय आठवडा झाला तरी जाहिर होत नाही. यावर शासनाने योग्य तो विचार करून मच्छिमारांना नुकसान भरपाई मिळवून द्यावी, असे उपरकर यांनी म्हटले आहे.

पालकमंत्र्यांचं कॕबिनेटमध्ये वजन कमी असल्याने कोकणाला मदत मिळू शकत नाहीय. म्हणूनच निसर्ग वादळाचीही नुकसान भरपाई अजून मिळाली नाहीय. पालकमंत्री, शासनाचे प्रतिनिधी, यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे. आम. वैभव नाईक यांनी शासनाने रस्त्यावरचे खड्डे बुजवण्यासाठी ६८ कोटी जाहिर केल्याचे सांगितले. परंतु रुग्णवाहिकांच्या श्रेयवादात अडकलेल्या या लोकप्रतिनिधींना रस्त्याची दुर्दक्षा अजूनही लक्षात येत नाही.

अभिप्राय द्या..