🛑कामगार पुरवठा करण्याची कामे जिल्ह्यातील सेवा सोसायटी यांना न देता दिल्ली संस्थेबरोबर करार.;तीव्र आंदोलन करण्याचा शिरीष नाईक यांचा ईशारा.

🖋️लोकसंवाद /- सिंधुदुर्ग.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग यांच्या अध्यक्षतेखाली सेवा सोसायटी यांना कामे वाटप समीतीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना सफाई कामगार पुरवठा करण्याची कामे दोन महिन्यांपूर्वी देण्यात आली होती.मात्र याबाबत कोणतीही सुचना न देता परस्पर ठेका एस.बी.सी.प्रा.लि.कंपनी नवी दिल्ली या संस्थेबरोबर करार करण्यात आला. त्यामुळे जिल्ह्यातील संस्थांची कामे रद्द करण्यात आली आहे.शासनाने यांचा विचार करून ही कामे स्थानिक संस्थांना परत देण्यात यावी अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा सिद्धिविनायक सहकारी संस्थेचे चेअरमन शिरिष नाईक यांनी संस्थांच्या वतीने दिला आहे.
जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार उद्योजक मार्गदर्शन केंद्र सिंधुदुर्ग यांच्या अंतर्गत जिल्ह्यात सुशिक्षित बेरोजगार संस्था कामे देण्यात येत होती.

संस्थांना तीन लाखांपर्यंत कामे मिळत होती.त्यात एकच काम संस्थेला मिळत होते.आता नवीन जीआर दहा लाख करण्यात आला.त्यामुळे संस्थांना दिलासा मिळाला होता.पुढे कामे मिळणार असं वाटतं होतं.मात्र तसे झाले नाही.जी कामे संस्थांना दरवर्षी मिळत होती.या वर्षी मिळाली होती. एका वर्षासाठी ही कामे दिली होती. वर्ष पुर्ण होण्याअगोदरच ही कामे रद्द केली अशी पत्रे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांनी संस्थांना दिली.मात्र शासनाने दिल्ली येथील कंपनीला सफाई कामगार पुरवठा करण्याचा ठेका दिला.त्यानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांनी काम वाटप समीतीच्य विरोधात जाऊन संस्थांना दिलेली कामे दोन महिन्यांत हि सर्व कामे संस्थांकडून काढून घेण्यात आली.कामे दोन महिन्यांत रद्द करुन शासनाने एकप्रकारे संस्थांची कुर चेष्टा केली आहे.एका हाताने द्यायचं व दुसऱ्या हाताने काढून घ्यायचे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.हा संस्थांवर अन्याय आहे.संस्था चालक उपाशी मरणार आहे.शासनाने यांचा विचार करावा.संस्थांना न्याय द्यावा अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येणार अशा इशारा संस्थांच्या वतीने शिरिष नाईक यांनी दिला आहे.
मुळातच संस्थांना कामे मिळत नसल्याने संस्था बंद पडल्या आहेत.संस्थांचा दैनंदिन खर्च करण्यासाठी संस्थांकडे पैसे नाही. अशी बीकट अवस्था झाली आहे..शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे संस्थांवर अन्याय झाला आहे. कामे मिळत नसल्याने संस्था बंद पडल्या आहे.आता नवीन जीआर प्रमाणे संस्थांना कामे उपलब्ध करून देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.