✍🏼लोकसंवाद /- सिंधुदुर्गनगरी.
जनतेच्या कल्याणासाठी शासन अनेक योजना राबवित असते. अशा योजना सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचवून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबध्द असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले.स्वातंत्र्य दिनाच्या वर्धापन दिनानिमित्त ध्वजारोहण शालेय शिक्षण मंत्री श्री.दिपक केसरकर यांच्या हस्ते झाले.यावेळी जनतेला दिलेल्या शुभेच्छापर भाषणात ते बोलत होते.
यावेळी आमदार वैभव नाईक, माजी आमदार राजन तेली, जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी , मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, पोलिस अधिक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल उपस्थित होते.यावेळी बोलताना श्री. केसरकर म्हणाले, भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीला गौरवशाली इतिहास आहे. या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी अनेकांनी आपले योगदान दिले. या लढ्याच्या यज्ञात अनेकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. अशा अनेकांच्या त्यागातून, प्राणार्पणातून आपल्याला स्वराज्य मिळाले आहे.अशा या स्वातंत्र्य लढ्यातील सर्व ज्ञात- अज्ञात वीरांना माझे त्रिवार नमन.या लढ्यातील क्रांतिकारक तसेच अज्ञात नायकांच्या घडलेल्या विविध घटनांचे स्मरण होण्यासाठी “माझी माती– माझा देश” हे विशेष अभियान सुरू झालेले आहे. या अभियानात सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे मी आवाहन करतो.
स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी नेत्यांनी पाहिलेले सु- राज्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी आपल्याला एकजूट दाखवावी लागेल असे आवाहन त्यांनी केले. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना आपले राज्य विकासाकडे घोडदौड करत आहे याचा मला अभिमान आहे. ‘महसूल सप्ताह’ च्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबवून नागकिकांना योजनांचा लाभ घरपोच दिला आहे.विशेष म्हणजे कातकरी समाजाला जातीचे दाखले तसेच विद्यार्थ्यांना महत्वाचे प्रमाणपत्रे त्यांच्या घरी जाऊन देण्यात आली आहेत.आपल्या जिल्ह्याचे कामकाज आता पूर्णपणे ई–ऑफिसच्या माध्यमातून असून आपला जिल्हा या प्रणालीमध्ये आघाडीवर आहे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणामार्फत ‘आपदा मित्र’ प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात आला. स्थानिक युवकांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देऊन स्थानिक स्तरावरील आपत्तीच्या प्रतिसादासाठी त्यांना सक्षम बनविणे हे याचे महत्वाचे उद्दिष्ट्य आहे. या उपक्रमांतर्गत २०० स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या उपक्रमाची राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेण्यात आलेली आहे असेही ते म्हणाले.
शालेय शिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयाविषयी बोलताना ते म्हणाले की, शासनाने नेहमीच विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य दिलेले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतून शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. मातृभाषेतून दिले गेलेले शिक्षण हे अधिक परिणामकारक ठरते हे सिद्ध झालेले आहे.भारतातही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात यावर भर देण्यात आला आहे. राज्यात देखील याची प्रभावी अंमलबजावणी करून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण विभागामार्फत पारदर्शक आणि गतिमान पद्धतीने काम केले जात आहे. पुस्तकांमध्येच सरावासाठी कोरी पाने दिल्याने विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी केल्याचे मोठे समाधान आहे. शासनाच्या तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आठवी पर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश, बूट आणि सॉक्स देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन डिझाईनचा गणवेश स्काऊट गाईडच्या गणवेशाशी साधर्म्य साधणारा असल्याने तो त्यासाठीही वापरता येणार आहे. शाळेत पहिल्यांदाच पाऊल ठेवणाऱ्या मुलांच्या स्वागतासाठी ‘पहिले पाऊल’ उपक्रम राबविण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत पाच पट वाढ करण्यात येऊन आता पाचवी ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांना पाच हजार तर आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना साडेसात हजार रूपये इतकी शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी नामांकित शिक्षण संस्थांसोबत करार करण्यात येत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्र आणि सिटी युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क मॅनहटन कम्युनिटी कॉलेज बरो यांच्यादरम्यान परस्पर शैक्षणिक सहकार्यासाठी करार करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना शेतीचे ज्ञान मिळावे आणि शेतीचे महत्त्व समजावे यासाठी शेती हा विषय शिकविण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे गायन, नाट्य, वक्तृत्व यामध्ये आवड निर्माण होण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. यासाठी सेलिब्रिटी स्कुलसोबत टायअप करून सेलिब्रिटी स्कूलची संकल्पना राबवली जाणार आहे. मानसिक विकासासाठी वाचन गरजेचे असते, यासाठी ‘रिड महाराष्ट्र’ उपक्रमाबरोबरच ग्रंथालयांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 500 विद्यार्थी क्षमता असलेली नेताजी सुभाषचंद्र बोस निवासी शाळा स्थापन केली जात आहे. भारतीय संस्कृतीतील आधारस्तंभाचा सन्मान करण्याच्या उद्देशाने 10 सप्टेंबर रोजी सर्व शाळांमध्ये आजी आजोबा दिवस साजरा करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले की, शिक्षण सेवकांच्या मानधनात भरघोस वाढ केली आहे. आता प्राथमिक विद्यालयातील शिक्षण सेवकांना 16 हजार, माध्यमिकसाठी 18 हजार तर उच्च माध्यमिकसाठी ते 20 हजार रूपये इतके मानधन करण्यात आले आहे. खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये पहिल्या तीन वर्षांसाठी ग्रंथपालांना 14 हजार, प्रयोगशाळा सहायकांना 12 हजार, कनिष्ठ लिपिकांना 10 हजार तर केवळ अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती असलेल्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना आठ हजार रूपये मानधन देण्यात येणार आहे. नुकताच 61 हजार शिक्षकांच्या अनुदानाचा प्रश्न सोडविण्यात आला आहे. शिक्षकांचे समायोजन, शिक्षक पदभरतीत दिव्यांगांसाठी पदे सुनिश्चित करणे आदी निर्णयही घेण्यात आले आहेत. ‘पवित्र’ या संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येणाऱ्या शिक्षक पदभरतीच्या अनुषंगाने विद्यमान तरतूदी सुधारित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
पुढे बोलताना केसरकर म्हणाले, मराठी भाषेचा जास्तीत जास्त वापर आणि भाषेचे संवर्धन व्हावे, यासाठी राज्य शासन विविध उपक्रम राबवित आहे. मराठी भाषा धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. मुंबईत मराठी भाषा भवन उभारण्यात येणार आहे. भाषेच्या प्रसार प्रचारासाठी दरवर्षी जानेवारी महिन्यात मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा करण्यात येत असून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळविण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. शासकीय कार्यालर्यांसह ज्या ठिकाणी मराठी भाषेचा वापर होतो अशा सर्व ठिकाणी हस्तलेखन, टंकलेखन, मुद्रण, संगणक इत्यादींसाठी देवनागरी लिपीतील प्रमाणीकृत मराठी वर्णमालेचा, अक्षरमालेचा व अंकांचा शासनाने स्वीकार केला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.