You are currently viewing कोकणातील ” या ” जिल्ह्यांतील ११ सरपंच होणार पदावरून बडतर्फ.

कोकणातील ” या ” जिल्ह्यांतील ११ सरपंच होणार पदावरून बडतर्फ.

मुंबई /

कोकण विभागातील एकूण 11 सरपंच, 1 उपसरपंचावर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 कलम 39 नुसार अधिकार व सदस्य पदावरून काढून टाकण्याची कार्यवाही विभागीय आयुक्त विलास पाटील यांनी केली आहे. कोंकण विभागांतर्गत ग्रामपंचायतींवर झालेली ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कार्यवाही आहे.

कोकण विभागांतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यांमधील ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच, उपसरपंच, सदस्यांमार्फत होणारे गैरवर्तन, गैरव्यवहारांबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदेने सादर केलेल्या अहवालानुसार ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, पालघर व सिंधुदूर्ग या जिल्हयांमधील एकूण 35 सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 मधील तरतूदीनूसार आयुक्त विलास पाटील यांनी दि. 15 फेब्रुवारी 2022 रोजी सुनावण्या घेतल्या. यापैकी 16 प्रकरणांवर निर्णय घेण्यात आला. निर्णय घेतलेल्या प्रकरणांमध्ये ठाणे जिल्हयाच्या मुरबाड तालुक्यातील न्हावे, पालघर जिल्हयाच्या वाडा-खुपरी, रायगड जिल्हयातील कर्जत तालुक्यातील नादगाव, रोहा कडसूरे, महाड-आंबिवली, पेण-रावे, रत्नागिरी जिल्हयाच्या संगमेश्वर- साखरपा, राजापूर- आजिवली, सिंधुदूर्ग जिल्हयातील सावंतवाडी-शेर्ले, देवगड-कोटकामते, नारीग्रें या 11 ग्रामपंचायतीचे सरपंच व पालघर जिल्ह्याच्या वसई तालुक्यातील मालजीपाडा येथील उपसरपंच यांना त्यांचे अधिकार पदावरुन व सदस्य पदावरून काढून टाकण्याचा निर्णय दिला आहे. त्याचबरोबर काही प्रकरणांमध्ये सरपंच यांच्यावर 18 सप्टेंबर 2019 च्या शासन शुध्दीपत्रकानुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे तसेच दोषी असेलेल्या सबंधित ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी यांच्यावर विभागीय चौकशीचे आदेशही यावेळी विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत.
सदर 16 निर्णयामधील महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 कलम 39 नुसार 2 प्रकरणे खारीज करण्यात आली आहेत. तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 कलम 40 नुसार पालघर जिल्ह्यातील वसई- कळंब व रायगड जिल्ह्यातील सुधागड – अडुळसे या ग्रामपंचायतींच्या 2 सदस्यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहेत.

ग्रामपंचायतींमध्ये अशा प्रकारचा गैरव्यवहार होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. संबंधित गटविकास अधिकारी व विस्तार अधिकारी ग्रामपंचायतीना भेटी देतात किंवा नाही याबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. जेणेकरून अशा प्रकारच्या अनियमिततेची प्रकरणे भविष्यात घडणार नाही. अशा सुचनाही विभागीय आयुक्त विलास पाटील यांनी यावेळी दिल्या आहेत.

अभिप्राय द्या..