✍🏼लोकसंवाद /- मुंबई.
राज्यातील बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी सुप्रीम कोर्टाने हटवली आहे. बैलगाडा शर्यतींच्या परवानगीबाबत आज सुप्रीम कोर्ट अंतिम निकाल दिला आहे. घटनापीठाने सुनावणीनंतर याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. तामिळनाडूतील जलीकट्टू आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्ट आज काय निकाल देणार याकडे लागले होते.
अखेर बारा वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर बैलगाडा शर्यतप्रेमींसाठी मोठा दिलासा आहे. महाराष्ट्रातला बैलगाडा शर्यतीबद्दलचा राज्य सरकारचा कायदा वैध असून आता बैलगाडा शर्यतीपुढील सर्व अडथळे दूर झाले आहे. सुप्रीम कोर्टाने बैलगाडा शर्यतींना परवानगी दिली आहे. तामिळनाडूतील जलीकट्टू, कर्नाटकातील कांबळा वरील बंदी देखील सुप्रीम कोर्टाने हटवली आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवरची बंदी हटवली होती. या निर्णयाने ग्रामीण महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र त्यानंतर संबंधित कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने निकालात स्पष्ट म्हटले की, महाराष्ट्राने बैलगाडा शर्यत, तामिळनाडूने जल्लीकट्टू, कर्नाटकने कंबालाबाबत जे कायदे केले आहेत ते वैध आहेत. जल्लीकट्टू हा खेळ तामिळनाडूच्या संस्कृतीचा भाग आहे. यामुळे कोणतेही नुकसान होत नाही. जर प्राण्यांना क्रूर पद्धतीने वागणूक दिली तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मी मुख्यमंत्री असताना मी स्वतः याचा कायदा तयार केला. तो कायदा तयार केल्यानंतर बैलगाडा शर्यत सुरू झाली. बैल हा धावणारा प्राणी नाही त्यामुळे हा कायदा केला आणि मग त्यावेळेस पुन्हा कायद्याला त्यांनी स्थगिती दिली. आम्ही एक समिती तयार करून एक रिपोर्ट तयार केला की बैल हा धावणारा प्राणी आहे. मी मुख्यमंत्री असताना तो आम्ही रिपोर्ट तयार केला तो रिपोर्ट आम्ही सादर केला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी महाराष्ट्राच्या रनिंग अबिलिटी ऑफ बुल म्हणजे बैल हा धावणारा प्राणी आहे. हा आमचा रिपोर्ट त्या ठिकाणी सादर केला आणि सांगितलं की हा कायदा आहे कारण या कायद्यामध्ये सर्व काळजी घेतली आहेत. त्यामुळे कायदा कुठेही प्राण्यांवर अन्याय करणारा कायदा नाही. आज जो निर्णय आला आहे त्याच्यामध्ये आम्ही केलेला कायदा हा सर्वर्थाने कॉन्स्टिट्यूशनल आहे हा सर्वार्थाने संवैधानिक आहे.