🛑कौटुंबिक हिंसाचाराविरोधात महिलांनी आवाज उठवावा.;उपजिल्हाधिकारी आरती देसाई

◼️कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ व हुंडा प्रतिबंधक कायद्याबाबत जनजागृती

✒️लोकसंवाद /-सिंधुदुर्गनगरी

कौटुंबिक हिंसाचाराचा महिलांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर तसेच आत्मविश्वासावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे महिलांनी कौटुंबिक हिंसाचार सहन न करता अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवावा. तसेच उपलब्ध कायदेशीर तरतुदी आणि मदत यंत्रणांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन उपजिल्हाधिकारी आरती देसाई यांनी केले.
जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाच्या योजनांची माहिती देताना कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ आणि हुंडा प्रतिबंध अधिनियम १९६१ याबाबत माहिती दिली.

कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे काय?
कुटुंबातील व्यक्तीकडून महिलेला होणारा शारीरिक, मानसिक, लैंगिक किंवा आर्थिक छळ म्हणजे कौटुंबिक हिंसाचार होय. महिलांना अशा हिंसाचारापासून संरक्षण देण्यासाठी कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५ लागू करण्यात आला आहे.

कायद्यांतर्गत महिलांना संरक्षण या कायद्यांतर्गत पीडित महिलांना सामायिक घरात राहण्याचा अधिकार, संरक्षण आदेश, आर्थिक मदत व पोटगी, मुलांच्या तात्पुरत्या ताब्याबाबत आदेश, नुकसानभरपाई तसेच पात्रतेनुसार मोफत विधी सेवा अशा विविध तरतुदी उपलब्ध आहेत. न्यायालयाने दिलेल्या संरक्षण आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कायद्यातील कलम ३१ नुसार संबंधित व्यक्तीला एक वर्षापर्यंत कारावास किंवा २० हजार रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

हुंडा प्रतिबंध अधिनियम, १९६१ अंतर्गत हुंडा मागणे, देणे किंवा घेणे यांसारख्या कृत्यांना प्रतिबंध करण्यात आला आहे. हुंड्यासाठी होणारा छळ आणि महिलांवरील अन्याय रोखण्यासाठी या कायद्याची माहिती असणे आवश्यक आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महिलांसाठी मदत केंद्रे

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कुडाळ, कणकवली, सावंतवाडी आणि देवगड या चार तालुक्यांमध्ये संरक्षण अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयामार्फत अभय केंद्रे कार्यरत आहेत. तसेच कुडाळ, कणकवली आणि सावंतवाडी येथील पोलीस ठाण्यांच्या आवारात महिला व बाल विकास विभागांतर्गत महिला समुपदेशन केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. या केंद्रांमार्फत पीडित महिलांना समुपदेशन व आवश्यक मदत उपलब्ध करून दिली जाते.

महिलांनी अन्यायाविरुद्ध पुढे येऊन संबंधित यंत्रणांची मदत घ्यावी. महिलांना सुरक्षित, सन्मानपूर्ण आणि हिंसामुक्त जीवन जगता यावे, यासाठी कायद्यांविषयी जागरूकता आणि सामाजिक सहकार्य महत्त्वाचे असल्याचे आवाहन श्रीमती देसाई यांनी केले.