🛑अवैध्य बंदुकीचा कारखाना प्रकरणातील मुख्य आरोपी जगन्नाथ मेस्त्री यांना जामीन मंजूर!

◼️ॲड विनय विवेक मांडकुलकर यांचा यशस्वी युक्तिवाद.

✒️लोकसंवाद /- कुडाळ.

कुडाळ तालुक्यातील निरुखे-सुतारवाडी येथे कथित बेकायदेशीर अग्निबाण व बंदुकांची निर्मिती केल्याच्या गंभीर आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या मुख्य आरोपीला मे. न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे.संशयित आरोपी जगन्नाथ शंकर मेस्त्री (वय ६५ वर्ष, रा. सुतारवाडी,निरुखे, ता. कुडाळ) यांना तब्बल ९० दिवस न्यायालयीन कोठडीत असूनही पोलीस विहित मुदतीत कोर्टात दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल करू शकले नाहीत. पोलिसांच्या या अक्षम्य विलंबाचा फायदा बचाव पक्षाला मिळाला असून, मे. न्यायालयाने आरोपीची ‘डिफॉल्ट जामिनावर’ (Default Bail) मुक्तता करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या संवेदनशील आणि बहुचर्चित खटल्यामध्ये संशयित आरोपीच्या वतीने विधीज्ञ. ॲड. विनय विवेक मांडकुलकर व यांनी कोर्टात कायदेशीर मुद्द्यांवर हुकमी युक्तिवाद केला. त्यांना या न्यायालयीन कामकाजात ॲड. विवेक मांडकुलकर,ॲड. प्रणाली मोरे, ॲड. विनय मांडकुलकर, ॲड. वृषांग जाधव व ॲड. सुयश गवंडे यांनी संरक्षण वकील (डिफेन्स कौन्सिल) म्हणून सहकार्य केले.

नेमकी काय होती घटना व पोलिसांची कारवाई?
स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा (एलसीबी), सिंधुदुर्गचे पोलीस हेडकॉन्स्टेबल विल्सन झुजे डिसोजा यांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे, २७ एप्रिल २०२६ रोजी रात्री कुडाळ पोलिसांच्या पथकाने निरुखे येथील संशयित आरोपी जगन्नाथ मेस्त्री यांच्या घरामागील शेडवर छापा टाकला होता. या कारवाईत पोलिसांनी बेकायदेशीरपणे बंदुका तयार करण्याचे साहित्य, वेगवेगळ्या लांबीच्या विनापरवाना बंदुका, बॅरल, ट्रिगर गार्ड, नळ्या आणि बंदूक बनवण्यासाठी वापरली जाणारी इलेक्ट्रिक ड्रिल व ग्राइंडर मशीन असा एकूण १ लाख १४ हजार ६०० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला होता.

या प्रकरणी कुडाळ पोलीस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध शस्त्र अधिनियम (Arms Act), १९५९ चे कलम ३, ५ आणि २५ अन्वये गुन्हा (रजि. नं. ०१४९/२०२६) दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली होती.

संशयित आरोपी जगन्नाथ मेस्त्री हे अटकेनंतर सलग ९० दिवस पोलिसांच्या व न्यायालयीन कोठडीत होते. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) कायदेशीर तरतुदींनुसार, अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटक केल्यापासून ९० दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल करणे पोलिसांवर बंधनकारक असते.

परंतु, ही ९० दिवसांची कायदेशीर मुदत संपली तरी कुडाळ पोलीस न्यायालयात चार्जशीट सादर करू शकले नाहीत. हीच तांत्रिक आणि सर्वात महत्त्वाची कायदेशीर बाजू मुख्य विधीज्ञ ॲड. विवेक मांडकुलकर यांनी मे. न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. आरोपीचा कायदेशीर हक्क अबाधित राखत त्यांनी तात्काळ डिफॉल्ट जामिनासाठी अर्ज सादर केला.

बचाव पक्षाचा हा भक्कम कायदेशीर युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने पोलिसांच्या तपासातील निष्काळजीपणावर बोट ठेवत आरोपी जगन्नाथ मेस्त्री यांना जामीन मंजूर केला. न्यायालयीन लढाईत आरोपीच्या वतीने ॲड. विवेक मांडकुलकर, ॲड. प्रणाली मोरे, ॲड. विनय मांडकुलकर, ॲड. वृषांग जाधव व ॲड. सुयश गवंडे या विधीज्ञांच्या पथकाने पुन्हा एकदा उल्लेखनीय व यशस्वी कामगिरी बजावली.