🛑विज वितरण चा निष्काळजीपणा खपवून घेणार नाही.;अशोक सावंत,जयंत रावराणेंचा अधिकाऱ्याना इशारा..

✍🏼लोकसंवाद /- कुडाळ.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महावितरणकडे कंत्राटी कामगार म्हणुन काम करत असलेले कर्मचारी वायरमन यांचे महावितरण व ठेकेदारांच्या बेजबाबदार व निष्काळजीपणामुळे जीव जात असतील तर आम्ही यापुढे गप्प बसणार नाही असा संतप्त इशारा जिल्हा परिषदचे माजी अध्यक्ष अशोक सावंत व माजी सभापती जयंत रावराणे यांनी महावितरणचे अधिक्षक अभियंता विनोद पाटील यांना दिला.

याप्रश्नी दिवाळीनंतर २० किंवा २१ नोव्हेंबरला कुडाळ व कणकवली या दोन्ही विभाग एजन्सीच्या प्रमुखासह स्वतंत्र बैठक घेवू, आपण सुचविलेल्या कंत्राटी कामगारांच्या न्याय मागण्या एजन्सीने मान्य न केल्यास त्या एजन्सीचा ठेका रद्द करण्याची कार्यवाही करण्याची ग्वाही श्री. पाटील यांनी अशोक सावंत, जयंत रावराणे यांना दिली.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महावितरणकडे कंत्राटी कामगार म्हणुन जवळपास ५५० वायरमन काम करत आहेत. गेल्या दोन वर्षात जिल्ह्यात ७ वायरमनचा विजेचा धक्का लागुन मृत्यु झाला. या युवकांच्या मृत्युनंतर त्यांच्या कुटूंबियांना महावितरणकडून भरीव अशी नुकसान भरपाई मिळाली नाही. काहीं वारसांना नाममात्र अशी पेन्शन सुरू झाली तर काहींचे वारस अद्यापही पेन्शन व अन्य नुकसान भरपाई प्रतिक्षेत आहेत. याबाबत गेले काही महिने सिंधुदुर्ग जिल्हा कंत्राटी कर्मचारी कामगार संघटनेच्या वतीने अशोक सावंत यांचा लढा सातत्याने सुरु आहे.

कंत्राटी कर्मचारी यांच्या न्याय हक्कासाठी अशोक सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली माजी सभापती जयंत रावराणे, अशोक तोडणकर, संदिप साटम यासह अन्य उपस्थितीत महावितरणचे अधिक्षक अभियंता

पाटील यांची कुडाळ एमआयडीसी येथील अधिक्षक कार्यालयात शिष्टमंडळाने भेट घेतली. तत्पर्वी कडाळ एमआयडीसी येथे अशोक सावंत व जयंत रावराणे यांनी कंत्राटी कामगारांशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या जाणुन घेतल्या. या शिष्टमंडळात सिंधुदुर्ग वीज कंत्राटी कामगार जिल्हाध्यक्ष संदीप बांदेकर, महेश राऊळ, रुपेश पवार, मोहन गावडे, चेतन सावंत, विनय येरम, अनिल घाडी, अभय जोशी, राजेश वेंगुर्लेकर, मंदार गोसावी आदी कर्मचारी उपस्थित होते.

कुडाळ येथील अधिक्षक कार्यालयात अशोक सावंत व रावराणे दाखल होताच अधिक्षक अभियंता विनोद पाटील यांच्या समोर रावराणे यांनी एजन्सीच्या कारभाराचा पाढाच वाचला. त्यातच महावितरणचे अधिकारी एजन्सीला कशा प्रकारे सहकार्य करतात त्याचा जिल्ह्यातील कंत्राटी कामगारांवर काय परिणाम होतो? हे वास्तव मांडले. अशीच स्थिती राहिली तर संपुर्ण जिल्ह्याभरात महावितरणला एकही पोल उभा करू देणार नाही. आमच्या कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू होत असतील तर आम्ही बघत बसायच का? यापुढे असं चालु देणार नाही. हे राजकारण नाही, हे समाजकारण आहे.