15 मार्च2024 च्या संचमान्यता आदेशाविरोधात शिक्षक समितीचा एल्गार 1192 शिक्षकांची उपस्थिती..

सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्राथमिक शिक्षक समिती सिंधुदुर्गचे राज्यस्तरीय धरणे निदर्शणे आंदोलन..

लोकसंवाद /- समिल जळवी,सिंधुदुर्ग.

जिल्हा परिषद शाळांच्या शिक्षक पदसंख्येला धोका पोहचणारा शासनाच्या 15 मार्च 2024 चा संचमान्यता आदेश रद्द होण्याच्या एकमेव मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती सिंधुदुर्गने राज्यस्तरीय धरणे निदर्शणे आंदोलन सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्राथमिक शिक्षकांचा एल्गार करण्यात आला.

यावेळी शिक्षक समितीचे राज्यसरचिटणीस राजन कोरगावकर,जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल गवस,जिल्हासरचिटणीस तुषार आरोसकर,राज्य प्रतिनिधी सचिन मदने,नामदेव जांभवडेकर,संतोष परब ,प्रशांत मडगावकर,सौ सुरेखा कदम ,सौ निलम बांदेकर,महिला आघाडी जिल्हाध्यक्षा सौ निकिता ठाकूर ,सचिव वैभवी कसालकर,
ज्येष्ठ मार्गदर्शक चंद्रकांत अणावकर,जूनी पेन्शन हक्क समितीचे राज्यप्रतिनिधी राजू वजराटकर सर्व तालुकाध्यक्ष ,सचिव ,जिल्हा व राज्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

*जि.प.शाळांवर परिणाम करणारा जाचक आदेश*—
१५ मार्च २०२४ शासन निर्णयानुसार २०२४-२५ संच मान्यता अंतिम करण्यात आली आहे. शिक्षण कायद्यातील तरतुदीच्या व २८ ऑगस्ट २०१५ (सुधारित ८ जानेवारी २०१६) विसंगत अशा शासन निर्णयाने शाळांमध्ये शिक्षकच असणार नाही अशा प्रकारची स्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे राज्यात हजारो शिक्षक तर अतिरिक्त होतीलच; परंतु शाळेत शिक्षक उपलब्ध नसल्याने गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात अडसर निर्माण होणार आहे. शाळेत शिक्षक उपलब्ध नसल्याने / अत्यंत कमी शिक्षक उपलब्ध असल्याने पालकांना आपल्या पाल्यांना परगावच्या शाळेत दाखल करणे क्रमप्राप्त होईल त्यातून प्रामुख्याने किशोरवयीन मुला-मुलींच्या शिक्षणाची परवड होईल व मुलींची सुरक्षितता धोक्यात येण्याची स्थिती आहे. सोबतच बाहेरगावी दररोज जाणे-येणे करण्याचे स्थितीमुळे गळतीचे प्रमाण वाढेल.

या संबंधाने २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदन सादर केले. त्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाचे पत्र क्र. एसएसएन-२०१५/(प्र.क्र.१६/१५)/टीएनटी-२ दि. १०/०३/२०२५ नुसार इयत्ता ६ वी ते ७/८ वीची पटसंख्या २० किंवा २० पेक्षा कमी असल्यास १ नियमित शिक्षक मंजूर केला आहे. परंतु सदर बाब सुद्धा शिक्षण हक्क कायद्याच्या तरतुदीस विसंगत आहे.

बालकांचे शैक्षणिक नुकसान करणारा १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय अद्यापही रद्द करण्यात आलेला नाही. राज्यातील शाळांतील शिक्षक संख्येवर प्रतिकूल परिणाम करणारा व स्वतःच्या गावातील शिक्षण मिळवण्याचा हक्क डावलणारा शासन निर्णय रद्द करावा या मागणीसाठी संदर्भित-१ नुसार दिलेल्या नोटिसनुसार महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती ने १७ मार्च २०२५ रोजी संपूर्ण राज्यात धरणे/ निदर्शने आंदोलन केले आहे. आपणास सविनय विनंती करण्यात येते की- विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितास सर्वोच्च प्राधान्य देऊन सदर बाबतीत मागणीनुसार निर्णय घ्यावा.

शासनाच्या कर्मचारी धोणाविरोधात प्राथमिक शिक्षकांच्या घोषणांनी सिंधुदुर्गनगरी दणाणली.आंदोलनास सिंधुदुर्ग जिल्हयातील प्राथमिक शिक्षकांची उत्फूर्त व लक्षणीय उपस्थिती.