🛑तेली समाज्याच्या वतीने अप्पर जिल्हाधिकारी शुभागी साठेयांना निवेदन..

🖋️लोकसंवाद /-सिधुदुर्गनगरी.

ओबीसी अर्थात तेली समाज आरक्षणाला धक्का लागत असल्यामुळे २ सप्टेंबर २५ हैदराबाद गॅझेटियरआधारित मराठा कुणबी आरक्षण न करता काढलेला काळा सुधारीत जीआर रद्द करा ,न्याय शिंदे समिती मराठा व ओबीसी घटनाबाह्य उप समिती बरखास्त कराव नवीन मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करावी बोगस प्रमाणपत्राची पडताळणी करून न्याय द्यावा शासनाने २९ सप्टेंबर २३ रोजी बैठकीत दिलेल्या लेखी आश्वासनाच्या नुसार ओबीसी आरक्षणाला हात लावू नये या मागणीसाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे लक्ष वेधण्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकारी शुभागी साठे यांचे मार्फतमहाराष्ट्र प्रांतिक तैलीक महासभा -सिंधुदुर्ग जिल्हा तेली समाज संघटना यांनी निवेदन दिले आहे .

सिंधुदुर्ग जिल्हा तेली समाज संघटना महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा यांच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष तथा महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेचे सचिव तुकाराम तेली यांच्या हस्ते अप्पर जिल्हाधिकारी शुभागी साठेयांना निवेदन देऊन शासनाचे लक्ष वेधण्याची मागणी केली आहे यावेळी कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष एकनाथ तेली ,माजी पंचायत समिती सदस्य सुप्रिया वालावलकर सदस्य साईनाथ आंबेरकर ,अरविंद वायंगणकर आदींसह उपस्थित होते

यावेळी दिलेल्या निवेदनात शासनाने २ सप्टेंबर २५ चा शासन निर्णय एका तासात बदलला या दोन शासन निर्णयाच्या बदलामुळेतेली समाज संघटनेला धक्का बसला आहे यामुळे शासन ओबीसीच्या मुळावर तर नाही ना ज्या तेली व ओबीसींना आपल्या पक्षाला प्रचंड बहुमताने निवडून आणण्या करता प्रयत्न केले अशा तेली ओबीसी समाजाच्या विरोधात आपण कसे जाऊ शकता असे कोकणअध्यक्ष सतीश वैरागी यांनी निवेदनात म्हटले असून १५ ऑक्टोंबर च्या शासनाच्या मराठा उपसमिती करिता काढलेला आदेश पाहता महाराष्ट्र शासन मराठा समाजाला कुणबी करण्याकरिता किती हात घाईवर आहे हे दिसून येत आहे मराठा समाजाच्या धाक दपटशाहीसनिव्वळ हे शासन ओबीसीच्या प्रतिक्रिया आमच्यापर्यंत येत आहेत ज्या दिवशी शासन आदेश निघाला तो काळा दिवस व असा शासनादेश ओबीसींना राजकारणातून नव्हे तर सामाजिक जीवनातून पूर्णता संपवून टाकणार आहे याबाबत कोणी मंत्री किंवा आमदार खासदारांनी कुठेही हळहळ व्यक्त केली नाही आज ११आत्महत्या झाल्या पण अशाच प्रकारे ओबीसींची गळचेपी होत असेल तर हा आकडा वाढतच जाईल याला जबाबदार कोण ?न्यायमूर्ती शिंदे समिती विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती ही सरसकट मराठ्यांना कुणबी करण्याकरिताकामाला लागले आहेत प्रत्येक खेडूकडे गावोगावी कुणबी प्रमाणपत्रासाठी समिती तयार करा असे घटनाबाह्य आदेशही दिले आहेत परंतु याचा कोणी विचार करत नाही ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाची काळजी घेणारे ओबीसी नेते असलेले उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेछगन भुजबळ पंकजाताई मुंडे असे दिगज नेते आहेत वैशिष्ट्य म्हणजे ओबीसी समितीमध्ये ओबीसींचे शासन भागीदार असलेले नेते असून शासन निर्णया विरोधी ओबीसींना आंदोलन करावे लागत आहे ओबीसींवर अन्याय होत आहे हे स्पष्ट दिसत असल्याने मोर्चे सभा काढून रस्त्यावर उतरावे लागत आहे याचा ओबीसी नीकाय अर्थ घ्यावाउपसमितीकडून ओबीसीला ढोबळ आश्वासनेच मिळत आहेतकोणत्याही प्रमाणपत्राचीओबीसीचे आरक्षण मराठा समाज आपल्या डोळ्याने क्रॉस तपासणी पडताळणी करीत नाही व प्रतिक्रिया ही देत नाही १७ सप्टेंबरच्या मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त शासनातर्फे आठही जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्र्यांच्या काम खऱ्या अर्थाने मागासवर्गीय आयोग व शासनाच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांबरोबरच ओबीसी उच्चस्तरीय समिती देखील करणे आवश्यक आहे परंतु ओबीसींची उपसमिती करण्यास शासन दुर्लक्ष करत आहे समिती देखील ओबीसींच्या विरोधातच काम करत आहे अशी आम्हाला खात्री पटली आहे ओबीसींच्या बाबत शासनाच्या ज्या उदात्त हेतूने समिती स्थापन केली होती ती समिती ओबीसींच्या बाजूने काम करत नाही आपला ठसा उमटू शकत नाही कोणत्याही प्रकारे ओबीसींनाशासकीय इतमामात कुणबी प्रमाणपत्राचे समारंभा द्वारे जाहीर वाटप करून प्रकारे दिवाळी साजरी करण्यात आलेया एकूण प्रकाराबाबत ओबीसींच्या मनात आक्रोशनिर्माण झाला आहे न्याय श्री शिंदे समितीच्या माध्यमातून देण्यात आलेली अनेक प्रमाणपत्रे याची पडताळणी करण्याचे त्याला धक्का लागणार नाही याची ग्वाही दिलेली नाही त्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्र १ जून २४च्या कुणबी मराठा कुणबी हा घटनाबाह्य शासन आदेश आहे अनेक मागास आयोग न्यायालयाने नाकारलेले मराठा समाजाचे आरक्षण या घटनाबाह्य शासन निर्णयामुळे ठोपावली आहे कोणत्याही निकषावर खरा न उतरलेला हा शासन आदेश रद्द केला तर सर्वच प्रश्न मिटतील १ जून २४ च्या सुधारित शासन आदेश ओबीसी समितीच्या दुर्लक्षामुळेअन्याय होत आहे न्याय शिंदे समितीने व हैदराबाद गॅजेट नंतर देण्यात आलेले सर्व प्रमाणपत्राची कुसुम तपासणी पडताळणी करणे अत्यंत गरजेचे आहे यापुढे यामुळे राजकारणात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये औषधालाही खरा ओबीसी सापडणार नाही असेही त्यांचे म्हणणे आहेमराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या विरोधात ओबीसी समाज कधीच नव्हता उलट मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे आणि ते किती पण टक्के द्यावेअसे आम्ही स्पष्ट भूमिका ठेवली होती ओबीसी मध्ये येऊन आमच्या आरक्षणावर डल्ला मारावा तेही शासनाच्या राजदोष धोरणामुळे हे आम्हाला मान्य नाही शासन प्रशासन ओबीसी उपसमिती ओबीसी घटकांच्या डोळ्यासमोर त्यांना आमचा आरक्षण हिरावून देणे हे कदापि आम्हाला मान्य नाही त्यांचे हे जे राजकीय टक्का वाढविण्याचे षडयंत्र आहे ते खऱ्या ओबीसींना संपविण्याचा चएक कोटी डाव आहे त्याला आपल्या सारखा आवर्जून रोखू शकतो व आम्हाला न्याय देऊ शकतोशासनाने एक जून २४ चा शासन निर्णय व सुधारित २ सप्टेंबर चा शासन आदेश ओबीसी उपसमिती तसेच प्रमाणपत्राची संबंधित सर्व घटनाबाह्य उपसमिती रद्द कराव्यात आणि नवीन आयोगाची स्थापना करून बोगस प्रमाणपत्रांची पडताळणी करून आम्हाला न्याय द्यावा अशी आमची मागणी आहे असे निवेदन दिले आहे.