You are currently viewing कुडाळमधील अनधिकृत भोंगे त्वरित काढावेत हिंदुत्ववादी संघटनेच्या वतीने कुडाळ पोलिसांना निवेदन !

कुडाळमधील अनधिकृत भोंगे त्वरित काढावेत हिंदुत्ववादी संघटनेच्या वतीने कुडाळ पोलिसांना निवेदन !

कुडाळ /-

प्रार्थनास्थळ तसेच सार्वजनिक ठिकाणी लावलेले अनधिकृत भोंगे त्वरित काढावे तसेच अधिकृत भोंग्यांची ध्वनिप्रदूषण मात्रा तपासून कारवाई करावी वर्ष २००० मध्ये ‘ध्वनीप्रदूषण अधिनियम आणि नियंत्रण’ नावाचा एक कायदा निर्माण करण्यात आला आहे. या कायद्यातील ५ व्या तरतुदीनुसार ध्वनीक्षेपक आणि सार्वजनिक ठिकाणांवरील आवाज यांच्यावर विविध प्रकारचे निर्बंध लावण्यात आले आहेत.परंतु हा कायदा डावलून शहरात काही धार्मिक स्थळांवरुन भोग्यांचा (उदा. मशिद) वापर केला जात आहे. वर्षातील काही विशिष्ट दिवशी परवानगी घेऊन धार्मिक स्थळांवरुन भोग्यांचा वापर करण्यास आमचा विरोध नाही, परंतु कायदा मोडून होत असलेल्या ध्वनिप्रदूणास आमचा विरोध आहे.असे निवेदन कुडाळ पोलीस ठाण्यात हिंदुत्ववादी संघटनेच्या वतीने कुडाळ पोलिसांना देण्यात आले.

यावेळी शंकर चिंदरकर पोलीस निरीक्षक कुडाळ यांना निवेदन देताना शिवप्रेमी सिंधुदुर्गचे श्री. रमाकांत नाईक, विवेक पंडित, हेमंत गायकवाड, राजेश तावडे,
हिंदु जनजागृती समिती डॉ. संजय सामंत, गुरुदास प्रभू, राहुल सामंत,राष्ट्रसेविका समिती सौ. अंजली वालावलकर, सौ. अक्षता कुडाळकर,भारतीय जनता पक्षाचे श्री. बंड्या सावंत, राजू बक्षी, मनसेचे जिल्हाध्यक्ष श्री. धीरज परब, जितेंद्र काळसेकर, , अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदचे श्री. साहिल पोरे, जयंत पिंगुळकर, स्वप्नील तेली, शुभम भोगटे, संदेश शेलटे, शैलेश घोगळे, अक्षय कारेकर,सिद्धीविनायक ग्रुप श्री. प्रदीप घाडी, अमित राणे, आदी हिंदुत्ववादी उपस्थित होते.

धार्मिक स्थानांवर लावलेल्या भोंग्यांसंदर्भात मा. न्यायालयांचे निवाडे (अ) ऑक्टोबर २००५ मधील सवीच्च न्यायालयाचा निवाडा २८ ऑक्टोबर २००५ या दिवशी सवीच्च न्यायालयाने वर्षातील १५ दिवस सणासुदीच्या प्रसंगी मध्यरात्रीपर्यंत ध्वनीक्षेपक वापरण्याची • अनुमती दिली होती.आ. ऑगस्ट २०१६ मधील मुंबई उच्च न्यायालयाचा निवाडा ध्वनीक्षेपक वापरण्याचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५ द्वारे प्रदान केलेला मूलभूत अधिकार असल्याचा दावा कोणताही धर्म किंवा संप्रदाय करू शकत नाही’, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.

इ. जून २०१८ मधील उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा निवाडा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले की, दिवसाही ध्वनीक्षेपकाचा उपयोग वापरकर्त्यावर अवलंबून असेल आणि आवाजाची पातळी ५० डेसिबलपेक्षा अधिक नसेल.ई. सप्टेंबर २०१८ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे निर्देश सप्टेंबर २०१८ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने रात्री १० नंतर ध्वनीक्षेपक वापरण्यास बंदी घातली होती.

उ. जुलै २०१९ मधील पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निवाडा सार्वजनिक प्रणाली केवळ पूर्वानुमतीने वापरली जाऊ शकते आणि आवाजाची पातळी कधीही अनुमती असलेल्या मर्यादेहून अधिक नसावी.ऊ. मे २०२० मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा मशिदीमधून कोणतीही व्यक्ती कोणतेही उपकरण किंवा ध्वनीक्षेपक न वापरता अजान वाचू शकतो.

आमची मागणी ही मा. न्यायालयाने जे निवाडे दिलेले आहेत, त्यांना अनुसरुन आहे. आमचा कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थनेला विरोध नाही. भारत हा बहुधर्म पद्धतीचा देश आहे. यात सर्वांना आपापल्या धर्माचे पालन करण्याचे स्वतंत्र आहे. परंतु कोणत्याही धर्माचा उपासना पद्धतीद्वारे इतर धर्मियांना त्रास होत असेल, तर ही विचार करण्यासारखी बाब आहे. ध्वनिक्षेपकांवरुन रोज होणाऱ्या प्रार्थनांच्या आवाजामुळे अनेक नागरिकांना मानसिक त्रास, चिडचिडेपणा इ. त्रास होण्याची संभावना आहे. सततचा आवाज ऐकत राहिल्यास हृदयविकारही संभवतो, त्यामुळे भोंगा हा धार्मिक विषय नसून तो सामाजिक विषय आहे, असे आमचे मत आहे.तरी आपणांस या निवेदनाद्वारे नम्र विनंती आहे की, शहरांत प्रार्थनास्थळांवर लावलेले अनधिकृत भोंगे त्वरीत काढावे व परवानगी घेऊन लावलेल्या भोग्याच्या आवाजाची तपासणी करावी. तसेच आपण केलेल्या कारवाई संदर्भात आम्हला सुचित करावे असे हिंदुत्ववादी संघटनेच्या वतीने आज निवेदन देत सांगण्यात आले.

अभिप्राय द्या..