🛑 सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील ट्रॉमा केअर,आयसीयू आणि रक्तपेढी संदर्भात पर्यवेक्षी समिती गठीत करण्याचे आदेश.

🖋️लोकसंवाद /- सावंतवाडी.

सावंतवाडी उप जिल्हा रुग्णालयातील ट्रामा केअर युनिट, आय.सी.यु., आणि रक्तपेढीसंदर्भात पर्यवेक्षी आणि शिफारस समिती ( Supervisory & Recommendation) गठीत करण्याचे आदेश कोल्हापूर सकिँट बेंचचे न्यायमूर्ती एम.एस.कणिँक आणि न्यायमूर्ती शमिँला देशमुख यांनी दिली.तथ्य शोधन करुन समितीने 17 आँक्टोबर 2025 पर्यंत कोल्हापूर सकिँट बेंचला अहवाल सादर करावा असे आदेश न्यायमूर्तींनी आज दिले..

अभिनव फाऊंडेशन सिंधुदुर्ग तफेँ वकिल महेश राऊळ यांनी बाजू मांडताना अजूनही प्रश्न तसेच आहेत. वैद्यकीय अधिकारी यांची पदे रिक्त आहेत. कंत्राटी आणि आय. पी. एच. एस.योजनेतील डॉक्टर पूर्ण वेळ नाहीत. त्यामुळे सोमवारी 29 सप्टेंबर ला झाराप येथे झालेल्या अपघातातील जखमी मुलाला बांबुळी-गोवा येथील रुग्णालयात हलविण्यात आले. उपजिल्हा रुग्णालयाच्या दयनीय परिस्थितीत कोणताही बदल नसल्याची बाब अँड राऊळ यांनी न्यायालयाचे निदर्शनास आणूस दिली. यावेळी अभिनव फाऊंडेशनच्या वतीने वकील विक्रम भांगले देखील न्यायालयात हजर होते.

रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया यापूर्वी केली असल्याचा सरकारी वकिलांनी केला. सध्या कंत्राटी आणि आय.पी.एच.एस. योजनेतून वैद्यकीय अधिकारी नेमले आहेत. ते आय.सी.यु. आणि ट्रामा केअर युनिटला सेवा देत आहेत. जाहिराती देऊन सुध्दा वैद्यकीय अधिकारी हजर होत नाहीत; असे देखील सरकारी वकिलांनी सांगितले.
आवश्यक त्या रुग्णांना बांबुळी-गोवा आणि कोल्हापूर येथील सरकारी रुग्णालयात पुढील उपचारांसाठी पाठवले जाते असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. तेव्हा हे अंतर किती तासांचे आहे; याची कल्पना आहे का; असा प्रश्न न्यायमूर्ती कणिँक यांनी केला. गोल्डन अव्हसँ मध्ये उपचार कसे मिळणार प्रवासाला किमान दोन तास लागतात. आता सावंतवाडी आणि परिसरात झपाटय़ाने बदल होत असतांना महामार्गा वर सुफरस्पेशालिट सुविधा हव्यात. याबाबत तथ्य शोधन करुन शिफारस करण्यासाठी आरोग्य उपसंचालक कोल्हापूर, जिल्हा शल्यचिकित्सक कोल्हापूर, जिल्हा शल्यचिकित्सक सिंधुदुर्ग आणि तटस्थ व्यक्ती म्हणून विधिज्ञ संग्राम देसाई या चार सदस्यांची समिती गठीत करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती कणिँक आणि न्यायमूर्ती देशमुख यांनी दिले. या समितीने सावंतवाडी उप जिल्हा रुग्णालयात कोण कोणत्या वैद्यकीय सुविधा हव्यात याच अहवाल 17 आँक्टोबर पर्यंत द्यावा, असे आदेश सकिँट बेंचने दिले.