सावंतवाडी /-
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काही बँकांचे व संस्थांचे अधिकारी-कर्मचारी हे परप्रांतीय असून त्यांना मराठी भाषा बोलता येत नाही.त्यामुळे फटका अशिक्षित नागरिकांना सहन करावा लागतो.त्यातही करून याचं अधिकारी वर्गाची उडवाउडवीची उत्तरे नागरिकांना सहन करावी लागतात त्यामुळे अशा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मराठीत बोलण्याची सक्ती करा,अन्यथा त्यांना मोठ्या शहरात पाठवून द्या,अशी मागणी आज मनसेच्यावतीने प्रांताधिकारी सुशांत खांडेकर यांच्याकडे करण्यात आली आहे. मराठी पत्रकार दिनाचे औचित्य साधून त्यांनी श्री.खांडेकर यांची भेट घेऊन त्यांना याबाबतचे निवेदन दिले. त्यात असे म्हटले आहे की,महाराष्ट्र राज्याची मराठी भाषा असावी व महाराष्ट्र राज्यात अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी मराठी भाषेचा वापर करुन मराठीत पत्र व्यवहार आणि मराठीत संभाषण करावे.अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना मराठी येणे सक्तीचे आहेअशाप्रकारे शासन परिपत्रक, शासननिर्णय केलेले असुन मराठी भाषा ही महाराष्ट्राची अभिजात भाषा असावी असा ठरावही महाराष्ट्र शासनाने केंद्रसरकारला पाठवला आहे.त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अनेक बॅंकेचे अधिकारी व काही संस्थांचे अधिकारी हे परप्रांतातील असुन त्यांना मराठी बोलता येत नाही व ते हिंदी भाषेचा वापर करतात. कोकणातील आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामीण जनतेला हिंदी समजत नसल्याने त्या अधिकार्‍यांना मनसेमार्फत मराठीचे धडे शिकवण्याचा उपक्रम आम्ही आजच्या पत्रकार दिनी जाहीर करत आहोत.ज्या कर्मचार्‍यांना मराठी येत नाही त्यांनी आम्ही पुढील महीन्याभरात मराठी शिकवण्यास तयार आहोत. याबाबत जिल्ह्यातील अग्रगण्य बँका व संस्थांना तसेच जिल्हाधिकार्‍यांना आपल्या माध्यमातुन कळवावे.अन्यथा मनसेच्या पद्धतीने त्यांना मराठी शिकवण्याचे काम आम्ही हाती घेऊ, अन्यथा आपल्या स्थरावरुन अशा मराठी न येणार्‍या बॅंकेच्या अधिकारी, कर्मचार्‍यांना जिल्हाबाहेर मोठ्या शहरामध्ये बदली करण्यात यावी. यावेळी माजी जिल्हा उपाध्यक्ष अनिल केसरकर,शहराध्यक्ष आशिष सुभेदार ,परिवहन जिल्हाध्यक्ष राजू कासकर ,कार्याध्यक्ष संतोष भैरवकर ,उपशहर अध्यक्ष शुभम सावंत ,सचिव आकाश परब ,रोशन पवार आदी उपस्थित होते.