🛑कोकणावर अवलंबून सरकार!पुढारी बरे,लोक रसाळ फणसासारखे रम्य पर्यटन,” मग निक्की नक्की खटकतं कोण?योजना की नेते?.;अमित वेंगुर्लेकर.

🖋️लोकसंवाद /- सावंतवाडी.

याआधी फक्त कालनिर्णय दिनदर्शिका सर्वसामान्य जनतेला माहीत होती,त्यात संतूर साबण,आणि मुंबईची मिठाई म्हणजे म्हातारीचे केस,,मग अचानक रेल्वे सुरू झाली.लालपरी मधून प्रवास करणारे अती अल्प दरात सुमारे साडेपाचचे किलोमीटर प्रवास करू लागले मगं त्यातही विरोधक !
मनमानी थांबे हवे ; हो मग जिथे योग्य आवश्यकता होती तिथेच रेल्वे स्टेशन उभारण्यात आले.

दळणवळण सुविधा ? काळाची गरज:;

त्यासाठीही विरोध कधी गावाकडे क्षणभर पाऊल न ठेवणारेही सोयरे तासात फोन करू लागले कोकणात मग व्हि आय पी सेवा ! ती सुद्धा फक्त एन एच सतरा हायवे संबंधित नातेवाहिकांसाठी ”
आयुष्यमान भारत” शासकीय मुभा कर्जयोजना, बचतगट सुविधा, सुकन्या योजना,महिलांसाठी कमी दरात प्रवास योजना, मुलींना शैक्षणिक क्षेत्रात आर्थिक सहकार्य योजना,कित्येक ऑनलाईन पद्धतीने सुरू करण्यात आलेला सुविधा एवढेच नव्हे तर कोकण महाराष्ट्र नव्हे तर अवघ्या भारत देशासाठी इतर देशाच्या बाबतीत होणारे अनधिकृत षड्यंत्रांचे कट कारस्थानही सद्य परिस्थितीत भारत देशासमोर गुडघे टेकत आहेत.

तरीही काही अतिबुद्धी चातुर्यक फक्त लाडकी बहीण सुविधा, सुकन्या समृद्धी योजना याबाबत आपले विचार मांडत आहेत असो पण या जगात असा कोण व्यक्ती जन्मास आला आणि आपले नित्य नियमित कामकाज एकदम तंतोतंत जुळवून झाले.

मी या उद्देशाने सरकार याआधी कोणाचं होत आता कोणाचं आहे हे सांगण्याकरिता पाहावं असं म्हणत नाही पण येत्या काही काळांत जनहितासाठी बऱ्याच सुखसुविधा उपभोगण्यासाठी शासकीय निधी उपलब्भ होत आहेत. नवनवीन संगणीकृत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत महिन्याचे काम दिवसांत होत आहे.

जिथे फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्त निधी मिळत होता तिथे सर्वसामान्यांनाही महिन्याला अनेक योजनाच्या माध्यमातून तशीच शासकीय सेवा उपलब्ध होत असल्याचे दिसून येत आहे.आज पर्यंत सर्वसामान्य कारागिरांना कोण विचारत नव्हतं त्यांना कामंगार साहित्यासह आर्थिक मदत मिळत आहे मगं अशा एखाद्या शासकीय योजनेवर आपणच बोट दाखवून सर्वसामान्य जनतेला दिशाभूल करण्याचं काम करणे आवश्यक आहे का? याचा विचारविनिमय व्हावा ही काळाची गरज आहे!
मान्य आहे की लाडक्या बहिणीच्या योजनेतून येणाऱ्या मानधनातून घर चालत नाही पण स्त्री हिच गृहिणी आहे तीच एक रुपयाचा हिशोब समजू शकते आज हीच सहानुभूती थोडकी का असेना सत्तेत असलेल्या प्रशासनाने आपल्या कुटुंबियांना हक्काने दिली आहे याचा सर्व प्रथम आपण अभिमान दाखवला पाहिजे ना की या बाबत प्रशासनाची थट्टा केली पाहिजे.

या आधीही सर्व बलाढ्य टॅक्स सर्व क्षेत्राद्वारे सरकार जमा होत होतेच ना!? मगं का नाही जनहिताच्या बाजूने सुखसुविधा उपभोगण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेला मुभा मिळाल्या तेव्हा का विरोध झाला नाही ?

कुणीतरी आपली पोळी भाजण्यासाठी सत्तेत असलेल्या प्रशासनानं जनहिताच्या बाजूने सुखसुविधा उपभोगण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या योजनाची निंदा करत असेल तर सर्वसामान्य जनतेने वेळीच योग्यती खबरदारी घेणे आवश्यक आहे असे आवाहन मानवाधिकार न्याय सुरक्षा संगठन तर्फे प्रदेश सचिव श्री अमित वेंगुर्लेकर यांनी पत्रकार माध्यमातून बोलताना सांगितले आहे.