डीपीडिसी ने दिलेले ४३ कोटी सिंधुदुर्ग जिल्हापरिषदेने परत पाठवले.;पालकमंत्री उदय सामंत यांचा खबळजनक गौप्यस्फोट..
सिंधुदुर्ग /-
जिल्हा नियोजन मंडळाने दिलेले ४३ कोटी निधी जिल्हा परिषद प्रशासनाने पालकमंत्री किंवा जिल्हाधिकारी यांना न विचारता शासनाला परत पाठविल्याने एवढ्या निधीचे नियतन देण्याचा अतिरिक्त भार जिल्हा नियोजनावर आला आहे. त्यामुळे याबाबत जिल्हा परिषदेकडे खुलासा मागण्यात आला आहे.तसेच जिल्हा नियोजन मंडळाची सभा १६ नोव्हेंबर रोजी ११ वाजता घेण्यात येणार असून यासाठी आपण सज्ज आहोत,अशी माहिती पालकमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
एक दिवसाच्या जिल्हा दौऱ्यावर आलेल्या पालकमंत्री सामंत यांनी बलुतेदार संस्था, भात खरेदी, देवधर कालवा याबाबत आढावा बैठक घेतली. यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली. यावेळी जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, जिल्हा पोलिस अधीक्षक राजेंद्र दाभाडे, जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत, राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस काका कुडाळकर आदी उपस्थित होते.
यावेळी पुढे बोलताना पालकमंत्री सामंत यांनी, जिल्हा नियोजन सभा १६ रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. त्यामुळे याबाबत आज आढावा घेण्यात आला. नियोजन निधी १०० टक्के खर्च करण्याचे नियोजन यावेळी करण्यात आले. देण्यात येणाऱ्या निधीतून १०० टक्के कामांना ३१ मार्च २०२२ पूर्वी प्रशासकीय मान्यता देण्याचे आदेश आपण यावेळी प्रशासनाला दिले आहेत,असे सांगितले.यावेळी जिल्हा परिषदेने ४३ कोटी निधी खर्च न केल्याने हा निधी शासनाला परत गेल्याचा विषय आला असता पालकमंत्री सामंत यांनी जिल्हा नियोजन सभा झाली नाही म्हणून ओरड मारली जाते.मग ४३ कोटी निधी मागे गेला त्याला जबाबदार कोण ? असा प्रश्न करीत जिल्हा परिषद सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला.त्यामुळे हा निधी कोणाशीही चर्चा न करता थेट मागे का पाठविला ? याचा खुलासा जिल्हा परिषदेजवळ आपण मागविला आहे, असे सांगितले.