नवी दिल्ली /-
देशभरातील शाळांची इत्थंभूत माहिती एका क्लिकवर आणण्याची मोहीम केंद्र शासनाने सुरू केली आहे. या मोहिमेच्या पहिल्याच टप्प्यात महाराष्ट्रातील १०१ शैक्षणिक संस्थाचालकांची बनवेगिरी पकडली गेली आहे. राज्यातील १०१ शाळांना मान्यताच नसताना तेथे शासनाच्या योजना राबविल्याचे दाखवून लाखो रुपयांचे अनुदान उकळण्यात आले.
गेल्या वर्षभरापासून ‘यू-डायस प्लस’ या आॅनलाइन प्रणालीत प्रत्येक शाळेची माहिती भरण्याचे निर्देश होते. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता केंद्राने शाळांनी भरलेल्या माहितीची पडताळणी सुरू केली आहे. त्यातूनच महाराष्ट्रातील शाळांचे वास्तव चव्हाट्यावर आले. या संदर्भात केंद्र शासनाने १० सप्टेंबर रोजी महाराष्टÑ प्राथमिक शिक्षण परिषदेला पत्र पाठवून अशा शाळांची झाडाझडती घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या पडताळणीत अनेक खळबळजनक प्रकार उघड झाले आहेत. ११ शाळांना मान्यता नसताना तेथे २० पेक्षा जास्त शिक्षकांची पदे भरण्यात आली आहेत. ९० शाळांमध्ये मान्यता नसतानाही ४०० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन त्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अधांतरी केले आहे. तर ६० शाळांनी चक्क नावातच हेराफेरी करून अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न केला. एकीकडे विद्यार्थीच नसताना शिक्षकांची भरती दाखविली गेली. तर दुसरीकडे ६८ शाळांमध्ये विद्यार्थी असले तरी एकही शिक्षक नसल्याची गंभीरबाब केंद्र शासनाने महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्याहूनही आश्चर्याची बाब म्हणजे महाराष्ट्रातील तब्बल ६८१ शासकीय शाळांमध्ये आणि ९९ अनुदानित शाळांमध्ये एकही विद्यार्थीच नसल्याचे उघड झाले. तरीही या शाळा २०१९-२० या सत्रात कशा सुरू राहिल्या, हा प्रश्न निर्माण झाला. केंद्राने खडसावल्यावर महाराष्टÑ प्राथमिक शिक्षण परिषद खडबडून जागी झाली. सोमवारी परिषदेचे उपसंचालक गजानन पाटील यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना याबाबतचा तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. यू-डायस प्लसच्या आकडेवारीवरूनच राज्यातील किती शाळांना गणवेश, पुस्तके, पोषण आहार यासह इतरही योजनांचा निधी द्यायचा हे ठरते. मात्र शाळांच्या आकडेवारीत फसवाफसवी आढळल्याने समग्रशिक्षाच्या केंद्राच्या ६० व राज्याच्या ४० टक्के निधीच्या वापरावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.