🛑 महाराष्ट्र राज्याच्या रंगभूमी सेन्सॉर बोर्डची १ डिसेंबर रोजी कणकवलीत सभा..

▪️सभेनंतर सेन्सॉर बोर्ड सदस्यांशी जिल्ह्यातील रंगकर्मी ना करता येणार खुली चर्चा..

✍🏼लोकसंवाद /- कणकवली.

महाराष्ट्र शासनाच्या रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाची सभा 1 डिसेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता कणकवली पं स च्या भालचंद्र महाराज सभागृहात मंडळाचे अध्यक्ष सिनेस्टार विजय गोखले यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली आहे. राज्यात अथवा देशात मराठी भाषेतून रंगभूमीवर सादर होणारे सांस्कृतिक कार्यक्रमांची संहिता वाचन करून त्याचे परीक्षण करून त्याला परवानगी देण्याचे काम हे मंडळ करते. रंगभूमी आणि सांस्कृतिक कामात योगदान दिलेल्या दिगगजांची निवड या समितीवर केली जाते. या बैठकीला शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून या मंडळाचे सचिव संतोष खामकर हे उपस्थित राहणार आहेत.याशिवाय दिलीप वाघमारे, दत्तात्रय कुंभार, संतोष साठे हे शासकीय अधिकारी देखील उपस्थित राहणार आहेत अशी माहिती मंडळाचे सदस्य विजय चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.

यावेळी जेष्ठ रंगकर्मी सुहास वरुणकर उपस्थित होते. आजवर रंगभूमी सेन्सॉर बोर्ड च्या मिटिंग ह्या पुणे मुंबई नागपूर नाशिक सारख्या मोठ्या शहरांत होत असतात. संपूर्ण महाराष्ट्रात सेन्सॉर बोर्ड चे 45 सदस्य असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या इतिहासात प्रथमच रंगभूमी सेन्सॉर बोर्ड ची सभा येत्या 1 डिसेंबर रोजी होत आहे. ही बाब सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी भूषणावह आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा ही कलाकारांची भूमी आहे. दशावतार ही कोकणची लोककला असून घराघरांत कलाकार आहेत. सिंधुदुर्गातील सर्व रंगकर्मीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रंगभूमी सेन्सॉर बोर्ड ची होणारी सभा सुवर्णसंधी आहे. सिंधुदुर्गातील रंगकर्मी आणि सिंधुदुर्गातील सांस्कृतिक चळवळ याबाबत या सभेनंतर खुली चर्चा होणार आहे. यासाठी सिंधुदुर्गातील सांस्कृतिक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित राहावे असे आवाहन रंगभूमी सेन्सॉर बोर्ड चे सदस्य विजय चव्हाण यांनी केले. रंगभूमी सेन्सॉर बोर्ड च्या सभेत सेन्सॉर बोर्डाचे प्रमाणपत्र देणे, अथवा काही परीनिरीक्षणात उणिवा, त्रुटी, समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या बाबी आढळल्या तर त्यावर मंडळाच्या सदस्यांनी हरकती घेत जे पर्याय सुचवलेले असतात त्याबाबत संबंधित लेखकाने सादर केलेले खुलासे, आपले स्पष्टीकरण यावर विचारविनिमय करून सेन्सॉर सर्टिफिकेट देण्याबाबत निर्णय घेतला जातो. रंगभूमी कालची आजची आणि उद्याची अधिक सकस कशी होईल याबाबत सर्वंकष विचार होऊन शासनाला शिफारसी केल्या जातात.