उमेद अभियानातील एकही कर्मचाऱ्यावर अन्याय होऊ देणार नाही.;आम.नितेश राणे यांचे आश्वासन

उमेद अभियानातील एकही कर्मचाऱ्यावर अन्याय होऊ देणार नाही.;आम.नितेश राणे यांचे आश्वासन

कणकवली /-

उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातील एकही कर्मचाऱ्यावर अन्याय होऊ देणार नाही. या अभियानाच्या माध्यमातून या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आमच्या लाखो महिला भगिनींना आत्मनिर्भर बनविण्याचे काम केले आहे. त्या कर्मचाऱ्यांवरच अशी वेळ यावी हे दुर्दैव आहे. राज्य सरकारला आपण याचा जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही असे मत भाजपा आमदार नितेश राणे यांनी कणकवली येथे बोलताना व्यक्त केले.

उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी आज आमदार नितेश राणे यांची कणकवली येथील ओम गणेश निवास्थानी भेट घेतली. यावेळी कणकवलीच्या माजी सभापती सुजाता हल्दीवे, पंचायतसमिती सदस्य मनोज रावराणे, विस्तार अधिकारी रवी मेस्त्री, संदीप मेस्त्री,उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या कणकवली तालुक्यातील प्रभाग समन्वयक सिया गावडे, ज्ञानदा सावंत, अमृता चव्हाण यांच्यासह सीआरपी ताई उपस्थित होत्या.

यावेळी उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातील उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी आपले म्हणणे मांडताना सांगितले, सिंधुदुर्ग जिल्हयामध्ये सन २०१३ पासुन उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची अंमलबजावणी सुरू आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हृयामध्ये उमेद अभियानांतर्गत स्वयंसहाय्यता समूह सक्षमीकरणाची (बचत गट) प्रभावीपणे अंमलबजावणी होवून स्वयंसहाय्यता समूहाचे जाळे मोठ्या प्रमाणात तयार झाले आहे. ग्रामीण भागातील स्वयंसहाय्यता समूहांतून लाखो कुटुंब उमेद अभियानाला जोडली गेलेली असून त्यामूळे गरीब कुटूंबांना रोजगार व उत्पन्न वाढीच्या संधी प्राप्त होवून त्यांचे जीवनमान उंचावन्यास सुरुवात झालेली आहे. मात्र हे ज्या कर्मचाऱ्यांनी घडवून आणलं त्या उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत कंत्राटी स्वरुपात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अचानक पुनर्नियुक्ती थांबविण्याचे आदेश आल्यामुळे सध्यस्थितीत चार हजारहून अधिक अधिकारी व कर्मचारी यांची अभियानातील सेवा एका क्षणात संपुष्टात आली आहे.

यावेळी बोलताना नितेश राणे म्हणाले, राज्य शासनाने अचानकपणे अधिकाऱ्यांची सेवा थांबवणे हा अन्याय आहे. सध्या कोविडचा काळ सुरु आहे. आधीच लोक बेकार होत आहेत. अशात शासनाचे हे धोरण योग्य नाही. शासनाकडे कर्मचाऱ्यांचा पगार द्यायला निधी नसल्याने हा निर्णय घेतला गेला आहे. तरी कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या या अन्यायाचा जाब आपण सरकारला विचारल्याशिवाय राहणार नाही असे नितेश राणे यांनी सांगितले. राज्याचे ग्रामविकास मंत्री यांची आपण मुबई येथे भेट घेऊन त्यांच्याशी आपण चर्चा करू आणि योग्य तो तोडगा काढू असेही आमदार राणे यांनी स्पष्ट केले.

अभिप्राय द्या..