मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मकरंद देशमुख यांच्या आदेशाला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत अधिकारी यांनी दाखवली केराची टोपली.;मनसे उपजिल्हाध्यक्ष कुणाल किनळेकर.

लोकसंवाद /- कुडाळ.

शासन निर्णयानुसार राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतच्या ग्रामपंचायत अधिकारी यांना बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करणे बंधनकारक केले आहे.याच अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामपंचायत विभागाने १० डिसेंबर २०२४ रोजी ग्रामविकास विभागीय सचिव श्रीमती सीमा जाधव यांनी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व आयुक्त, मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांना एक पत्र काढून सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्या संदर्भात कार्यवाहीच्या सुचना केली होती.असे असतानाही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोणत्याही ग्रामपंचायत मध्ये अद्याप पर्यंत बायोमेट्रिक प्रणाली कार्यान्वित झालेली आढळून येत नाही. याचाच फायदा घेऊन अनेक ग्रामपंचायत मध्ये ग्रामपंचायत अधिकारी हे कधी जिल्हा परिषद मध्ये आढावा बैठक तर कधी पंचायत समिती कार्यालयात आढावा बैठक या ना त्या कारणाने ग्रामपंचायत मध्ये उपलब्ध नसतात.तसेच सदरच्या अधिकाऱ्यांना आपल्या नियुक्त ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्राच्या हद्दीमध्ये राहणे बंधनकारक आहे. यासाठी या अधिकाऱ्यांना शासनामार्फत निवासी भत्ता सुद्धा दिला जातो. असे असूनही हे काही मोजके ग्रामपंचायत अधिकारी सोडले तर बाकी सर्व जण आपल्या मूळ निवासस्थानी किंवा शहरी भागात राहत आहेत.यामुळेच राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकार मार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांसाठी सामान्य नागरिकांना लागणारे विविध प्रकारचे दाखले मिळणे फार कठीण होऊन जाते. त्यातच ग्रामपंचायत कार्यालयात अनेक फेऱ्या मारून वेळेत दाखले न मिळाल्यामुळे नाईलाजास्तव सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लाभार्थी हे शासनाच्या अनेक योजनांचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहतात.यासाठी म्हणूनच महाराष्ट्र राज्याचे ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री माननीय श्री. जयकुमार गोरे यांनी लक्ष घालून उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व गटविकास अधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी अशी मंत्री महोदयांकडे पत्राद्वारे मागणी करणार असल्याचे मनसे उपजिल्हाध्यक्ष कुणाल किनळेकर यांनी आपल्या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे म्हटले आहे.