▪️केरळ हायकोर्टचा निर्णय, त्यासाठी सीआरपीसी आवश्यक..
✍🏼लोकसंवाद न्युज सेवा. /- तिरुअनंतपुरम
पत्रकाराच्या फोनमध्ये एखाद्या गुन्ह्याची माहिती असू शकते म्हणून काही पोलिस त्याचा मोबाइल जप्त करू शकत नाहीत.यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब केला पाहिजे,असे केरळ हायकोर्टाने म्हटले आहे.जी विशाकन है मल्याळम दैनिकात पत्रकार आहेत. ते राजकीय आणि चालू घडामोडी कव्हर करतात. ७ जुलै रोजी तीन पोलिस अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या घराची तासभर झडती घेतली.नंतर त्यांना कार्यालयात बोलावून त्यांचा मोबाइल जप्त केला.जी. विशाकन यांनी त्यांना त्रास दिला जाऊ नये आणि मोबाइल फोन आणि सीमकार्ड परत करावे यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली केली त्यांचा युक्तिवाद असा की,कोणत्याही न्यायालयाने घर झडतीचे वॉरंट जारी केले नव्हते,त्यांना कलम ४१ (अ) सीआरपीसी नोटीसदेखील दिली नाही.ज्या गुन्ह्यात झडती आणि जप्ती केली, त्यात त्यांना आरोपी केलेले नाही.एका आरोपीशी त्यांचे चांगले संबंध आहेत,परंतु हा त्यांच्या कामाचा एक भाग आहे आणि त्यामुळे त्यांनी गुन्हा केल्याचा कारण होऊ शकतं नाही.हा पण पत्रकाराच्या कामांचा ऐक भागच आहे.त्यामुळे त्यांनी गुन्हा केल्याचं कारण नाही.पोलीस हे आमदार यांच्या प्रभवा खाली वागत आल्याचा त्यांनी आरोप केला आहे.
पत्रकार हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहेत.त्यांच्या मोबाइलमध्ये अनेक प्रकारची माहिती असू शकते. सीआरपीसीचा अवलंब केल्याशिवाय कोणत्याही पत्रकाराचा मोबाईल हा पोलिसांना जप्त करता येत नाही.असे
-न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी सांगितले आहे.