🛑बालकांच्या संरक्षणासाठी ‘पोक्सो’ कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री नाईकनवरे.

◼️अनाथ प्रमाणपत्र व क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

✒️लोकसंवाद /-सिंधुदुर्गनगरी.

शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या तिसऱ्या दिवसानिमित्त ‘लाल’ रंगाचे महत्त्व अधोरेखित करत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री नाईकनवरे यांनी जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध योजनांची माहिती दिली. बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण, अनाथ बालकांना शैक्षणिक व शासकीय नोकरीच्या संधींमध्ये मिळणारे लाभ तसेच गरजू बालकांच्या संगोपनासाठी राबविण्यात येणाऱ्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
बालकांच्या संरक्षणासाठी पोक्सो कायदा

बालकांचे बालपण सुरक्षित ठेवणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. बालकांना लैंगिक अत्याचार, लैंगिक छळ आणि अश्लीलतेपासून संरक्षण देण्यासाठी लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम, २०१२ (पॉक्सो कायदा) लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार १८ वर्षांखालील सर्व बालकांना संरक्षण मिळते.

हा कायदा मुला-मुलींना समान संरक्षण देणारा असून, बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालयांची तरतूद आहे. बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराची माहिती पोलिसांना किंवा विशेष बाल पोलीस पथकाला देणे बंधनकारक आहे. अशा घटनांची माहिती लपविणे हा कायद्यानुसार दंडनीय प्रकार ठरू शकतो.

बालकांची चौकशी करताना त्यांचे वय, मानसिक स्थिती आणि सन्मान लक्षात घेऊन बालस्नेही प्रक्रिया अवलंबली जाते. गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार कठोर शिक्षेची तरतूदही या कायद्यात आहे. बालकांशी अनुचित स्पर्श करणे, लैंगिक स्वरूपाची भाषा वापरणे, अश्लील साहित्य दाखविणे किंवा संदेश पाठविणे यांसारख्या प्रकारांकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. अशा घटनांची माहिती मिळाल्यास संबंधित यंत्रणांना कळवून बालकांचे संरक्षण करावे, असे आवाहन करण्यात आले.

◼️अनाथ प्रमाणपत्राचा शैक्षणिक व रोजगारासाठी लाभ

वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी आई-वडील दोघांचेही निधन झालेल्या पात्र बालकांना जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयामार्फत अनाथ प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्ज करता येतो. या प्रमाणपत्राचा उपयोग शैक्षणिक प्रवेश आणि शासकीय नोकरीतील पात्र तरतुदींनुसार एक टक्का समांतर आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी होतो. पात्र बालकांनी या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना

गरजू बालकांना कुटुंबाच्या वातावरणात सुरक्षितपणे वाढता यावे, त्यांचे शिक्षण, आरोग्य आणि सर्वांगीण विकास साधता यावा, या उद्देशाने क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना राबविण्यात येते.

या योजनेंतर्गत ० ते १८ वर्षे वयोगटातील पात्र अनाथ, निराधार व निराश्रित बालके, एक पालक असलेली बालके, दुर्धर आजारग्रस्त पालकांची बालके तसेच कारावासात असलेल्या पालकांची बालके यांना नियमानुसार दरमहा २ हजार २५० रुपये आर्थिक मदत दिली जाते.

या योजनेसाठी बालकाचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असणे, पालक किंवा संगोपन करणारे नातेवाईक महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे आणि कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २ लाख ५० हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असणे, हे प्रमुख निकष आहेत.

एक पालक असलेली, घटस्फोट किंवा विभक्ततेमुळे संकटात सापडलेली, कौटुंबिक हिंसाचार किंवा परित्यागाचा सामना करणारी, दोन्ही पालक दिव्यांग असलेली तसेच बालकामगार म्हणून मुक्त केलेली, बेघर किंवा नैसर्गिक अथवा मानवनिर्मित आपत्तीमुळे प्रभावित कुटुंबातील पात्र बालकेही या योजनेच्या लाभासाठी विचारात घेतली जाऊ शकतात.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय किंवा मान्यताप्राप्त स्वयंसेवी संस्थेमार्फत अर्ज करता येतो. पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रियेबाबत संबंधित कार्यालयाकडून माहिती घ्यावी.

बालकांचे संरक्षण, संगोपन आणि त्यांना शिक्षण व विकासाच्या समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाच्या या योजनांचा पात्र लाभार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री नाईकनवरे यांनी केले आहे.