🛑वेळेत माहिती न देणाऱ्या गोठोस तलाठ्याला कारणे दाखवा नोटीस,राज्य माहिती आयुक्तांकडून दखल.;जयंत बरेगारांच्या तक्रारी नंतर कारवाई.

🖋️लोकसंवाद /- कुडाळ.

माहिती वेळेत न देणाऱ्या कुडाळ तालुक्यातील गोठोस येथील तलाठ्याला राज्याचे माहिती आयुक्तांनी दणका दिला आहे.तसेच या प्रकरणी २५ हजाराचा दंड का करू नये?, याबाबत खुलासा देण्याची नोटीस पाठवली आहे.तसेच कुडाळच्या तहसीलदारांना तलाठ्याने दैनंदिनी न लिहिल्याबद्दल त्याच्यावर काय कारवाई केली? याबाबत शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते जयंत बरेगार यांनी वन विभागाशी संबंधित प्रकरणात कुडाळमधील गोठोस तलाठी यांच्याकडे दैनंदिनीची माहिती मागितली होती. बरेगार यांना संशय होता की तलाठ्याने पीक पाहणी न करताच एका सातबारा उताऱ्यामध्ये वृक्षांची संख्या चुकीची नोंदवली आहे. ज्यामुळे त्यांनी तलाठ्याची दैनंदिनी तपासण्यासाठी ती माहिती मागितली. मात्र संबंधित तलाठ्याने सुरुवातीला ही माहिती वैयक्तिक स्वरूपाची आहे, असे सांगून माहिती देण्यास नकार दिला. त्यानंतर मंडल अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार माहिती द्यायची वेळ आली तेव्हा तलाठ्यांनी ही माहिती त्यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नाही, असे दुसरे कारण दिले. या दोन्ही वेगवेगळ्या कारणांमुळे तलाठी माहिती देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा संशय निर्माण झाला. या प्रकारानंतर बरेगार यांनी राज्य माहिती आयुक्तांकडे तक्रार केली. सुनावणीदरम्यान कुडाळच्या तहसीलदारांनी सादर केलेल्या अहवालात गोठोस तलाठी यांनी अर्जदाराला माहिती देताना चूक केल्याचे मान्य केले. पण त्यांनी हे हेतुपुरस्सर केले नसून निष्काळजीपणामुळे घडले, असे म्हटले. त्यावर माहिती आयुक्तांनी हा अहवाल अपूर्ण असल्याचे सांगत महत्त्वाचे मुद्दे निदर्शनास आणले.

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमपुस्तिकेनुसार तलाठ्यांनी दैनंदिनी ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे तलाठ्याकडे ती माहिती उपलब्ध नसणे ही गंभीर बाब आहे. दैनंदिनी उपलब्ध नसतानाही तलाठ्याने चुकीची माहिती दिली. त्यामुळे माहिती मिळण्यास विलंब झाला. ज्यासाठी ते जबाबदार आहेत. या सर्व बाबी लक्षात घेता माहिती आयुक्तांनी गोठोस तलाठी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये?, यासाठी त्यांना खुलासा देण्याचे आदेश दिले आहेत. जर त्यांनी समाधानकारक खुलासा दिला नाही तर त्यांना २५ हजार पर्यंतचा दंड होऊ शकतो. तसेच तहसीलदारांना या प्रकरणावर तलाठ्यावर काय कारवाई केली?, याबाबत शपथपत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ नोव्हेंबरला होणार आहे.