🛑HSRP नंबर प्लेट बसवण्यासाठी सर्व वाहनचालकांना 15ऑगस्ट २०२५ पर्यंतची मुदतवाढ.

🖋️लोकसंवाद /- मुंबई.

राज्य सरकारने १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणीकृत जुन्या वाहनांसाठी हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) बसवणे अनिवार्य केले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात HSRP प्लेट बसवण्याचे काम सुरू असून, वाहनचालकांना काहीसा दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे.

HSRP नंबर प्लेट बसवण्यासाठी सर्व वाहनचालकांना १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. याआधी ही अंतिम तारीख ३० जून होती. ही सलग तिसऱ्यांदा मुदतवाढ असून, हीच शेवटची संधी असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वाहनचालकांनी वेळेत आपल्या वाहनावर HSRP बसवण्याचे काम पूर्ण करावे

जर दिलेल्या मुदतीनंतरही वाहनावर HSRP नंबर प्लेट लावलेली नसेल, तर संबंधित वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.

HSRP नंबर प्लेट ही वाहनांच्या सुरक्षेसाठी आणि चोरी रोखण्यासाठी डिझाइन करण्यात आलेली असून, २०१९ नंतर विकल्या गेलेल्या नव्या वाहनांवर डीलरमार्फत ती आधीपासूनच बसवण्यात येते. मात्र, २०१९ पूर्वीच्या सर्व वाहनांसाठी ही प्रक्रिया आता अनिवार्य करण्यात आली आहे. एचएसआरपी क्रमांक पाटीसाठी परिवहन विभागाने अधिकृत नोंदणी कंपन्यांकडे नोंदणी करण्याचे आवाहन केले आहे. त्याची माहिती वाहनधारकांना वाहन पोर्टलवर मिळते.

का झाली मुदतवाढ?

राज्यात सुमारे दोन कोटी जुन्या वाहनांपैकी फक्त 23 लाख वाहनांना ‘एचएसआरपी’ बसवण्यात आलं आहे, तर 40 लाख वाहनधारकांनी ऑनलाइन नोंदणी केली आहे. मात्र, तरीही सव्वा कोटी वाहनं अद्याप ‘एचएसआरपी’च्या कक्षेबाहेर आहेत. अनेक वाहनचालकांनी कंपन्यांकडून ‘एचएसआरपी’ पाट्या मिळण्यास विलंब होत असल्याच्या तक्रारी केल्या. तसेच, काही फिटमेंट केंद्रे बंद झाल्याने पुरवठा कमी आहे. या अडचणी लक्षात घेऊन सरकारने मुदतवाढ दिली आहे.

एचएसआरपी’चा तुटवडा आणि आव्हानं

एचएसआरपी’ पाट्या तयार करणाऱ्या कंपन्यांकडून पुरवठा धीम्या गतीने होत असल्याने वाहनचालकांना अडचणी येत आहेत. राज्य वाहनचालक-मालक प्रतिनिधी महासंघाचे अध्यक्ष बाबा शिंदे म्हणाले, “कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात ‘एचएसआरपी’ पाट्या तयार कराव्यात आणि फिटमेंट केंद्रांची संख्या वाढवावी. सरकारने यावर लक्ष देऊन तातडीने उपाययोजना कराव्यात.”

परिवहन विभागाचं आवाहन.

परिवहन विभागाने 1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी झालेल्या वाहनांसाठी ‘एचएसआरपी’ बसवण्यासाठी तीन अधिकृत कंपन्यांची निवड केली आहे. वाहनचालकांनी वाहन पोर्टलवर नोंदणी करावी, असं आवाहन विभागाने केलं आहे. मोटर वाहन कायदा 1988च्या कलम 177 नुसार, अनधिकृत पाटी वापरणाऱ्यांना 1,000 रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल.