मुंबई /-
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापण्याची घोषणा केली.परंतु एसटी कर्मचारी आपल्या मूळ मागणीवर ठाम असून ते संप मागे घ्यायला तयार नाहीत. एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्याची तयारी सरकारने दाखविली असली तरी एसटी कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये समाविष्ट करा. नुसता दर्जा नको, अशी भूमिका एसटी कर्मचाऱ्यांनी घेत संपावर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या संपावर राज्य सरकारला तातडीने कामगारांच्या मांगण्यावर तोडगा काढण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा आदेश दिला होता. त्याप्रमाणे सरकारने आजच्या आज सरकारने आदेश काढून न्यायालयात तो सादर केला, मात्र त्या या निर्णयावर कामगार संघटनांनी असमाधान व्यक्त करत संबंधित निर्णयाला विरोध केला. त्यामुळे एसटी कामगारांचा संप आणखी चिघळणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा नको,तर राज्य सरकारी कमर्चारीच बनवा!!
उच्च न्यायालयाने सोमवारी सकाळी राज्य सरकारला आजच्या आज शासन निर्णय काढण्याचा आदेश दिला. त्याप्रमाणे राज्य सरकारने समिती स्थापन केली. तो शासन निर्णय न्यायालयात सादर केला.’न्यायालयाच्या निर्देशांप्रमाणे समिती महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांशी चर्चा करून तो अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करील’, असे या अध्यादेशात म्हटले आहे.मात्र यामध्ये कर्मचाऱ्यांना २८ टक्के महागाई भत्ता देणे, राज्य शासनाच्या दराप्रमाणे सुधारणा करणे, तसेच वार्षिक वेतन दरवाढ २ टक्क्यांवरून ३ टक्के करणे या मागण्यांवर ही समिती निर्णय घेईल, असे म्हटले आहे. मात्र मुळात एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यात यावे, ही आमची मूळ मागणी आहे,आम्हाला नुसता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा नको, तर आम्हाला राज्य सरकारी कमर्चारी बनवा, अशी आमची मागणी आहे, म्हणून आम्ही हा शासन निर्णय अमान्य करत आहोत, अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे हा संप सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सरकारी निर्णय काय?
➖मुख्य सचिव, अप्पर सचिव (वित्त) आणि अप्पर सचिव, परिवहन यांची समिती स्थापन
➖उपाध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक परिवहन महामंडळ हे समन्वय करतील मात्र निर्णयात सहभागी नसतील.
➖समिती सर्व २८ संघटनांशी चर्चा करू अहवाल बनवून तो मुख्यमंत्र्यांना सादर करील.
➖मुख्यमंत्री त्या अहवालावर विचार करून भूमिका ठरवून ती उच्च न्यायालयात आजच्या तारखेपासून १२ आठवड्यांत सादर करतील.