अनधिकृत वाळूउपसा व उत्खनन होणारी वाहतूक रोखण्यात यावी.;मनसे

अनधिकृत वाळूउपसा व उत्खनन होणारी वाहतूक रोखण्यात यावी.;मनसे

..अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढू.;मनसेचा निवेदनाद्वारे इशारा

मालवण /-

अनधिकृत वाळू उपसा व उत्खनन होणारी वाहतूक रोखण्यात यावी त्याचबरोबर परप्रांतीय भैय्या वाळु कामगारांना हाकलून द्यावे. याबाबतची कार्यवाही न झाल्यास १० नोव्हेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मनसेच्यावतीने धडक मोर्चा काढला जाईल असा इशारा मनसे तालुकाध्यक्ष विनोद सांडव यांनी दिला आहे. याबाबतचे निवेदन मनसेच्यावतीने अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले आहे.
यावेळी कुडाळ तालुकाध्यक्ष प्रसाद गावडे, मनविसे माजी जिल्हाध्यक्ष अमित इब्रामपूरकर, उपजिल्हाध्यक्ष शैलेश अंधारी, मनविसे जिल्हाध्यक्ष कुणाल किनळेकर, ओरोस शहराध्यक्ष आपा मांजरेकर, कुडाळ तालुका सचिव राजेश टंगसाळी, विभाग अध्यक्ष रामा सावंत यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

निवेदनात म्हटले आहे की, वाळूमाफिया रात्रंदिवस बेसुमार अवैध वाळूउपसा करत आहेत. कर्ली खाडीतील चिपी हद्दीतील खारबंधारा सुद्धा सततच्या वाळू उत्खननामुळे पूर्णपणे खचला आहे. वाळू उपशामुळेळ खाडीचे पात्र रुंद होत असून हे खारे पाणी शेतात, माडबागायतीत घुसून शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. रस्ता खचल्याने एसटी प्रशासनाने गावात एसटी वाहतुक बंद केली आहे. याबाबत देवली-वाघवणे, आंबेरी वाकवाडी आणि चिपी येथील शेतकरी, ग्रामस्थ यांनी वेळोवेळी प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. पण प्रशासनाकडून योग्य ती दखल घेतली जात नाही. आताही राजरोसपणे ७० ते ८० होड्यांनी अवैध वाळु उपसा होत आहे. सुमारे १०० डंपरने वाळु वाहतुक जिल्ह्यात तसेच गोव्यात सुरु आहे. पोलिस, महसूल कर्मचारी, तहसीलदार, प्रांत, मायनिंग ऑफिसर डोळ्यावर पट्टी बांधून आहेत का ? महसूल अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने सुरू असलेल्या या वाळू उपशामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे.

आज अनेक परप्रांतीय भैय्या कामगार जिल्ह्यात अनधिकृतपणे वास्तव्य करुन आहेत. हेच लोक वाळु उपसा करतात. हेच परप्रांतीय युपी, बिहार, ओरीसा, आसाम या भागातील भैय्या एक हजार कामगार मालवणच्या किनारपट्टीवरती येऊन राहीलेले आहेत. त्यांना वाळु उपसा करणार्‍या ठेकेदारांनी आणुन ठेवले आहे. त्या कामगारांची आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगार कायदा १९७९ अंतर्गत पोलिस ठाण्यातही नोंद झालेली नाही.

अशा कामगारांना कोरोना काळात आपल्या जिल्ह्यात ठेऊ नये त्यांना हाकलुन द्यावे. आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगार कायदा १९७९ कायद्यांअंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई करण्यास सरकारी कामगार अधिकारी व पोलिस यंत्रणेला सूचना द्याव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कर्ली खाडीमध्ये देवली-वाघवणे व आंबेरी-वाकवाडी (चिपी जुवा) बेट येथे वाळूची अक्षरश: लूट चाललेली आहे. नजीकच असलेल्या कोट्यवधी रुपये खर्चून बांधलेल्या कर्ली पुलापासून अवघ्या ५० मीटर अंतरावर सुद्धा वाळू उत्खनन जोरात सुरू आहे. त्यामुळे कर्ली पुलाची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. देवली-वाघवणे येथे खाडीलगत १८०० मीटरचा खारबंधारा आहे. देवली-वाघवणे येथील ग्रामस्थांची घरे, शेतजमीन, माडबागायती यांचे अस्तित्वच या खार बंधाऱ्यावर अवलंबून आहे.

अवैध आणि अतिरिक्त वाळू उत्खननामुळे सुमारे ६०० मीटर खारबंधारा खचून गेला आहे. जर पूरस्थिती निर्माण झाली आणि खारबंधारा तुटला तर ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांची घरे, शेतजमीन, माडबागायतीचे अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकते. हा सारा प्रकार स्थानिक जनतेला लोकांना विस्थापित तसेच उदध्वस्त करणारा आहे. जो मनसे कदापीही खपवून घेणार नाही. प्रशासनाने येत्या आठ दिवसात कठोर कारवाई करत अनधिकृत वाळू उपसा व वाहतूक बंद न केल्यास १० नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर माजी आमदार तथा मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामस्थांना सोबत घेत धडक मोर्चा काढण्यात येईल असा इशाराही दिला आहे.

अभिप्राय द्या..