व्हिजेनटी-एसबीसी प्रवर्गातील पदोन्नती चे आरक्षण टिकून राहावे, अन्यथा करणार आंदोलन.;भटके विमुक्त हक्क परिषदेचे राज्य सरकारला निवेदन..

सिंधुदुर्ग /-

आरक्षण कायदा २००१ कायम ठेवलेला असताना व फक्त पदोन्नतीचा शासन निर्णय रद्द केला असताना एम. नागराज प्रकरणातील अटीनुसार Quantifiable Data एकत्र करून भटक्या विमुक्तांना पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही, असे शपथ पत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणे अपेक्षित होते. परंतु ते न करता सदर कमिटीने चुकीच्या पद्धतीने सदर प्रवर्गास त्यांच्या न्यायसंधीपासून वंचित ठेवले आहे. यातून सामाजिक न्यायबद्दलची बांधिलकी सत्ताधारांकडे नाही, हेच अधोरेखित होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील समस्त व्हीजेएनटीएसबीसी मिळून एकूण लोकसंख्याच्या २५% समाजामध्ये राज्य शासनाप्रती आक्रोश निर्माण झाला आहे. हा आक्रोश शमविण्यासाठी व समाजामध्ये सामाजिक सौख्य निर्माण होण्यासाठी व्हीजेएनटी व एसबीसी समाजास न्याय मिळवून देण्यासाठी समितीने केलेल्या प्रतितक्रार सोबत सुधारित प्रतिज्ञापत्र (ज्यामचे Quantifiable Data या समावेश असेल ) जोडावे. त्याच प्रमाणे राज्यशासनाच्या आरक्षण अखत्यारीत केलेला कायदा २००९ व पदोन्नतीतील प्रमोशन जीआर २००४ नुसार व्हीजेएनटी एसबीसी प्रवर्गाचे पदोन्नतीतील आरक्षण कायदेशीर करण्यात आलेले आहे, असे नमूद करावे. व्हीजेएनटी एसबीसी या मागासवर्गीय प्रवर्गाचे पदोन्नतीतील आरक्षण टिकवून ठेवणे ही सर्वस्वी राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे याबाबतीत तातडीने निर्णय घेण्यात यावा, अन्यथा समस्त समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असा इशारा भटके विमुक्त हक्क परिषदेमार्फत देण्यात आला आहे. यावेळी परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष शशिकांत इंगळे, कमलेश गोसावी, राजू इंगळे, श्री. अनिल आदी उपस्थित होते.