🛑वृक्षतोडीबाबतच्या अटी पूर्ववत करा ! जिल्हा लाकूड व्यापारी संघटनेची वनमंत्र्यांकडे मागणी.

✍🏼लोकसंवाद /- कणकवली.

विनापरवाना झाडतोडीस ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, सिंधुदुर्गमध्ये स्वतःची घर दुरुस्ती, सरपण, अंत्यसंस्कार तसेच काही वेळा आर्थिक कारणास्तव वृक्षतोड करावी लागते. त्यामुळे नवीन अटी शिथील करून पूर्वीप्रमाणे अटी व शर्थी ठेवाव्यात, अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा लाकूड व्यापारी संघटनेतर्फे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच हे निवेदन मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी यांना पाठविण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष बाळा भिसे यांनी दिली.

संघटनेचे सर्व तालुकाध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांतर्फे हे निवेदन देण्यात आले आहे. यात म्हटले आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हयात वनविभाग, सामाजिक वनीकरण, कृषी विभाग यांच्यामार्फत ज्या योजना आहेत, त्या योजनांच्या माध्यमातून शेतकरी वृक्ष लागवड करतात. ही वृक्ष लागवड करताना स्वतःच्या

जमिनीतील झाडे तोडावी लागतात. त्याकरिता वनविभागाकडून परवानगी घ्यायची झाल्यास या झाडांपैकी काही झाडे नियमा (९० सेंटीमीटर) मध्ये बसत नसल्याने वनविभाग अशी झाडे तोडण्यासाठी परवानगी देत नाही. शेतकऱ्यांना शेतातील सर्व झाडे तोडल्याशिवाय लागवड करता येत नाही. त्यामुळे नाईलाजाने ती झाडे विनापरवाना तोडावी लागतात. ९० सेंटीमीटरवरील झाडे तोडण्यासाठी परवानगी घ्यायची झाल्यास तहसीलदार यांचा दाखला, त्यानंतर वन अधिकारी यांची झाडतोडीस परवानगी व वाहतूकीचा परवाना यासाठी अनेकवेळा शासन दरबारी हेलपाटे मारावे लागतात. त्यासाठी २ ते ३ महिने उलटून जातात. अशातच आर्थिक खर्च करूनही जादा कालावधी जातो. शेतकऱ्यांना घर दुरुस्ती किंवा आर्थिक अडचण वेळीच भागवता येत नाही.
या सर्व बाबींचा विचार करून शेतकऱ्यांना स्वतःची झाडे तोडण्यासाठी या जाचक अटी शिथील कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.