महावितरणला सहकार्य करण्यासाठी इतर जिल्ह्य़ातून मनुष्यबळाची कुमक येते.मग कोरोना रोखण्यासाठी अन्य जिल्ह्य़ातील डाँक्टरांचे पथक का ?नाही येत…
कुडाळ /-
सिंधूदूर्ग जिल्ह्य़ातील कोरोना रूग्ण वाढ तसेच मृत संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढत आहे.आरोग्य विभाग आपल्या परीने रूग्ण संख्या आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.माञ हे प्रयत्न अपुरे पडत आहेत. गेल्या वर्षी कोरोना वर नियंत्रण मिळवण्यास आरोग्य विभाग यशस्वी झाला होता.कारण आरोग्य विभागासह जनतेने लाॅकडाऊन मध्ये सक्रिय सहभाग घेऊन कोरोनाशी लढा दिला होता.यावेळी परिस्थिती वेगळी होण्याचे कारण लाॅकडाऊन हा गांभीर्याने घेतला गेला नाही.जनतेमध्ये.व्यापारी वर्गामध्ये लाॅकडाऊन बाबत वेगवेगळी मत मतांतरे व्यक्त केली अशा वेळी व्यापारी वर्गाबरोबरच जनतेला काही प्रमाणात लाॅकडाऊन मध्ये शिथिलता देण्यात आली. त्यानुसार काही व्यावसायिकांना ७ ते ११ पर्यंत दुकाने सुरू ठेवण्यास परवानगी प्रशासनाकडून देण्यात आली. साहजिकच ठराविक वेळेचे बंधन असल्याने ग्रामीण भागातील ग्राहक खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात शहराकडे येऊ लागली. आणि गर्दीचा ओघ सुरू झाला.शासकीय यंञणेने गर्दी रोखण्यासाठी वेगवेगळे नियम लावले तरी पण काही मर्यादा ह्या येतातच.शासकीय यंत्रणेच्या दबावापेक्षा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने जनतेने स्वःताहून यात पुढाकार घेऊन कोरोना विरोधात लढणे आवश्यक होते.इथेच कमतरता झाली.आणी सद्यस्थितीत आपला सिंधूदूर्ग जिल्हा बघता बघता रेड झोनमध्ये दाखल झाला.याला कुठलाही एक घटक जबाबदार नाही. याला शासकीय यंञणा.आरोग्य विभाग आणी जनताही तेवढीच जबाबदार आहे.
एवढे कडक निर्बंध लावले तरी रोज मास्क शिवाय फिरणे. लग्न सोहळे मोठ्यासंख्येने आयोजित करणे.अन्य कार्यक्रम बिनधास्त करणे.हे उपक्रम सुरूच आहेत. अनेक जण दंड प्रकियेत.गुन्ह्यात अडकले तरी पण हे प्रकार थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. रोज या समस्या वाढतच आहेत.गावपातळीवर नियुक्त केलेल्या कोरोना ग्रामदक्षता कमिटींनी गेल्यावर्षी आप आपल्या गावात योग्य नियोजन करून ग्रामीण भागात कोरोना संसर्गाला राखण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले होते.माञ ग्राम दक्षता कमिटींनी ज्यापद्धतीने काम केले त्याची योग्य दखल शासनस्तरावर घेतली का ? ग्राम दक्षता कमिटींची मागणी आहे की आमच्या सुरक्षेची हमी शासनाने घ्यावी.तसेच विमा कवच द्यावे.पण या मागणीकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले.तरीपण ग्राम दक्षता कमिटींनी काही प्रमाणात धोका पत्करूनही मर्यादित काम करत आहेत. परंतु प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे संसर्ग मोठ्या प्रमाणात होतो.आणि कोरोनाची साखळी तुटण्या ऐवजी वेगाने फैलावत आहे. त्यामुळेच सिंधूदूर्ग जिल्हा रेड झोन मध्ये नकाशावर आला.
सिंधूदूर्ग जिल्ह्य़ातील रूग्ण संख्या रोखण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने अन्य जिल्ह्य़ातील डाँक्टरांचे पथक सिंधूदूर्गात पाठवावे. तोक्ते वादळामध्ये सिंधूदूर्ग जिल्ह्य़ात महावितरणचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. हजारो पोल पडले लाईन तुटल्या जिल्हा पूर्णपणे दहा ते पंधरा दिवस अंधारात होता.वीज पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी सिंधूदूर्ग महावितरण कडे पुरेसे मनुष्यबळ नव्हेत. परंतु सिंधूदूर्ग जिल्ह्य़ातील वीज पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी बारामती कराड.सांगली.सातारा या जिल्ह्य़ातून जादा मनुष्यबळ राज्य सरकारने उपलब्ध करून महावितरणला आणी वीजग्राहकांना जसे सहकार्य केले त्याच अनुषंगाने महाराष्ट्रात ज्या ज्या जिल्ह्य़ात कोरोना रूग्ण संख्येत घट झाली आहे.तेथीलच डाँक्टरांची टीम (पथक) सिंधूदूर्ग जिल्ह्य़ातील कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी पाठविण्यात यावे.अशी मागणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व आरोग्य मंञी राजेश टोपे यांच्या कडे केली असल्याचे युवक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष तथा जिल्हानियोजन सदस्य प्रफुल्ल सुद्रिक यांनी सांगितले.