✍🏼लोकसंवाद /- कणकवली.
संजय गांधी निराधार योजने मार्फत वृद्ध, निराधार तसेच दिव्यांग व्यक्तींना आर्थिक मदत म्हणून शासन स्तरावरून रु. १००० ची पेंशन मिळते.मात्र सदरची पेंशन रक्कम ऑक्टोबर २०२२ पासून आज पर्यंत व्हेंटिलेटरवर असल्याचे चित्र आहे. माहिती मिळवली असता ST जातीचे पेंशन अनुदान ऑक्टोबर २०२२ पासून जमा झालेले नाही. जर प्रशासन पेंशन लाभार्थ्यांना मिळणारी १००० रु. रक्कमेची पेंशन जर महिन्याच्या ठरलेल्या तारखेला न देता तीन – चार महिने देत नसेल तर त्या दिव्यांग व्यक्तींनी करायचे काय ? प्रशासनाने एकदा मग पुढील तीन – चार महिन्यांची पेंशन अगोदरच का देत नाही ? नियम आणि अटी पाळत बसतात मग तीन – चार महिने पेंशन न होणे हे कोणत्या नियमात बसते.
पुढे बोलताना संस्थाध्यक्ष सुनील सावंत म्हणाले, जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दिव्यांगांनी निवेदने देऊन देखील त्या निवेदनाची दखल घेऊन जिल्ह्यातील सर्व दिव्यांगांना एकत्र शासन स्तरावर एक दिव्यांगांच्या एक शिबीर – मेळावा घेऊन दिव्यांगांच्या व्यथा, समस्या, प्रश्न – आर्थिक परिस्थितीची विचारपूस करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या अमूल्य वेळेत तडजोड होईना ? निवडणुका आल्या की त्यांचे कार्यकर्तेच या दिव्यांगांणा मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचवण्यासाठी घराराच्या दरवाजापर्यंत येतात मग ते आता कुठे गेले ?
पुढे बोलताना सचिव सचिन सादये म्हणाले , सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री, खासदार, आमदार विविध मंत्री पद असणारे सन्माननिय मंत्री यांना दिव्यांगांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्यासाठी वेळ नाहीच ? की दिव्यांग व्यक्ती या त्यांच्या शेड्युल मध्ये बसत नाही? की दिव्यांग व्यक्ती हा भरडला गेल्याने त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही म्हणून त्यांच्या प्रश्नांची जाणीव या लोकप्रतिनिधींना भासत नाही.
व्यवसायासाठी मिळणारे जि. प. सेस चे अनुदानही कमी केले. सर्वसामान्य माणूस, जिल्ह्यातील दिव्यांग फक्त १००० रु. पेंशन घेतायत आणि तेही तीन – चार महिन्यांनी जमा होतील तेव्हा मिळतायत. संस्थेच्या माध्यमातून एक शिबीर आयोजित केले होते. त्यावेळी दिव्यांग व्यक्तिना असणाऱ्या योजना आणि त्या संबंधित माहिती देणारे अधिकारी आमच्या दिव्यांग बांधवांना मार्गदर्शन करतील असे अधिकारी आम्हाला द्या. यावेळी दिव्यांगांच्या काही योजना बंद केल्या गेल्या असल्याचं देखील समोरून सांगण्यात आले. याचे पुरावे देखील आमच्याजवळ आहेत. हे नेमके कोणाचे आशीर्वाद – पुण्याई म्हणावी लागेल? याचेही उत्तर असेल तर आम्हाला द्यावे.
दिव्यांगांना मिळणाऱ्या तीन चाकी सायकल खातायत उपजिल्हा रुग्णालयात धूळ – मयुर ठाकूर
जिल्ह्यत पायाने दिव्यांग असणाऱ्या दिव्यांगांना तीन चाकी मोपेड मिळायची मात्र आता तीही बंद केली. कारण काय तर दिव्यांग त्याचा वापर न करता ते विकतात. मात्र प्रशासनाने आणि त्यात हस्तक्षेप करणाऱ्या राजकरण्यांनी याबाबतची पडताळणी केलीय काय? खरोखरच गरजू आहे त्याला आजपर्यंत एखादी वस्तू दिलीय काय? की प्रत्येक इतर गोष्टीप्रमाणे केवळ सेटलमेंट करून अशा योजनांचा दिव्यांग गैरवापर करतात अस सांगून ते दुकानच बंद केलं. कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात कार्यालयाच्या बाजूच्या कार्यालय कक्षात जवळपास १४ – १५ तीन चाकी सायकल गंजून तर काही नादुरुस्त होऊन धूळ खात आहेत. त्या तीन चाकी त्याठिकाणी कोणी पोचवल्या ? जर त्या दिव्यांगांसाठी होत्या तर त्या का दिल्या गेल्या नाहीत ? याच उत्त कोण देणार ? की असाच दिव्यांग निधी कुठेतरी खर्चिक घालून दिव्यांगांना अधांतरी लटकवत ठेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
या समस्येची आता संबंधित प्रशासन लोकप्रतिनिधी यांनी हेच निवेदन कळावे आणि वेळेतच दिव्यांगांच्या न्याय हक्कांबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा. नवीन मंत्रालय करणाऱ्याना त्या मंत्र्यांना एवढ्या व्यथा कळवून देखील प्रिंट मीडिया च्या माध्यमातून जाहीर करून देखील कोणताच परिणाम अथवा विचार पडलेला नाहीय. जर मार्च महिन्याच्या १० तारीख पर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींबाबत व त्यांच्या अनुदान व मगण्याबाबत कोणताही तोडगा न निघाल्यास सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद समोर ” कोण म्हणतय देणार नाय घेलत्याशिवाय जाणार नाय’ या टॅगलाईन नुसार सनदशीर लोकशाही मार्गाने आमरण उपोषण छेडण्यात येईल आणि आपले न्याय हक्क मिळविण्यासाठी दिव्यांग व्यक्तींनी तेवढी मानसिकता देखील केलेली आहे. याची लोकप्रतिनिधी, प्रशासन यंत्रणेने नोंद घ्यावी. असे आवाहन देखील एकता दिव्यांग विकास संस्थाध्यक्ष सुनील सावंत, सचिव सचिन सादये व सहकारी मयुर ठाकूर यांनी केले आहे.