सिंधुदुर्ग /-
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रशासन अधिकाऱ्यांचे अन्यायकारकपणे करण्यात आलेले निलंबन तात्काळ पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात यावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपीक वर्गीय संघटनेचे राज्यकार्याध्यक्ष संजय नलावडे यांनी ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या सहित शासन स्तरावर निवेदनाद्वारे केली आहे.याबाबत ची सविस्तर मागणीची निवेदने सचिव ग्रामविकास विभाग, विभागीय आयुक्त कोकण भवन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग यांच्या कडे सादर केली आहेत.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्या परिषदेत लाड पागे समितीच्या शिफारसी नुसार सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना सेवेत नेमणूक देत असताना अनियमितता केली या कारणास्तव ४प्रशासन अधिकारी तसेच १ लेखाधिकारी मिळून एकूण ५ अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.
या अन्यायकारक कारवाई विरोधात लिपीक वर्गीय राज्य महासंघाने आवाज उठवून आंदोलनाचा इशारा या अगोदरच दिला आहे.लाड पागे समितीच्या शिफारसी,तसेच निर्गमित शासन निर्णय याबाबीच्या अनुषंगाने सदर कर्मचाऱ्याच्या नियुक्त्या ह्या तत्कालीन मुख्यकार्यकारी अधिकारी सिंधुदुर्ग यानी केल्या होत्या ,आणि विभागीय आयुक्त कोकण विभाग याना सादर केलेल्या अहवालात सदर नियुक्तीच्या वेळी कोणतीही अनियमितता झालेली नाही असे स्पष्ट करण्यात आले होते.
ज्या कर्मचाऱ्यांना निलंबीत केले आहे त्यांच्या मुळात बदल्या झालेल्या आहेत ते जिथे पूर्वी कार्यरत होते त्या वेळी ही सर्वच प्रक्रिया पार पडली होती असेअसताना आता निलंबीत करताना पुन्हा मुख्यालय बदलण्याचे कारणच काय हा तर जाणून बुजून त्रास देण्यासाठी कुणी तरी षड्यंत्र रचले असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. निलंबित अधिकारी, कर्मचारी हे आता मूळ कार्यालयात नाहीत त्या मुळे त्यांच्या कडून प्रकरणाची कागदपत्रे, गहाळ करणे, साक्षीदारावर दबाव आणणे इत्यादी बाबी घडणार नव्हत्याच त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना निलंबीत करण्याची आवश्यकताच नव्हती असे लिपीक संघटनेच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
निलंबित कर्मचाऱ्यांपैकी काही1 कर्मचारी गुणवंत कर्मचारी होते त्याना तसे गौरविण्यात आले होते. या सर्व बाबीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असून या कर्मचाऱ्यावर थेट निलंबन कारवाई करून अन्याय करण्यात आला आहे.निलंबन कारवाई पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात यावी निलंबन राजकीय हेतूने प्रेरित झाले असल्यास त्यांची व निलंबन करणेसाठी ज्या कारणांचा घेतला आहे तसेच प्रशासनातील ज्या मंडळींनी हेतुपुरस्सर विपर्यास करून निलंबन करणे कसे आवश्यक होते व केलेले निलंबन विहित केलेल्या कार्यपद्धतीत नुसार व नियमानुसार केले किंवा कसे या सर्व बाबीची चौकशी करून चौकशी अंती जर कोणी जबाबदार असतील तर त्यांच्या विरुध्द प्रशासकीय कारवाई करणे बाबत आपले स्तरावरून योग्य ते आदेश लवकरात लवकर व्हावेत अशी मागणी करणारे निवेदन राज्य कार्याध्यक्ष संजय नलावडे यांनी शासनाला सादर केले असून हे अन्यायकारक निलंबन तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.