🛑काम न करणारे शिक्षणाधिकारी सिंधुदुर्गात नकोत- महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेची आक्रमक भूमिका.

◼️मान्यतेसाठी वेठीस धराल तर गप्प बसणार नाही.;ज्ञानेश्वर म्हात्रे.

🖋️लोकसंवाद /- सिंधुदुर्ग.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची काम होत नसतील आणि संघटना विश्वासात घेवून प्रलंबित प्रश्न जर माध्यमिक शिक्षण विभागातील शिक्षणाधिकारी आणि कर्मचारी सोडत नसतील तर आम्हाला हे शिक्षणाधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नको. त्यांची मनमानी आम्ही अजिबात खपून घेणार नाही. अशा प्रकारची आक्रमक भूमिका आज महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, शिक्षण उपसंचालक महेश चोथे आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कविता शिंपी यांच्यासमवेत येथील माध्यमिक शिक्षक पतपेढी येथील झालेल्या सभेच्या वेळी घेतली. यावेळी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेसह,शिक्षक भरती, अध्यापक संघ, कास्ट्राईब संघटना,शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, मराठा महासंघ व इतर सर्व संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाच्या विचित्र कार्यपद्धतीवर चांगलीच आगपाखड केली. तर काही प्रलंबित स्पष्ट न सुटण्यास माध्यमिक शिक्षण विभागातील अधिकारी व कर्मचारी जबाबदार असल्याचा घणाघाती आरोप करत जर हे प्रश्न येत्या आठ-दहा दिवसात सुटले नाहीत तर तीस जूनपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात हे प्रश्न मांडून संबंधितांवर कारवाई करण्या संदर्भातील प्रश्न आपण अधिवेशनात मांडू असा थेट इशारा कोकण शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी दिला आहे.तब्बल सहा तास झालेल्या या वादळी बैठकीत अनेक प्रश्न सोडवण्यात शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांना यश आले आहे.न भूतो न भविष्य अशा पद्धतीची सभा आज पार पडली.

कोकण शिक्षक मतदार संघाचे आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मुख्याध्यापक,शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनांच्या उपस्थितीत सहविचार सभा संपन्न झाली. या सहविचार सभेला आमदार ज्ञानेश्वर मात्रे, शिक्षण उपसंचालक महेश चोथे,माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कविता शिंपी, अधीक्षिका सुलाका तांबे यासह माध्यमिक शिक्षण विभागाचे अनेक अधिकारी उपस्थित होते. आजच्या सभेला सुरुवात होतात मुख्याध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष वामन तर्फे यांनी आजच्या सभेचे महत्त्व विशद केले.तर यानंतर आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी ही सभा खेळीमेळीत घेण्याचे आवाहन सर्व संघटनांना केले.तर अधिकारी जोमाने काम करत असतात मात्र ज्या काही समस्या प्रलंबित असतात त्या सोडवल्या जाव्यात अशी भूमिका शिक्षण उपसंचालक महेश चोथे यांनी घेतली.मात्र हाच धागा पकडत सभेच्या सुरुवातीलाच महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष भरत केसरकर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. श्री.वासुदेवानंद सरस्वती विद्यालय माणगावचे प्रभारी मुख्याध्यापक संजय सदाशिव पिळणकर यांची कायमस्वरूपी मान्यता अद्यापही माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून का दिली जात नाही? शिक्षण विभागाला नेमकं काय अपेक्षित आहे? एखाद्या कर्मचाऱ्यांची मान्यता ठेवून त्याला वेठीस धरण्याचा हा शिक्षण विभागाचा प्रकार योग्य नसल्याचे सांगत ही मान्यता होऊ नये त्यासाठी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्यासह काही लोक कसे प्रयत्न करत आहेत. याचा पाढा भरत केसरकर यांनी वाचल. संस्थेमध्ये कोणत्याही प्रकारचा वाद नाही.पीटीआर चा प्रश्न धर्मादाय आयुक्त कडे प्रलंबित आहे. संस्थेची आत्ताच निवडणूक झाली आहे. मुख्याध्यापक पदासाठी दुसर कोण दावेदार नाही.अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न अध्यक्ष भरत केसरकर यांनी मांडले. यावेळी त्यांनी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल चांगलेच धारेवर धरले शिक्षणाधिकारी यांना येथे कामच करण्याची इच्छा नाही आहे.त्या फक्त शिक्षक आणी मुख्याध्यापकांना वर्ष वर्षभर मान्यता प्रलंबित ठेवून वेठीस धरण्याचा प्रकार करत आहेत.ही मान्यता येते आठ दिवसात झाली नाही तर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद गप्प बसणार नाही.अशा प्रकारची आक्रमक भूमिका भरत केसरकर यांनी घेताच, आठ दिवसात तत्काळ मान्यता देण्याचे आदेश आमदार न्यानेश्वर म्हात्रे यांनी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कविता शिंपी यांना दिले. पीटीआर चा मुद्दा करून मुख्याध्यापक मान्यता राखल्या जात आहेत. याबाबत जोरदार आवाज उठवत शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष भरत केसरकर यांनी आमदार महोदयांचे लक्ष वेधले. हाच मुद्दा पकडत शिक्षक भारतीचे संजय वेतुरेकर,मराठा मुख्याध्यापक संघटनेचे संघटनेचे दिनेश का स्ट्राइक संघटनेचे संदीप कदम,अध्यापक संघाचे अजय शिंदेयासह सर्वच चांगचले आक्रमक झाले. मुख्याध्यापकांच्या मान्यतेसाठी पीटीआरची गरज का? अशा प्रकारचा प्रश्न उपस्थित करत यापुढे असे काही खपवून घेतले जाणार नाही.जर का तुम्हाला पीटीआर मिळत नसेल तर संबंधित धर्मादाय आयुक्ताला पत्र लिहून या संदर्भाची माहिती घ्या,मात्र मान्यतेसाठी मुख्याध्यापकांना वेठीस धरू नका. अशी भूमिका घेताच आठ दिवसात मान्यता देण्याचे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी कबूल केले

*सिंधुदुर्गात बोगस भरती काय?नवभारत च्या बोगस भरतीवर घमासान?*

सध्या राज्यात बोगस भरतीचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. आजच्या सभेत जि.प.चे माजी उपाध्यक्ष एकनाथ नाडकर्णी चे, माजी स्कूल कमिटी सदस्य अजय परब,माजी सभापती शितल राऊळ यासह बांदातील काही ग्रामस्थांनी बांदा नवभारत शिक्षण संस्थेत बोगस शिक्षक भरती झाल्याचा आरोप केला. ही भरती माध्यमिक शिक्षण विभागातील काही अधिकारी व काही जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने झाल्याचा आरोप एकनाथ नाडकर्णी यांनी करत या सभेत एकच खळबळून उडवून दिली. तर बांदा नवभारत शिक्षण संस्थेच्या शिक्षक भरतीवर अनेक खोटाळे असून संस्थेमध्ये वाद आहेत. त्यामुळे बांदा हायस्कूलचे मुख्याध्यापक नंदू नाईक यांना मान्यता देता येणार नाही. अशी भूमिका उपसंचालकानी घेतली. त्यावेळी नंदू नाईक चांगलेच आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले. या संस्थेत 40 वर्षे वाद आहेत. मी मुख्याध्यापक म्हणून काम करतोय आणि या संदर्भात माझे अॅपिडीव्हिट सुद्धा दिले आहे. असे असताना माझी मान्यता का अडवली जाते?अशी आक्रमक भूमिका घेतली. तर या बांदा नवभारतच्या संपूर्ण बोगस भरती प्रक्रियेची चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करा. अशी आक्रमक भूमिका एकनाथ नाडकर्णी यांनी घेतली. या संस्थेमध्ये गेली कित्येक वर्ष काम करून आपल्याला पगार मिळत नसल्याचा आरोप कुडासा हायस्कूलचे मुख्याध्यापक शिक्षकाने करत एकच खळबळ माजवून दिली. त्यांच्या आरोपापे समोरचे सभागृह आवक झाले. अशा पद्धतीने कोण चुकीचे काम करत असेल तर कोणालाही सोडणार नाही. तुम्ही काम केले नाही, तर येत्या पावसाळी अधिवेशनात हे प्रश्न उपस्थित करून संबंधितावर योग्य ती कारवाई करण्याचा इशारा ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी दिला आहे.

*सर्वच संघटनांची आक्रमक भूमिका*

मराठा शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष दिनेश म्हाडगुत यांनी पवित्र पोर्टल फेज -2 च्या जाहिरातीच्या मान्यतेबाबत,कनिष्ठ लिपिक भरतीच्या मान्यतेबाबत,क्रीडा शिक्षक तासवारीबाबत आक्रमक भूमिका घेत प्रश्न मांडले.तर पीटीआर उतारा हा मान्यता देताना विचारात घेवू नये अशी आक्रमक भूमिका म्हाडगुत यांनी घेतली….
कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संदीप कदम यांनी आरक्षण डावलून दिलेल्या बेकायदेशीर मान्यता तत्काळ रद्द करण्यात याव्यात,शाळेत पद नसताना दिलेल्य
मान्यता रद्द करण्यात याव्यत,कोर्टाच्या आदेश नसताना कोर्टाचा आधार घेवून अनेकांना मान्यता दिलेल्या आहेत.तसेच कोर्टात कोणत्याही प्रकारचे म्हणणे शासन स्तरावर अधिकारी मांडत नाहीत.त्यामुळे शासनाची बाजू बरोबर असूनही शासनाच्य
विरोधात निकाल लागत आहेत.यासाठी कोर्ट केसेस मध्ये अधिकारी वर्गाने लक्ष्य घालून आपले म्हणणे मांडावे,फोंडा हायस्कूलचे मुख्याध्यापक अजितकुमार डेटे यांना मुख्याध्यापक पदी संस्थ डावलत आहे.त्याअनुषंगे सेवाज्येष्ठतेबाबत विचार करून अजितकुमार डेटे यांना न्याय द्यावा अशी मागणी कदम यांनी करताच आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी संबंधिताना न्याय देण्यचे आदेश दिलेत. वडाचे पाट हायस्कूल चे नचिकेत पवार यांना अनुकंपाखाली तात्काळ नियुक्तीसाठी कारवाई संदर्भात उपसंचालक महेश चोथे यांनी कविता शिंपी यांना आदेश दिलेत.असे अनेक मुद्दे संदीप कदम यांनी उपस्थित केले.

या असे सहविचार सभेला मुख्याध्यापक संघाचे जिल्हाध्यक्ष वामन तर्फे, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष भरत केसरकर,कोकण कार्याध्यक्ष सलीम तकिलदार,सचिव नंदन घोगळे,शिक्षक भारतीचे जिल्हाध्यक्ष संजय वेतुरेकर, मराठा शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष दिनेश म्हाडगुत,अध्यापक संघाचे जिल्हाध्यक्ष अजय शिंदे,सचिव विजय मयेकर, प्रयोगशाळा सहाय्यक शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र काळे, कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संदीप कदम,शिवछत्रपती शिक्षक संघटनेचे जिल्हासचिव सुभाष खरात,कोल्हापूर विभाग शिक्षकेतर संघटनेचे सचिव गजानन नानचे,शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सुरेंद्र लांबोरे,शिक्षक पतपेढीचे जिल्हाध्यक्ष सुरेंद्र लांबोरे,मुख्याध्यापक संघाचे सचिव राजेंद्र घावरे,जुनी पेशंन राज्याध्यक्ष चोडणकर सर,संस्थाचालक संघटनेचे जी.ए.सामंत,गुरुदास कुसगावकर आदी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.

*माध्यमिक शिक्षणाधिकारी हटाव; सर्वच शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनांची शिक्षक आमदारांकडे एकच मागणी*
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कविता शिंपी ह्या अत्यंत धीम्या गतीने काम करत असून जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कामे करण्यासाठी म्हणाव्या तशा प्रयत्न करत नाहीत. संबंधितांना वेठीस धरण्याचे काम शिक्षणाधिकारी करत आहेत.त्यामुळे अशा शिक्षणाधिकारी आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नकोत. अशा प्रकारची भूमिका शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनांनी घेतली.आक्रमक भूमिका घेत शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या गचाळ कारभाराचा जणू पर्दाफाश आजच्या सहविचार सभेत करण्यात आला. त्यामुळे आमदार अचंबीत झाले होते.कार्यकर्त्यांची जर कामे होत नसतील तर त्यांची ही भूमिका असणारच अशी प्रतिक्रिया आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी दिली. कविता शिंपी यांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून हटवून त्यांच्या जागी कार्यक्षम शिक्षणाधिकारी देण्यात यावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. त्यामुळे आता शिक्षण मंत्री आणि शिक्षक आमदार काय भूमिका घेतात. याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. गुणवतेच्या बाबतीत महाराष्ट्रात नंबर वन असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या बाबतीत शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या या गलथान कारभाराचा फटका जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. त्यांना नाहक वेठीस धरण्याचे प्रकार आजच्या सभेत उघड झाल्यानंतर आता शिक्षक आमदारांच्या भूमीकडे लक्ष लागून राहिले आहे.