मत्स्योत्पादन वाढीसाठी मच्छिमारांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणार.;मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे.

लोकसंवाद /- मुंबई.

राज्यातील गोड्या पाण्यातील आणि सागरी मत्स्योत्पादन वाढीसाठी मच्छिमारांना प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय मत्स्य व्यवासय मंत्री नितेश राणे यांनी घेतला आहे. मंत्रालयात आज मत्स्योत्पादन वाढ आणि मच्छिमारांचा कौशल्य विकास, रोजगार आणि या व्यवसायामध्ये नाविन्यता आणण्याच्या दृष्टीने तोडगा काढण्यासाठी बैठक झाली. या बैठकीस मत्स्य व्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, सकाळ ग्रुपचे बॉबी निंबाळकर आदी उपस्थित होते.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये प्रायोगिक तत्वावर प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम सुरू करण्याचे निर्देश देऊन मंत्री श्री. राणे म्हणाले की, किनारपट्टीच्या एका जिल्ह्यातही हा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोगित तत्वावर राबवण्यात यावा. या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे मत्स्यव्यवसाय आयुक्त कार्यालयाने मुल्यमापन करावे आणि या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून मत्स्य उत्पादनामध्ये किती आणि कशी वाढ झाली आहे, मच्छिमारांना कशा प्रकारे फायदा झाला याचा या मुल्यमापनामध्ये समावेश असावा. या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी विभागाने त्या त्या जिल्ह्यांच्या नियोजन समितीच्या निधीमधून तरतूद करावी, अशा सूचनाही मंत्री श्री. राणे यांनी दिल्या.

मंत्री श्री. राणे म्हणाले की, पालघर जिल्ह्यात उभारण्यात येत असलेले वाढवण बंदर हे 2026 पर्यंत कार्यान्वित होणार आहे. या वाढवण बंदरासाठी लागणाऱ्या कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करावा आणि तो तातडीने राबवण्याचे नियोजन करण्यात यावे. या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी मुख्यतः किनरपट्टीच्या जिल्ह्यांना प्राधान्य द्यावे. जेणेकरून किनारपट्टीच्या भागात रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील. यासाठीही जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून तरतूद करण्यासाठी विभागाने पुढाकार घ्यावा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारे जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून तरतूद करण्यात येईल. वाढवण बंदराच्या चलनवलनासाठी मोठ्या प्रमाणावर कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. ती राज्यातूनच पूर्ण करण्यासाठी या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा उपयोग होणार आहे. तरी याविषयीची कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी अशा सूचना मंत्री श्री. राणे यांनी दिल्या.
मच्छिमारांसाठी देण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये शाश्वत मासेमारी व्यवसाय, पर्यावरण स्नेही मच्छिमारी, मच्छिमारांना व्यवसायामध्ये येणाऱ्या अडचणी सोडवणे, त्यांची सुरक्षा, अधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यांचा समावेश असणार आहे.