🛑अंत्योदय लाभार्थ्यांसाठी रॉकेल वितरण महागात.;पदरचे शेकडो रुपये खर्च करून दुसऱ्या गावात जावे लागते..

◼️लाभार्थी एका गावात, तर केंद्र 30 किमी दूर; त्या-त्या गावात वितरण केंद्राची मागणी..

✒️लोकसंवाद /- कुडाळ.

कुडाळ तालुक्यातील अंत्योदय अन्न योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी शासनाकडून मिळणारे रॉकेल पदरात पाडून घेणे म्हणजे ‘कोंबडी चार आण्याची आणि मसाला बारा आण्याचा’ अशी अत्यंत क्लेशदायक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. योजनेतील अतिगरीब लाभार्थ्यांना देण्यात येणारे रॉकेल त्यांच्या स्वतःच्या गावात वितरित न करता, पंचक्रोशीतील दूरच्या एकाच दुकानावर त्याची वितरण व्यवस्था करण्यात आली आहे. केवळ ३ लीटर रॉकेल मिळविण्यासाठी लाभार्थ्यांना ३० ते ४० किलोमीटरची पायपीट किंवा महागडा प्रवास करावा लागत असल्याने, ही व्यवस्था अत्यंत गैरसोयीची, जिकिरीचे आणि आर्थिक भुर्दंड पाडणारी ठरत आहे. त्यामुळे हे रॉकेल त्या-त्या गावच्या रास्त भाव दुकानात किंवा स्थानिक पातळीवर वितरित करण्यासाठी शासनाने तातडीने परवाने द्यावेत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत समाजातील सर्वात गरीब आणि गरजू घटकांना, जसे की भूमीहीन शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी, ग्रामीण कारागीर, रोजंदारी मजूर, विधवा, अनाथ, दिव्यांग आणि सामाजिक आधार नसलेल्या ६० वर्षांवरील वृद्ध व्यक्तींना आधार दिला जातो. वार्षिक १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या या कुटुंबांना जगण्यासाठी स्वस्त धान्य आणि रॉकेल (केरोसीन) पुरवले जाते. मात्र, सद्यस्थितीत कुडाळ तालुक्यातील वितरण व्यवस्थेमुळे या गरिबांमधील अतिगरीब घटकाची मोठी कोंडी झाली आहे.

अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रति कार्ड ३ लीटर रॉकेल मिळणार असून त्याचा दर ६३.९० रुपये प्रति लीटर आहे. मुळात एसटी बसमधून ज्वलनशील पदार्थ असल्याने रॉकेलची वाहतूक करण्यास मनाई आहे. दुसरीकडे, कुडाळ तालुक्यातील अनेक गावे ही सह्याद्रीच्या कुशीत आणि दुर्गम भागात आहेत. वार्षिक अवघे १५ हजार रुपये उत्पन्न असणाऱ्या या लाभार्थ्यांनी एवढ्या लांबून रॉकेल न्यायचे कसे, हा मोठा यक्षप्रश्न आहे. दुर्गम गावातून रिक्षा करून यायचे झाले, तर ७०० ते ८०० रुपये भाडे द्यावे लागते. ६४ रुपयांच्या रॉकेलसाठी गरिबांनी एवढा खर्च कुठून करायचा? असा संतप्त सवाल आंब्रडचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य आबा मुंज यांनी उपस्थित केला आहे. या गंभीर समस्येकडे त्यांनी जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि कुडाळ तहसीलदार यांचे सुद्धा लक्ष वेधून तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे.

शासनाच्या नवीन नियोजनानुसार तालुक्यातील गावांची विभागणी करून केवळ दोन ते तीन केंद्रांवरच रॉकेल घेण्यासाठी येण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये भडगाव-वाणी स्टॉप केंद्रांतर्गत भडगावसह कडावल, निरूखे, पांग्रड, सोनवडे त. कळसुली, कुपवडे, घोडगे, जांभवडे, भूतवड, नेरूर क. नारूर, कारीवणे, नारूर क. नारूर, डिगस, टेबगांव, वर्दे, हुमरमळा, अणाव आणि आवळेगाव या गावांतील लाभार्थ्यांना या ठिकाणी यावे लागणार आहे. या परिसरातील लाभार्थ्यांना १२ जुलैपर्यंतच साठा उपलब्ध असल्याने त्वरित रॉकेल घेऊन जाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तर दुसरीकडे, कुडाळ तालुका खरेदी विक्री संघाअंतर्गत पावशी येथील धान्य दुकान केंद्रातून कुंदे, पोखरण, कुसबे, आंब्रड, वेताळबांबडे, मुळदे, तुळसुली तर्फ माणगांव, बांव, सोनवडे तर्फ हवेली, सरंबळ, कसाल, पडवे, गावराई, ओरोस, अणाव, पणदूर, केरवडे कर्याद नारूर, कुसगांव, गिरगांव, हिलॉक, तुळसुली क. नारूर, खुटवळवाडी आणि निवजे या गावातील लोकांना खेपा माराव्या लागत आहेत.

या जाचक वितरण व्यवस्थेविरोधात माजी जिल्हा परिषद सदस्य लॉरेन्स मान्यकर यांनीही जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे लेखी निवेदन दिले आहे. अतिदुर्गम अशा ४० ते ४२ किलोमीटर अंतरावरील गरीब लोकांना हे रॉकेल अजिबात परवडणारे नाही, ही वस्तुस्थिती त्यांनी प्रशासनासमोर मांडली. गरिबांची ससेहोलपट थांबवायची असेल, तर त्या-त्या भागातच रॉकेल विक्रीचे स्थानिक परवाने देण्यात यावेत, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.

समाजातील शेवटच्या घटकाला चांगले जीवन जगता यावे यासाठी शासन अब्जावधी रुपयांच्या योजना राबविते. मात्र, हक्काचे ३ लीटर रॉकेल मिळवण्यासाठी जर गरिबांना स्वतःचा रोजगार बुडवून, पदरचे शेकडो रुपये खर्च करून दुसऱ्या गावात जावे लागत असेल, तर अशा शासकीय योजनांचा मूळ हेतूच संपून जातो, असा संतप्त सूर स्थानिक नागरिक व लोकप्रतिनिधींमधून उमटत आहे.