🛑आरोग्य प्रश्नाबाबत दिरंगाई खपवणार नाही न्यायमूर्ती कणिँक.;मल्टीस्पेशालिटी हाँस्पिटलबाबत कार्यवाहीचे आदेश.

🖋️लोकसंवाद /- कोल्हापूर.

शिक्षण आणि आरोग्याच्या बाबतीत दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही. राज्य शासनाने मल्टीस्पेशालिटी हाँस्पिटलसंदर्भात योग्य ती पावले उचलावीत असे आदेश कोल्हापूर सकिँट बेंचचे न्यायमूर्ती मकरंद कणिँक आणि न्यायमूर्ती अजित कडेथानकर यांनी आज राज्य शासनाला दिले.

अभिनव फाऊंडेशन सिंधुदुर्ग ने सावंतवाडी उप जिल्हा रुग्णालयासंबधी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर आज सुनावणी झाली.अभिनव फाऊंडेशनचे वकील महेश राऊळ, विक्रम भांगले, मंथन भांदिगरे यांनी युक्तिवाद केला.
राज्य शासनाच्या वतीने आज मल्टीस्पेशालिटी हाँस्पिटल आणि सावंतवाडी उप जिल्हा रुग्णालयाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. अभिनव फाऊंडेशनच्यावतीने प्रतिज्ञापत्र करुन सावंतवाडी शहरातील आरक्षित भूखंड सूचविण्यात आला होता. आरक्षण क्र.5 अ हा भूखंड मल्टीस्पेशालिटी हाँस्पिटल आणि मेडिकल काँलेज साठी आरक्षित आहे. या जागेची पाहणी करुन बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता पूजा इंगवले देसाई यांनी फिजीबिलीटी रिपोर्ट (व्यवहार्यता अहवाल )सादर केला. त्यानुसार प्रथमदर्शनी आरक्षण क्रमांक 5 अ ही जागा मल्टीस्पेशालिटी हाँस्पिटल साठी योग्य असल्याचे नमूद आहे.
याबाबत सरकारी वकिल सिध्देश्वर कालेल यांनी सरकारच्या वतीने बाजू मांडली. सध्या सावंतवाडी उप जिल्हा रुग्णालय आहे त्याच ठिकाणी मल्टीस्पेशालिटी हाँस्पिटल व्हावे; यासंदर्भात प्रयत्न सुरु आहेत. उच्च न्यायालयातील केस लवकर निकाली व्हावी म्हणून प्रयत्न आहेत. जागेबाबत संबधितांशी 2022पासून वाटाघाटी सुरु आहेत.

यासंदर्भात अभिनवचे वकील महेश राऊळ आणि विक्रम भांगले यांनी हरकत घेतली. 2022 पासून वाटाघाटी सुरु असून पुढे काहीच झालेले नाही. उच्च न्यायालयातील केस लवकर निकाली निघावी म्हणून राज्य शासनाचे कोणतेही विशेष प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. साधा अर्ज सुध्दा नाही. या शिवाय वाटाघाटी सुरु असल्या तरी; जागेबाबत कौटुंबिक विवाद असल्याने अनिश्चितता कायम आहे. त्यामुळे पर्यायी आरक्षित भूखंड विकसित करण्याची प्रक्रिया समांतर सुरु ठेवावी.मल्टीस्पेशालिटी हाँस्पिटल कुठे व्हावे हा मुद्दा नसून ते व्हावे;हीच मागणी असल्याचे अँड.राऊळ, अँड.भांगले यांनी सांगितले.

न्यायमूर्ती कणिँक म्हणाले, शिक्षण आणि आरोग्याबाबत दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही.आरोग्य हा जनतेचा मुलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने योग्य ती कार्यवाही करवावी. उचीत पावले उचलावीत.

सावंतवाडी उप जिल्हा रुग्णालयातील रिक्त पदे, रक्तपेढी, ट्रामा केअर युनिट, आय.सी.यु. संदर्भात सकिँट बेंचच्या समितीने केलेल्या शिफारशी राज्य शासनाने विचारात घ्याव्यात. रिक्त पदांबाबत उचित कार्यवाही करावी.
याबाबत सरकारी वकिलांनी तीन महिन्यांची मदत मागितली होती. मात्र अँड.राऊळ, अँड.भांगले यांनी अगोदरच विलंब झाला आहे आणखी देऊ नये असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावेळी न्यायालयाने 26 फेब्रुवारी ही सुनावणीची पुढील तारीख निश्चित केली. सुनावणीस अभिनव फाऊंडेशनचे सचिव अण्णा म्हापसेकर, राजू केळुसकर, रविंद्र ओगले, माडखोल माजी सरपंच संजय लाड उपस्थित होते.