🛑कुडाळ नगरपंचायतीत भूखंड घोटाळा? भाजप नगरसेवकांचा मुख्याधिकाऱ्यांवर खळबळजनक आरोप;

✒️लोकसंवाद /- कुडाळ.

कुडाळ नगरपंचायतीच्या जागा ताब्यात ठेवण्यात मुख्याधिकारी अपयशी ठेवल्याचा आणि त्यामुळे कुडाळ नगर पंचायतचे करोडो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप भाजपच्या नगरसेवकांनी मुख्याधिकाऱ्यांवर केला आहे.येथील भाजप कार्यालयात नगरसेविका संध्या तेरसे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हिंदू कॉलनीतील १४१ गुंठे मोकळी जागा आपल्या ताब्यात ठेवण्यात नगर पंचायतच्या मुख्याधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे.मुख्याधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे दीड कोटी रुपयांची नळ पाणी पुरवठा पाण्याची टाकी तसेच ३६ गुंठे कुळाच्या नावे लागलेली जागा आणि १०५ गुंठे मोकळी जागा मूळ मालकाच्या ताब्यात जाणार आहे. त्यामुळे या अतिशय महत्वाच्या लोकहिताच्या विषयात संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर तातडीने येत्या आठ दिवसात कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी नगरसेविका संध्या तेरसे यांनी केली आहे. कारवाई झाली नाही तर उपोषणास बसण्याचा इशारा सौ. तेरसे यांनी दिला आहे.

नगरसेविका संध्या टेरेसे यांनी आज भाजप कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी उपनगराध्यक्ष किरण शिंदे,नगरसेविका अक्षता खटावकर, आफरीन करोल, श्रेया गवंडे, ज्योती जळवी, निलेश परब उपस्थित होते. संध्या तेरसे म्हणाल्या कि, ज्यावेळी कुडाळ शहर ग्राम पंचायत अस्तित्वात होती त्यावेळी पाणी पुरवठा योजनेची एक टाकी हिंदू कॉलनीत उभारण्यात आली. साडेतीन लाख लिटरची शहारला पाणी पुरवठा करणारी हि पाण्याची टाकी होती. त्यावेळेचा संपूर्ण जागेचा १४१ गुंठेचा सातबारा कुडाळ ग्राम पंचायतच्या नावावर होता. पण त्यातील त्या टाकीचे क्षेत्र असलेल्या ३६ गुंठे जागेवर न्यायालयात कुळ दावा दाखल करण्यात आला होता.

त्या जागेत पाण्याची टाकी असल्याने आणि न्यायालयीन प्रकाणामुळे ती टाकी वापरता येत नसल्याने त्याचा परिणाम कुडाळ शहराला होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यावर होत आहे. याकडे संध्या तेरसे यांनी लक्ष वेधले. त्या म्हणाल्या कि त्या काळात दीड कोटी रुपये खर्च करून शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी साडेतीन लाख लिटरची टाकी उभारण्यात आली होती. पण आता न्यायालयिन लढाईत त्या टाकीचा उपयोग होत नाही. पाणी पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. हे कुडाळवासीयांचे नुकसान असून त्याला नगर पंचायत प्रशासन आणि मुख्याधिकारी जबाबदार आहेत असा आरोप संध्या तेरसे यांनी केला.

संध्या तेरसे म्हणाल्या कि हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने आम्ही प्रेसच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत जाऊ शकत नव्हतो. तरी वेळोवेळी नगर पंचायतच्या बैठकांमध्ये हा विषय आल्यावर मुख्याधिकारी माहिती देत नव्हते. त्यांनी माहिती दिली नाही म्हणून मध्ये मुख्यधिकारी आणि प्रशासनाविरोधात आम्ही ठराव सुद्धा घेतला होता. जेव्हा २०२२ मध्ये या जागेच्या विक्री संदर्भात वर्तमानपात्रात नोटीस आली त्यावेळी हि जागा विक्री साठी जात असल्याची बाब उघड झाली. नगर पंचायतीची जागा विक्रीसाठी कशी जाऊ शकते, असा प्रश्न नगरसेवकांना पडला. खरेतर याची माहिती मुख्याधिकाऱ्यानी नगरसेवकांना देणे आवश्यक होते. परंतु मुख्याधिकाऱ्यानी योग्य भूमिका घेतली नाही असं संध्या तेरसे यांनी सांगितले. न्यायालयात सुद्धा नगर पंचायतीने आपली बाजू नीट मंडळी नाही, त्यामुळे नगर पंचायतला १४१ गुंठे मोकळी जागा गमावण्याची वेळ आली आहे. या साऱ्याला मुख्याधिकरी जबाबदार असल्याचा आरोप संध्या तेरसे यांनी केला.

संध्या तेरसे यांनी याबाबत मुख्याधिकारी यांची गेल्या महिन्यात भेट घेतली. त्यावेळी मुख्याधिकारी म्हणाले, आपल्याला ते पाच गुंठे जागा टाकीची सोडायला तयार आहेत. पण ३६ गुंठ्यांपैकी काही जागेचा व्यवहार करण्यासाठी म्हणजेच विभाजनासाठी ना हरकत दाखला लागतो, तो दाखला आम्ही सर्व नगरसेवकांनी आमच्या ताकदीवर आजपर्यंत दिलेला नव्हता. पण या निकाल झाल्यानंतर त्याच्यावर कुठलीही कार्यवाही न करता तो दाखला दिला गेला आणि त्या प्लॉटचे विभाजन होऊन विक्री झाली. आता ह्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची, याबाबत मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र लिहिल्याचे तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात, कोणत्याही शासकीय मालमत्तेबाबत नगरपंचायत सर्वसाधारण सभेपुढे न ठेवता तडजोड करण्याचा अधिकार मुख्याधिकारी यांना आहे का? याबाबत विचारणा करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आल्याचे संध्या तेरसे यांनी सांगितले.

संध्या तेरसे पुढे म्हणाल्या, या भागाचे आमदार निलेश राणे यांची देखील याबाबत भेट घेऊन याची सविस्तर माहिती दिली. त्याच ठिकाणी आमदार निलेश राणे यांनी माझ्यासमोर मुख्याधिकाऱ्यांना फोन केला सांगितले कि, सदर जागेची तुम्ही रिवाईज पिटीशन हायकोर्ट मध्ये दाखल करा. हि पत्रकार परिषद सुद्धा आमदारांची परमिशन घेऊन घेत आहे. तसेच आमच्याही पक्षातल्या नेत्यांशी मी बोलली आहे. कारण हा लोकिहताचा प्रश्न आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी, आमदार, पालकमंत्री यांच्यासह मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचे देखील लक्ष वेधणार असून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी सौ. तेरसे यांनी केली आहे.