🛑आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध; योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविणार – पालकमंत्री नितेश राणे.

◼️भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त जिल्ह्यात १८ नोव्हेंबरपर्यंत ‘जनजातीय गौरव सेवा सप्ताह’; विविध उपक्रमांचे आयोजन

✒️लोकसंवाद /- कणकवली.

आदिवासी समाजाचा आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विकास साधण्याबरोबरच या समाजातील प्रत्येक घटकाला शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केले. क्रांतिसूर्य भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त आयोजित ‘जनजातीय गौरव सेवा सप्ताह-२०२६’ च्या अनुषंगाने पालकमंत्री श्री. राणे यांनी कणकवली येथील पत्रकार परिषदेत जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची आणि आदिवासी समाजासाठीच्या विकास योजनांची माहिती दिली. यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.अपूर्वा बासूर, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प पेणचे सहायक प्रकल्प अधिकारी विशाल घोरपडे उपस्थित होते.

महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशानुसार ११ ते १८ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत जिल्ह्यात जनजातीय गौरव सेवा सप्ताह आयोजित करण्यात आला आहे. या सप्ताहाच्या माध्यमातून आदिवासी समाजापर्यंत शासकीय सेवा, आरोग्य सुविधा आणि विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ पोहोचविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यामध्ये स्वच्छता मोहीम, भगवान बिरसा मुंडा यांच्या प्रतिमेचे पूजन, आधारकार्ड व शासकीय दाखले वाटप शिबिरे, महिलांविषयक कायद्यांबाबत मार्गदर्शन, आरोग्य शिबिरे, शासकीय योजनांची माहिती आणि जलजागृती अभियान अशा विविध उपक्रमांचा समावेश आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत ०.८२ टक्के असून, कातकरी आणि ठाकर या प्रमुख जमातींचे वास्तव्य आहे. आदिवासी समाजातील नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सर्व विभाग समन्वयाने काम करत आहेत, असेही पालकमंत्री यांनी सांगितले. आदिवासी समाजाच्या वस्ती विकासासाठी ठक्कर बाप्पा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये १९.९६ लाख रुपये, तर सन २०२४-२५ मध्ये ३२.८३ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. सन २०२५-२६ साठी ४४.७७ लाख रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, संबंधित कामे प्रगतिपथावर आहेत. तसेच शबरी आवास योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील २९ आदिवासी लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ देण्यात आला आहे.

सन २०२६-२७ या वर्षासाठी केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेंतर्गत आदिवासी लाभार्थ्यांसाठी विविध स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. पर्यटन क्षेत्रात नारळपाणी, लिंबूपाणी, कोकम सरबत आदी वस्तूंची विक्री करण्यासाठी पाच लाभार्थ्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये अर्थसहाय्य, गावठी कुक्कुटपालनासाठी तीन महिला लाभार्थ्यांना, सुकी व ओली मासळी विक्री व्यवसायासाठी १० महिला लाभार्थ्यांना तर महिला बचत गटाला काजू प्रक्रिया यंत्रासाठी अर्थसहाय्य देण्याचे नियोजन आहे.

भगवान बिरसा मुंडा यांनी जल, जंगल आणि जमिनीच्या हक्कांसाठी दिलेला लढा सर्वांसाठी प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या विचारांचा आदर्श घेऊन आदिवासी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण, संस्कृती, लोककला आणि परंपरांचे संवर्धन करण्याबरोबरच या समाजातील गुणवंत व्यक्ती आणि समाजसेवकांचा गौरव करण्याचा या सप्ताहाचा उद्देश आहे. जिल्ह्यातील नागरिकांनी, विशेषतः तरुणांनी या सप्ताहातील उपक्रमांमध्ये उत्स्फूर्तपणे सहभागी व्हावे, असे आवाहन पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केले.

◼️आरोग्य, शिक्षण आणि शासकीय सेवांवर भर.

जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी माहिती देताना सांगितले की १४ आणि १५ नोव्हेंबर रोजी जिल्ह्यात विविध ठिकाणी उपक्रम राबविण्यात आले. सेवा सप्ताहात १६ नोव्हेंबर रोजी देवगड, मालवण आणि वेंगुर्ला येथे आधारकार्ड व शासकीय दाखले सेवा शिबिरे आयोजित करण्यात आली आहेत. याच ठिकाणी महिलांचे कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण, बालविवाह प्रतिबंध आणि बालमजुरी प्रतिबंध याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. १७ नोव्हेंबर रोजी वेंगुर्ला, कुडाळ आणि देवगड येथे आरोग्य शिबिरे आयोजित केली आहेत. १८ नोव्हेंबर रोजी शासकीय योजनांची माहिती व मार्गदर्शन आणि जलजागृती अभियानाद्वारे सप्ताहाची सांगता होणार आहे.

या सर्व कार्यक्रमांसाठी विविध शासकीय विभागांचा सहभाग राहणार असून, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, पेण हे नोडल कार्यालय म्हणून काम पाहणार आहे.