🛑जिल्हा परिषदेत निधी वाटपात सत्ताधाऱ्यांचा दुजाभाव;चार दिवसात समान वाटप न झाल्यास हायकोर्टात जाण्याचा रुपेश पावसकरांसह विरोधकांचा इशारा.

✒️लोकसंवाद /- कुडाळ.

जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीसह १५ व्या वित्त आयोगाच्या विकास निधी वाटपात सत्ताधारी आणि प्रशासनाकडून विरोधी तसेच अपक्ष सदस्यांवर घोर अन्याय केला जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.विरोधी सदस्यांनी सुचविलेल्या विकासकामांना थेट केराची टोपली दाखवून, विरोधी सदस्यांच्या मतदारसंघांमध्येच सत्ताधाऱ्यांच्या शिफारशीनुसार कामे मंजूर केली जात आहेत. या पक्षपाती व हुकूमशाही कारभाराविरोधात अपक्ष जिल्हा परिषद सदस्य श्री.रुपेश पावसकर यांच्यासह विरोधी सदस्यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली असून, येत्या ४ दिवसांत न्याय न मिळाल्यास थेट मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा कडक इशारा प्रशासनाला दिला आहे.
​विकास निधी वाटपात उघड पक्षपात ​जिल्हा परिषदेत लोकशाही मूल्यांना हरताळ फासून कारभार चालवला जात असल्याचा आरोप विरोधी सदस्यांनी केला आहे.

निवडणुकीच्या माध्यमातून जनतेचा कौल घेऊन निवडून आलेल्या विरोधी लोकप्रतिनिधींची कामे हेतुपुरस्सर डावलली जात आहेत. विशेषतः जिल्हा परिषद स्वनिधी आणि १५ वा वित्त आयोग यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांमधील निधीचे वाटप करताना केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनाच प्राधान्य दिले जात आहे.
​विरोधकांच्या मतदारसंघात सत्ताधाऱ्यांचा हस्तक्षेप
​प्रशासनाच्या मनमानी कारभारावर बोट ठेवताना सदस्यांनी सांगितले की, विरोधी सदस्यांच्या हक्काच्या मतदारसंघांमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेली कामे नाकारली जात आहेत आणि त्याच ठिकाणी सत्ताधारी सदस्यांनी सुचविलेली कामे मंजूर केली जात आहेत.
​”जनतेने आम्हाला लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून दिले आहे. परंतु, आम्ही सुचविलेल्या विकासकामांना प्रशासन थेट केराची टोपली दाखवत आहे. विरोधी मतदारसंघातील जनतेला विकासकामांपासून वंचित ठेवणारा हा कारभार पाहता, जिल्हा परिषद प्रशासन पूर्णपणे हुकूमशाही पद्धतीने चालवले जात असल्याबाबत आमच्या मनात तीव्र शंका निर्माण झाली आहे.” 1992 पासून जिल्हा परिषदेत प्रथमच असा पक्षपातीपणा केला जात आहे.प्रसंगी न्यायालयात जाण्याची तयारी ​अपक्ष जिल्हा परिषद सदस्य श्री. रुपेश पावसकर आणि विरोधी सदस्यांची असल्याचे प्रशासनाला विनंती वजा इशारा देताना स्पष्ट केले की, लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्या मतदारसंघातील विकासकामे करून घेणे हा आमचा घटनात्मक अधिकार आहे. प्रशासनाने राजकीय दबावाला बळी न पडता समान न्यायाने कामे मंजूर केली पाहिजेत.​येत्या चार दिवसांत विरोधी सदस्यांनी सुचविलेली सर्व रास्त व महत्त्वाची विकासकामे मंजूर न झाल्यास, प्रशासनाच्या या पक्षपाती धोरणाविरोधात आणि न्यायासाठी उच्च न्यायालयात (हायकोर्ट) कलम 267,261, 226,14 अंतर्गत दावा दाखल करण्यात येईल. न्यायालयात जाण्याची वेळ प्रशासनाने आमच्यावर आणू नये, अशी आग्रही मागणी अपक्ष सदस्य श्री.रुपेश पावसकर व विरोधी सदस्यांनी केली आहे.