🛑पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मालवण दौऱ्यामुळे खरं तर आनंद होता,पण आमची कुटुंबे उध्वस्त होत असतील तर आम्ही गप्प बसणार नाही..

▪️पंतप्रधान,राष्ट्रपतींच्या दौऱ्याला मच्छीमार,पर्यटन व्यवसायिकांचा नोटीसी काढल्याने प्रखर विरोध..

✍🏼लोकसंवाद /- मालवण.

नौदल दिनानिमित्त देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू येत्या ४ डिसेंबर रोजी मालवणच्या समुद्रातील सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर येत आहेत. त्यांच्या दौऱ्यामुळे मालवणचे नाव देशाच्या आणि जागतिक पातळीवर पोहोचणार असल्याने या दौऱ्याचे आम्ही स्वागतच करतो. मात्र या दौऱ्याचे कारण काढून प्रशासनाने राजकोट ते दांडी किनारपट्टी वरील ९९ बांधकामे पाडण्याच्या नोटीसा बजावल्या आहेत. यामध्ये अनेक नियमित बांधकामांचाही समावेश आहे. एका दिवसाच्या दौऱ्यासाठी आमची हजारो कुटुंबे विस्थापित करण्याचा घाट कोणी घालत असेल तर या दौऱ्याला आमचा विरोध राहणार असल्याची भूमिका मालवण मधील श्रमिक मच्छीमार, मत्स्य व्यावसायिक आणि पर्यटन व्यवसायिकांनी जाहीर केली आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना देखील आम्ही भेटून आमचे म्हणणे मांडणार आहोत. या अन्यायकारक नोटीशी विरोधात न्यायालयीन लढाई लढण्याची आमची तयारी असून वेळ पडल्यास साम दाम दंड भेद या नितीचा वापर करून मोदींच्या दौऱ्याला विरोध केला जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

दांडी ते राजकोट किनारपट्टी वरील सुमारे ९९ अनधिकृत बांधकामे सात दिवसात हटवण्याचे आदेश महसूल प्रशासनाने एका नोटीशीद्वारे काढले आहेत. यामध्ये काही नियमित बांधकामांचा देखील समावेश आहे. या निषेधार्थ गुरुवारी दांडी येथील दांडेश्वर मंदिर परिसरात मच्छीमार, पर्यटन व्यावसायिक, व्यापारी यांची महत्वपूर्ण बैठक झाली. महसूल प्रशासनाकडून सुमारे ९९ जणांची अनधिकृत बाधक असल्याची यादी बनविण्यात आल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. या बैठकीची माहिती पत्रकारांना पत्रकार परिषद घेऊन देण्यात आली. यावेळी व्यासपिठावर मच्छीमार नेते दिलीप घारे, बाबला पिंन्टो, रूपेश प्रभू विली डिसोजा उपस्थित होते. तसेच शक्ती नागवेकर, नरेश हुले, मारूती हुले, संतोष शिरगावकर, सुमित ताम्हणकर, गोपीनाथ तांडेल, जॉन्सन डायस, विवेक पारकर, फारूक अहमद, सागर पाटकर, नेपा फर्नाडिस, दत्ता धुरी, उमं हले, हेमंत रामाडे, अण्णा कदम, जीवन तांडेल, राजु कोयलो,अॅलेक्स गुदीन, रवि पारकर, विवि फर्नांडिस, चिन्मय तांडेल, शुकुंतला हुर्णेकर, रॉकी डिसोजा, ऑल्वीन फर्नांडिस, योगेश काळसेकर, फ्रॅन्की डिसोजा, विशाल जुवाटकर, कमलेश कोचरेकर, निकीता केळुसकर, महेश हुर्णेकर, प्रमोद खवणेकर, भूषण तोडणकर, चंद्रकांत प्रभू आदी उपस्थित होते.

पंतप्रधान मालवणमध्ये येत असल्याने अनेक सोयीसुविधा निर्माण होण्याच्या शक्यतेमध्ये आम्ही होतो, मात्र सोयीसुविधा निर्माण होण्याचे बाजूलाच राहून स्थानिकांना विस्थापीत करण्याचे षडयंत्र प्रशासकीय यंत्रणांकडून आखण्यात येत आहे. पंतप्रधानांचा दौऱ्याबाबत कोणतीही अधिकृतपणे माहिती देण्यात येत नसतानाही किनाऱ्यावर उभारण्यात आलेल्या रोजीरोटीच्या झोपड्या तोडण्याचे काम केले जात असेल तर आम्ही साम, दाम, दंड, भेद याचा वापर करून लढा उभा करू. आजपर्यंत आम्ही प्रशासनाला सहकार्य केलेले आहे. असे असताना आता अचानकपणे प्रशासनाकडून थेट आमचा व्यवसाय उद्ध्वस्त करण्याचे काम केले जात आहे.

आता आम्ही गप्प बसणार नाही.आमचा विरोध थेट पंतप्रधानांपर्यंत पोहचविण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशिल राहणार आहोत.आम्ही सुरक्षिततेच्यादृष्टीने आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्याच्या भुमीकेत असतानाही प्रशासनाकडून जबरदस्तीने आमचे व्यवसाय हटविण्याचा प्रयत्न कशासाठी केला जात आहे? असा सवाल यावेळी मच्छीमार प्रतिनिधींनी उपस्थित केला. सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून जाहीर झालेला असताना आजपर्यंत केंद्र व राज्य शासनाने कोणत्या सुविधा पर्यटन व्यवसाय वाढीसाठी दिल्या, त्या जाहीर कराव्यात. स्थानिक भुमीपुत्रांनी बँकांची कर्जे काढून आपला रोजगार आपणच उभा केलेला असताना त्यांना सहकार्य करण्याचे सोडून त्यांचा रोजगार हिरावून घेण्याचा शासन पवित्रा कशासाठी आहे? पंतप्रधान देशातील तरूणांना रोजगार देण्याचे ध्येय ठेवत असताना युवकांनी उभा केलेला रोजगार तोडण्यासाठी शासन प्रयत्नशिल का आहे? पर्यटन व्यवसाय, मच्छीमार व्यवसाय उभा करण्यासाठी अनेकांनी मेहनत घेतलेली आहे. यामुळे एका नोटीसीद्वारे हा व्यवसाय आम्ही कदापी उद्ध्वस्त होवू देणार नाही. पर्यटन व्यवसायासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व नियमांमध्ये आम्ही व्यवसाय करत आहोत, यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व परवानग्याही घेण्यात आलेल्या आहेत, आणि यासाठी सर्व फि सुद्धा भरलेल्या असताना कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा शासन देत नाही.यासाठी तीव्रपणे लढा उभा केला जाणार आहे.यासाठी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन मच्छीमारांचा विरोध स्पष्ट करण्यात येणार आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

मालवण किनारपट्टीवर मरीनपार्क उभारून स्थानिकांना विस्थापीत करण्याचे काम शासन यंत्रणेकडून करण्यात आलेले होते. त्यावेळी मच्छीमारांनी तीव्र विरोध केल्यानंतर शासनाने मरीनपार्क प्रकल्प गुंडाळलेला होता. आता तोच प्रकल्प पुढे नेण्याचा प्रयत्न शासनाकडून होत असल्याचा संशय या कारवाईच्या निमित्ताने येत आहे. तसेच महसूल विभागाकडून देण्यात आलेल्या नोटीसीमध्येही १९६६ आणि १९८६ च्या अधिनियमाचा उल्लेख केलेला आहे, यात मरिनपार्कचा समावेश आहे. असाही आरोप मच्छीमारांनी केला आहे. समुद्रावरच संपूर्ण व्यवसाय अवलंबून असल्याने किनाऱ्यावरच तात्पुरत्या स्वरूपाच्या झोपड्या उभारून त्याचा वापर सर्वजण करत असतात. यामुळे शासनाच्या कोणत्याही अधिनियमाचा भंग स्थानिकांकडून केला जात नाही, असे असतानाही फक्त शासन यंत्रणेकडून स्थानिकावर अन्याय केला जात असल्याचाही आरोप यावेळी करण्यात आला.