नवी दिल्ली /-
महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीवर राज्यातील आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अवलंबून आहेत.त्यामुळे या सुनावणीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे, या सुनावणीसाठीच विधीज्ञांसह विविध मान्यवरांच्या भेटीसाठी दिल्लीत आल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे.
ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल न्यायालयात सादर झाला आहे. गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे आदेश दिले होते. राज्यातील ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्याची अधिसूचना राज्य निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ज्या निवडणुकांची अधिसूचना निघाली आहे तेथे आता न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येणार नाही. म्हणजेच, या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. तर, ज्या निवडणुकांसाठी अधिसूचना काढणे बाकी आहे त्या काढू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिला होता. या आदेशान्वये राज्य निवडणूक आयोगाने ९२ नगर परिषदांच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली आहे. आजच्या सुनावणीत काय निकाल लागतो, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. त्याद्वारेच आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होणार की त्याशिवाय हे स्पष्ट होणार आहे.