नवीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी संघटना मंगळवारी देशव्यापी ‘भारत बंद’चे आवाहन देत आहेत. केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अॅडवायजरी जारी केली आहे, चला भारत बंदवर एक नजर टाकू.
भारत बंद मध्ये काय चालू आणि काय बंद जाणून घ्या
नवी दिल्ली : नवीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी संघटना मंगळवारी देशव्यापी ‘भारत बंद’चे आवाहन देत आहेत. शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की हा बंद शांततापूर्ण असेल आणि राज्यातीलशेतकऱ्यांच्या पाठिंब्याने हे यशस्वी होईल, अशी अपेक्षा आहे. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाकडे पाहता दिल्लीतील सर्व मंडया मंगळवारी बंद राहतील. बंद दरम्यान चक्का जाम दुपारी तीन वाजेपर्यंत राहील असे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. त्याच वेळी, शेतकऱ्यांचा देशव्यापी बंद पाहता, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सुरक्षेसाठी व्यापक तयारी केली आहे. दरम्यान, हरियाणा शेतकरी संघटनेने सोमवारी कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांची भेट घेऊन कृषी कायदे मागे न घेण्याचे आवाहन केले.
केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अॅडवायजरी जारी केली आहे. ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट कॉंग्रेसने शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ चक्का जाम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रान्सपोर्ट युनियन, ट्रक युनियन, टेम्पो युनियन या सर्वांनी बंद यशस्वी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘भारत बंद’ला 11 राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दर्शविला.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, डाव्या आघाडीसह अकरा राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या या ‘भारत बंद’ला पाठिंबा दर्शविला आहे. बसपा, शिवसेना, आम आदमी पार्टीसुद्धा या या बंदला पाठिंबा देत आहेत. तथापि, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या आहेत की, ते शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभे आहेत पण ‘भारत बंद’ लागू करणार नाहीत. टीएमसीचे खासदार सौगता रॉय म्हणाले की, बंद हा पक्षाच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे.
कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी
सरकारने आणलेल्या नवीन कृषी कायद्यांचा विरोध शेतकरी करीत आहेत. येत्या काळात हे कायदे एमएसपी-आधारित मंडळे नामशेष करतील, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. हे कायदे पूर्णपणे मागे घ्यावे या मागणीसाठी शेतकरी गेल्या काही दिवसांपासून दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहेत. देशभरातील शेतकरी आता पंजाब आणि हरियाणा येथील शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ आले आहेत. सरकारबरोबर शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधीमंडळांशीही वाटाघाटी सुरू आहेत. सोमवारी शेतकरी आंदोलनाला १२ दिवस पूर्ण झाले.
दिल्ली-एनसीआरमध्ये याचा अधिक परिणाम होऊ शकतो
असा विश्वास आहे की भारत बंदचा जास्तीत जास्त परिणाम दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात दिसून येईल. दिल्ली-एनसीआरमधील अनेक वाहन आणि टॅक्सी संघटनांनी मंगळवारच्या बंदसाठी पाठिंबा दर्शविला आहे. या सेवा बंद पडल्यामुळे सर्वसामान्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. याशिवाय अनेक बँक संघटनांनी शेतकर्‍यांशी एकता व्यक्त केली आहे. अशा परिस्थितीत बँकिंग सेवांवरही परिणाम होऊ शकतो. आज दिल्लीत सर्व मंडया बंद ठेवल्या जातील. या दिवशी, राजधानीत ट्रक आणि हलकी वस्तू वाहनांच्या प्रवेशास परवानगी नाही. अशा परिस्थितीत दिल्लीत दूध, भाजीपाला इत्यादींच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
या सेवा बंद केल्या जाणार नाहीत
‘भारत बंद’ असूनही दिल्लीत आपत्कालीन सेवा, रुग्णालये, औषधाची दुकाने, ओपीडी चालू राहतील. अत्यावश्यक आणि आपत्कालीन सेवांवर कोणतेही बंधन असणार नाही. बेस्ट सेवा मुंबईत चालवल्या जातील आणि बंदचा भाग होणार नाहीत. मुंबई पोलिसांच्या पीआरओचे म्हणणे आहे की उद्याचा बंद पाहता सुरक्षा अधिक कडक केली गेली आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिस सातत्याने गस्तीवर राहतील. त्यांनी शांततेत आंदोलन करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
दिल्ली वाहतूक पोलिसांनी अॅडवायजरी जारी केली आहे
दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना सर्वसामान्यांच्या जीवनात व्यत्यय आणू नये, असे आवाहन केले आहे. ८ डिसेंबरच्या भारत बंदच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली वाहतूक पोलिसांनी वाहनांच्या सामान्य कारभाराची अॅडवायजरी जारी केली आहे. दिल्लीतील टिकरी झारोडा सीमा वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद असेल. बडुसराय सीमा हलक्या वाहनांसाठी (कार, दुचाकी) साठी खुली राहील. झटिकारा सीमा केवळ दुचाकी वाहनांसाठी खुली असेल.
दिल्लीच्या या सीमा खुल्या राहतील
हरियाणामध्ये ढांसा, दौराला, कापशेरा, राजोकरी एनएच-8, बिजवासन / बाजखेडा, पालम विहार आणि दुंडहेरा सीमा खुल्या राहतील. टिकरी, झारोडा सीमा कोणत्याही प्रकारच्या रहदारीसाठी बंद राहील. बडूसराय हलक्या वाहनांसाठी सीमेवरील कार, दुचाकी वाहनांसाठी खुला राहतील.
विकासासाठी सुधारणा आवश्यक – पंतप्रधान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी सांगितले की विकासासाठी सुधारणे आवश्यक आहेत आणि गेल्या शतकातील काही कायदे आता एक ओझे बनले आहेत. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आग्रा मेट्रो रेल्वे प्रकल्प सुरू करताना पंतप्रधान म्हणाले की, सरकारने सुरू केलेल्या विकासकामांचा परिणाम निवडणुकीच्या निकालावर दिसत आहे. पंतप्रधान म्हणाले की गेल्या शतकाच्या कायद्यानुसार आपण नवीन शतक बनवू शकत नाही. सुधारणा ही काळाची गरज आहे.