🛑पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या संकल्पनेतून सिंधुदुर्ग पर्यटन जिल्ह्याची नवी झेप.

◼️जहाजबांधणी उद्योगातून रिव्हर्स मायग्रेशन साठी प्राधान्य*

✒️लोकसंवाद /- सिंधुदुर्ग.

सिंसिंधुदुर्गच्या निसर्गसौंदर्याचे संवर्धन करत आर्थिक समृद्धी साधण्याच्या उद्देशाने पुढील २५ ते ३० वर्षांचा भविष्यवेधी विकास आराखडा पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या संकल्पनेतून साकारला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पर्यावरणपूरक प्रकल्पांना चालना देतानाच व्हीव्हीआयपी पर्यटकांना आकर्षित करणारी ‘ताज’सारखी पंचतारांकित हॉटेल्स आणि नवीन पर्यटनस्थळे विकसित केली जात आहेत. राज्यातील पहिला पर्यटन जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या सिंधुदुर्गाला आता पर्यटनाच्या दृष्टीने अधिक विकसित आणि सक्षम करण्याच्या दिशेने नियोजनबद्ध प्रयत्न सुरू आहेत.

जहाजबांधणी उद्योगाच्या माध्यमातून स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच जलवाहतूक, चिपी विमानतळ आणि दर्जेदार रस्त्यांच्या जाळ्याद्वारे दळणवळणाचा विस्तार केला जात आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करून वातावरणातील बदलांपासून हापूस आंबा, काजू आणि कोकम पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी उपाययोजना सुरू आहेत. जहाजबांधणीसारखे पर्यावरणपूरक उद्योग सिंधुदुर्गात आणण्यासोबतच आधुनिक मत्स्यव्यवसाय, स्थानिक कला व संस्कृतीच्या विकासासाठी कलाकारांना आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. स्थानिक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यावरही भर आहे. सक्षम आरोग्य सुविधा, कौशल्य विकास, शून्य कचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, पूर व दरड प्रतिबंधक उपाययोजना तसेच प्रशासनात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर यांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. पर्यावरणाचा समतोल, पर्यटन, शेती-मत्स्यव्यवसाय, रोजगार आणि गतिमान पायाभूत सुविधा या पंचसूत्रीच्या माध्यमातून सिंधुदुर्गला शाश्वत आर्थिक विकासाच्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या संकल्पनेतून सुरू आहे.

निसर्गाचे मुक्त वरदान लाभलेला, अथांग अरबी समुद्रकिनारा आणि हिरवागार सह्याद्री यांची समृद्ध देणगी लाभलेला सिंधुदुर्ग जिल्हा आज शाश्वत प्रगतीच्या एका ऐतिहासिक वळणावर उभा आहे. निसर्गसौंदर्य जपत असताना जिल्ह्याला आर्थिक सुबत्तेकडे कसे नेता येईल, हा प्रश्न कोकणाच्या संदर्भात नेहमीच कळीचा राहिला आहे. पर्यावरण संवर्धन आणि आर्थिक उन्नती या दोन्ही गोष्टींचा समांतर समतोल साधत जिल्हा प्रशासन अत्यंत नियोजनबद्धरीतीने या ध्येयाकडे वाटचाल करत आहे. उद्देश एकच पर्यावरणपूरक विकास आणि रिव्हर्स मायग्रेशन.

*पर्यावरण आणि विकासाचा समांतर समतोल*
विकास आराखडा तयार करताना पर्यावरण आणि प्रगती हे एकमेकांशी विसंगत नसून परस्परपूरक आहेत, हे तत्त्व केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. मालदीवसारख्या आंतरराष्ट्रीय पर्यटन क्षेत्राचे उदाहरण घेतल्यास, तिथे समुद्रात भव्य वॉटर व्हिला उभारूनही तिथल्या सागरी परिसंस्थेला धक्का पोहोचू दिला गेला नाही. योग्य मार्ग आणि नियोजनबद्ध उपाययोजनांमुळे हे शक्य झाले. त्याच धर्तीवर सिंधुदुर्गातही निसर्गाचे मूळ सौंदर्य अबाधित ठेवून विकासकामे पुढे नेली जात आहेत. केवळ पारंपरिक पद्धतींवर अवलंबून न राहता प्रशासकीय पातळीवर पर्यावरणपूरक, प्रयोगशील आणि धाडसी धोरणात्मक निर्णय घेण्यावर भर दिला जात आहे.

*उच्च खर्च क्षमतेचे पर्यटन आणि दरडोई उत्पन्न वाढ*
जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी दरडोई उत्पन्नातील तफावत भरून काढणे अनिवार्य आहे. शेजारील गोव्याचे दरडोई उत्पन्न सुमारे साडेचार ते पाच लाख रुपयांच्या घरात पोहोचले असताना सिंधुदुर्ग अजूनही दोन ते सव्वादोन लाखांच्या आसपास आहे. हे अंतर कमी करण्यासाठी केवळ बजेट पर्यटनावर मर्यादित न राहता उच्च खर्च क्षमता असणाऱ्या पर्यटकांना आकर्षित करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे.

यासाठी जिल्ह्यात ‘ताज’,’हयात’ सारख्या जागतिक ख्यातीच्या पंचतारांकित हॉटेल ब्रँड्सचे जाळे विणले जात आहे. सोबतच ‘डिझनीलँड’ व ‘युनिव्हर्सल स्टुडिओ’ सारख्या भव्य मनोरंजन प्रकल्पांच्या संकल्पनांवर काम सुरू आहे. पर्यटक जिल्ह्यात केवळ एक-दोन दिवस थांबून गोव्याकडे निघून जाऊ नयेत, तर त्यांनी येथे किमान तीन ते चार दिवस मुक्काम करावा, यादृष्टीने सुमारे २५ नवीन पर्यटन स्पॉट्स विकसित करण्यात येत आहेत. यामुळे स्थानिक हॉटेल व्यावसायिक, टॅक्सी चालक, गाईड्स आणि गृहउद्योगांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होईल.

*जहाज बांधणी उद्योग आणि स्थानिक तरुणांचे स्थलांतर रोखणे*
जिल्ह्यातील सर्वाधिक संवेदनशील आव्हान म्हणजे हुशार आणि उच्चशिक्षित मनुष्यबळाचे होणारे स्थलांतर. दहावी-बारावीत १०० टक्के निकाल देणारी स्थानिक गुणवत्ता केवळ रोजगाराच्या शोधात मुंबई, पुणे अथवा गोव्यात जाते. ही बौद्धिक संपत्ती जिल्ह्यातच स्थिरावली पाहिजे, यासाठी मोठ्या पर्यावरणपूरक उद्योगांना निमंत्रित केले जात आहे. आता रिव्हर्स मायग्रेसन जिल्ह्यात सुरु व्हायला सुरुवात झाली आहे.

गोव्यात नव्याने उभारण्यात आलेल्या उड्डाणपुलांच्या उंचीच्या मर्यादेमुळे तेथील ३० मीटर उंचीची जहाजे बांधणाऱ्या ‘शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री’ला जागेची व संचलनाची अडचण निर्माण झाली आहे. भारतातील एकूण जहाजांपैकी सुमारे ४० टक्के जहाजे गोव्यात तयार होतात. हा उद्योग थेट ६ ते ७ हजार आणि अप्रत्यक्षरीत्या १० हजारांहून अधिक रोजगार देणारा आहे. गोव्यातील या अडचणीचे रूपांतर सिंधुदुर्गासाठी संधीत करण्यासाठी गोवा शिपयार्ड व गोवा शिपिंग असोसिएशनशी चर्चा सुरू आहे. या उद्योगाचा विस्तार जिल्ह्यात झाल्यास हजारो स्थानिक तरुणांना स्वतःच्याच मातीत दर्जेदार तांत्रिक व प्रशासकीय रोजगार उपलब्ध होईल.

*गतिमान दळणवळण : जल, हवाई आणि रस्ते क्रांती*
पर्यटन आणि उद्योगांच्या विस्ताराला खरी गती देण्यासाठी आधुनिक, बहुआयामी दळणवळण यंत्रणा उभारण्यावर जिल्हा प्रशासनाने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. जलवाहतुकीच्या क्षेत्रात क्रांती घडवताना चिपी विमानतळाजवळील कर्ली ते तारकर्ली दरम्यान सागरी जलमार्ग सुरू करण्याचे नियोजन असून, सध्या रस्तेमार्गे १ तास २० मिनिटे लागणारे हे अंतर या जलमार्गामुळे अवघ्या ११ मिनिटांत पूर्ण होणार आहे. हवाई वाहतुकीला बळकटी देण्यासाठी चिपी विमानतळ २४ तास कार्यान्वित ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू असून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून थेट विमानफेऱ्या सुरू होत आहेत. रेल्वे प्रवाशांसाठी नव्या गाड्या आणि नियमित फेऱ्या वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. शेजारील मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जिल्ह्याच्या सीमेवर असल्याने सिंधुदुर्ग हे गोव्याचे नैसर्गिक विस्तार क्षेत्र ठरत असून, तिथे उतरणाऱ्या पर्यटकांना जिल्ह्यात वळवण्यासाठी सर्व पायाभूत सुविधा सज्ज ठेवल्या जात आहेत. यासोबतच जिल्ह्यातील दुर्गम भागांतही पर्यटक आणि नागरिकांना अखंड डिजिटल संपर्क मिळावा म्हणून बीएसएनएल आणि जिओच्या सहकार्याने दूरसंचार जाळे अधिक सक्षम केले जात आहे.

*कृषी मूल्यवर्धन, सागरी अर्थव्यवस्था आणि स्थानिक संस्कृती*
जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासात स्थानिक शेतकरी, बागायतदार आणि मच्छीमार केंद्रस्थानी आहेत. कोकणाचा राजा असलेला जगप्रसिद्ध हापूस आंबा, काजू आणि कोकम यांसारख्या स्थानिक फलोत्पादनांवर जिल्ह्यातच प्रक्रिया करणारे अ‍ॅग्रो-प्रोसेसिंग युनिट्स उभारण्यात येत आहेत, ज्यामुळे थेट शेतकऱ्यांच्या नफ्यात वाढ होईल.

सागरी अर्थव्यवस्थेला चालना देताना पारंपरिक मच्छीमारांचे हक्क अबाधित ठेवून आधुनिक शीतगृहे, मासळी प्रक्रिया आणि थेट निर्यातीसाठी कार्गो साखळी निर्माण केली जात आहे. सावंतवाडीची ऐतिहासिक लाकडी खेळणी, तांब्या-पितळेची कलाकुसर आणि मालवणी खाद्यसंस्कृतीला पंचतारांकित हॉटेल्सशी जोडून महिला बचत गटांना हक्काची बाजारपेठ मिळवून दिली जात आहे. सोबतच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, सारख्या सर्वच जलदुर्गांचे जतन आणि दशावतारासारख्या पारंपरिक लोककलांना पर्यटनाशी जोडून सांस्कृतिक वारसा जपला जात आहे.

*आरोग्य, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आपत्ती व्यवस्थापन*
शाश्वत प्रगतीसाठी नागरिकांचे जीवनमान सुरक्षित आणि समृद्ध असणे गरजेचे आहे. उपचारांसाठी शेजारील जिल्हा किंवा राज्यांवर अवलंबून राहावे लागू नये म्हणून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि मल्टिस्पेशालिटी आरोग्य सुविधा जिल्ह्यात सक्षम केल्या जात आहेत. उद्योग व हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्राच्या गरजेनुसार स्थानिक तरुणांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्रे सुरू केली जात आहेत. वाढत्या पर्यटनामुळे निसर्गाची हानी होऊ नये म्हणून शून्य कचरा, आधुनिक सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा आणि सौरऊर्जेचा वापर अनिवार्य केला जात आहे.

पावसाळ्यातील अतिवृष्टी आणि पुराचा फटका बसू नये म्हणून नद्यांमधील गाळ उपसण्याचा पद्धतशीर कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून, यामुळे पुराची ६० ते ७० टक्के समस्या मार्गी लागत आहे. घाट रस्त्यांवर दरडी कोसळू नयेत म्हणून आधुनिक संरक्षक जाळ्या बसवून सुरक्षितता वाढवण्यात आली आहे. प्रशासनात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा सर्वाधिक वापर करून ई-प्रशासनाच्या माध्यमातून पारदर्शक आणि जलद निर्णयप्रक्रिया राबवणारा जिल्हा म्हणून सिंधुदुर्ग पथदर्शी ठरत आहे.

पर्यावरणाचा समतोल, उच्च दर्जाचे पर्यटन, स्थानिक शेती-मत्स्यव्यवसायाचे सक्षमीकरण, पर्यावरणपूरक रोजगार आणि गतिमान पायाभूत सुविधा या पंचसूत्रीवर सिंधुदुर्गाचा पुढील २५ वर्षांचा विकास आराखडा साकारला जात आहे. निसर्गाचे पावित्र्य जपत आर्थिक संपन्नतेकडे टाकलेले हे पाऊल सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला विकासाच्या राष्ट्रीय नकाशावर अग्रस्थानी नेणारे नक्कीच ठरेल.