🛑संविधानिक हितकारिणी महासंघाच्या वतीने पालकमंत्री नितेश राणे यांचा होणार नागरिसत्कार.;अध्यक्ष महेश परुळेकर यांची माहिती.

🖋️लोकसंवाद /- कणकवली.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १९२ वस्त्यांची आणि २५ रस्त्यांची जातीवाचक असलेली जुनी नावे बदलून महापुरुषांची आणि लोकशाही मूल्यांची निगडित असलेली नावे देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या आदेशानंतर जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी घेतला आहे. त्यामुळे या वस्त्यांची व रस्त्यांची नावे बदलली गेली आहेत. जातीवाचक नावे बदलण्याचा निर्णय घेणार सिंधुदुर्ग हा राज्यातील पाहिला जिल्हा ठरला आहे. जातीवाचक नावे बदलण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट, पालकमंत्री नितेश राणे यांच्यासह जिल्हा प्रशासनाचे घेतल्याबद्दल जिल्ह््यातील वंचित समाजातर्फे मंत्री राणे, मंत्री शिरसाट व जिल्हा प्रशासनाचे आभार मानतो. या निर्णयामुळे वंचित समाजाला लागलेला डाग पुसला गेला असून याबद्दल पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी संविधानिक हितकारिणी महासंघातर्फे लवकरच मंत्री नितेश राणे यांचा नागरी सत्कार केला जाणार आहे, अशी माहिती संविधानिक हितकारिणी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष महेश परुळेकर यांनी दिली.
येथील शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. परुळेकर बोलत होते. यावेळी महासंघाचे जिल्हा संघटक अंकुश जाधव, सचिव गौतम खुडकर, उपाध्यक्ष सुशील कदम, विद्याधर तांबे, विनोद कदम आदी उपस्थित होते.
परुळेकर म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्ह््यातील अनुसूचित जाती व वंचित सामाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी विविध राजकीय व सामाजिक संघटनांमध्ये काम करणाऱ्या समाजातील मंडळींनी एकत्र येऊन संविधानिक हितकारिणी महासंघ स्थापन केला. त्यानंतर महासंघाने वंचित समाजाचे प्रश्न व समस्या सोडविण्यासाठी शासन व प्रशासनाशी संवाद साधण्याचे ठरवले. त्यानुसार महासंघाच्या शिष्टमंडळाने पालकमंत्री नितेश राणे यांची भेट घेतली. यात शिष्टमंडळाने वंचित समाजाचे प्रश्न व समस्या सोडविण्यासाठी आपण जनता दरबार घ्यावा, अशी विनंती केली. त्यानुसार पालकमंत्री राणे यांनी जनता दरबार घेण्याचे मान्य केले. त्यानंतर काही दिवसांत पालकमंत्री नितेश राणे यांनी ओरोस येथे वंचित समाजाचा जनता दरबार घेऊन ऑन दि स्पॉट समाजबांधवांची काही प्रश्न व समस्या मार्गी लावले. सिंधुदुर्ग जिल्ह््यातील वस्त्यांची व रस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलून महापुरुषांची नावे द्यावी, अशी मागणी महासंघाने पालकमंत्र्यांकडे केली होती. ही मागणी मार्गी लावण्यासाठी सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्यासमवेत पालकमंत्री नितेश राणे यांनी संविधानिक हितकारिणी महासंघाच्या पदाधिकाºयांसमवेत मंत्रालयात बैठक घेतली. ही मागणी मार्गी लागण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी स्वत: शासनस्तरावर पाठपुरवठा देखील केला. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने जातीवाचक नावे बदलण्याचे आदेश सिंधुदुर्ग जिल्ह््याच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांना दिला. त्यानुसार जिल्हाधिकारी १९२ जातीवाचक वस्त्यांची व २५ जातीवाचक रस्त्यांची नावे बदलली आहेत. उर्वरित वस्त्यांची व रस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलण्याचे प्रस्ताव ग्रा. पं.स्तरावरून समाजबांधवांनी जिल्हा प्रशासनाला पाठवावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
अंकुश जाधव म्हणाले, वंचित समाजाचे प्रश्न व समस्या सोडविण्यासाठी पालकमंत्री नितेश राणे समाजबांधवांचा जनता दरबार घेत त्यांचे बहुतांशी प्रश्न व समस्या आॅन दि स्पॉट मार्गी लावले. अद्यापही शासन व प्रशासन स्तरावर काही प्रश्न व समस्या प्रलंबित आहेत, हे मार्गी लावण्याचे पालकमंत्री नितेश राणे प्रामाणिकपणे करीत आहेत. दलित समाजामध्ये स्मशानभूमी, पाणी, घरकुल यासह अन्य प्रश्न गंभीर असून हे प्रश्न मार्गी लावण्याचे काम पालकमंत्री नितेश राणे हे अहोरात्र मेहनत घेत आहेत. याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. संविधानिक हितकारिणी महासंघामुळे शासन व प्रशासनामध्ये सुसंवाद वाढला असून वंचित समाजाचे प्रश्न व समस्या मार्गी लागत असून सिंधुदुर्ग जिल्ह््यात पुरोगामी विचार रुजत आहे. भविष्यात पुरोगामी विचार तळागाळात रूजल्यामुळे जिल्ह््यात सामाजिक परिवर्तन घडून येईल, असा विश्वास त्यांनी केला. संविधानिक हितकारिणी महासंघ राजकारण विरहित संघटना असून ही संघटना केवळ वंचित समाजातील बांधवांना न्याय व त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी काम करीत आहे, असे गौतम खुडकर यांनी सांगितले.

◼️वंचित समाजाला लागलेला डाग पुसला गेला !

अवघ्या २० दिवसांमध्ये सिंधुदुर्गातील ग्रामीण भागातील गावांची, वस्त्यांची व रस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलून अशा जातीवाचक नावाऐवजी महापुरुषांची व लोकशाही मूल्यांशी निगडित नावे देण्यासंदर्भात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने आदेश निर्गमित केला आहे. त्यानुसार १९२ जातीवाचक वस्त्यांची व २५ जातीवाचक रस्त्यांची नावे बदलण्याबाबतचा निर्णय जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित झाला आहे. वंचित सामाजासाठी हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. या निर्णयामुळे वंचित समाजाला लागलेला डाग पुसला गेला असून खºया अर्थाने ही आमची खरी दिवाळी आहे, असे अंकुश जाधव यांनी सांगितले.