जातिवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी ओरोस येथील बिल्डरवर गुन्हा दाखल.;जिल्हा न्यायालयाचे जामीन अर्ज फेटाळला..

जातिवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी ओरोस येथील बिल्डरवर गुन्हा दाखल.;जिल्हा न्यायालयाचे जामीन अर्ज फेटाळला..

सिंधुदुर्गनगरी /-

ओरोस येथे जातिवाचक शिवीगाळ करून मारहाण केल्याप्रकरणी सिंधुदुर्गनगरी पोलीस स्थानकात दाखल झालेल्या तक्रारीनुसार मे.ओट्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड चे मालक सचिन शिवराम ओटवणेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. याबाबत रानबांबुळी येथील अरविंद गायकवाड यांनी ही तक्रार केली आहे.रानबांबुळी येथील अरविंद गायकवाड यांनी पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की,मे. ओट्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या ओरोस तीठा येथील बिझनेस पार्क येथे आपण ५८० स्क्वेअर फुटचा फ्लॅट बुक केला होता. त्यासाठी काही रक्कम देऊन साठे करारही करण्यात आला होता.त्यानंतरही काही रक्कम देण्यात आली त्यामुळे एकूण २ लाख ७७ हजार रुपये त्यांना देण्यात आले आहे. दरम्यान काही कालावधीनंतर साठे करार वाचताना पहिल्या पावतीवर नमूद एरिया पेक्षा पत्रांमधील क्षेत्र कमी असल्याचे निदर्शनास आले याबाबत ओटवणेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते दाद देत नसल्याचे लक्षात आल्याने याबाबत जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे ऑक्टोबर २०१७ साली दावा दाखल केला. यावरील निकाल अद्याप प्रलंबित आहे. दरम्यान केस चालू असल्याने ओटवणेकर यांनी आपल्याला या इमारतीकडे येऊ नकोस असे सांगितले होते. २२ डिसेंबर २०२० रोजी तेथील एका दुकानात साखर खरेदीसाठी गेलो होतो. यावेळी एका नातेवाईकाचा फोन आला त्यामुळे फोनवर बोलत बोलत अनावधानाने आपण इमारतीच्या मागील बाजूस गेलो. काही वेळातच त्या ठिकाणी ओटवणेकर पोचले आणि त्यांनी इथून बाहेर निघा म्हणत धक्काबुक्की केली.शिवीगाळही केली आपल्याला मारहाण होईल अशी शंका आल्याने मोबाईल व्हिडिओ रेकॉर्डिंग मोडवर ठेवून शर्ट च्या वरच्या खिशात ठेवला होता.त्यामुळे या घटनेचे चित्रीकरण झाले असून तेही फिर्यादी गायकवाड यांनी पोलिसांना दिले आहे.

याप्रकरणी पोलिसांनी सचिन ओटवणेकर याच्यावर अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला आहे.दरम्यान ओटवणेकर यांनी दाखल गुन्ह्याखाली आपल्याला अटक होवू नये यासाठी येथील न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता.मात्र हा अर्ज जिल्हा न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश पी आर कदम यांनी फेटाळून लावला आहे. या प्रकरणी सहाय्यक सरकारी वकील रुपेश देसाई यांनी काम पाहिले.

अभिप्राय द्या..