मोदी सरकारने १६ कंपन्यांना महाराष्ट्राला औषधं दिली तर परवाना रद्द करू अशी दिली होती धमकी..
मुंबई /-
देशात कोरोनाने सर्व विक्रम मोडले असून दिवसेंदिवस रुग्णांचा आकडा वाढतच चालला आहे. लसींचा, ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यास केंद्र सरकार राज्यासोबत दुजाभाव करत असल्याचा आरोप राज्य सरकारने दिला आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत.अशातच राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी मोदी सरकारने १६ कंपन्यांना महाराष्ट्राला औषधं दिली तर परवाना रद्द करू अशी धमकी दिली असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. तसेच मोदी सरकारने या १६ कंपन्यांना महाराष्ट्राला औषधं पुरवण्याची परवानगी दिली नाही तर राज्यातील कंपन्यांना सील करून साठा ताब्यात घेऊन असा इशारा दिला होता.
यानंतर भाजपने आक्रमक होत हे आरोप फेटाळले होते. तसेच पुरावे सादर करण्याचे आव्हान नवाब मलिकांना दिले होते.जर पुरावे नसतील तर नवाब मलिकांनी माफी मागून मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची मागणी विधान परीषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली होती.याला जोरदार उत्तर नवाब मलिकांनी दिले आहे. त्यांनी थेट पुरावेच सादर करत भाजपच्या आरोपांची हवा काढून घेतली आहे. नवाब मलिकांनी ट्विट करत एका पत्राचा फोटो दिला आहे. त्या पत्रात केवळ गुजरात राज्यालाच रेमडीसिव्हर इंजेक्शनचा पुरवठा करणाऱ्या कंपनीला मंजूरीचे पत्र दिले आहे.महाराष्ट्राला सावत्रपणाची वागणूक देणारा हा आणखी एक पुरावा. ह्या दुटप्पीपणाचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकार देईल का असा सवालही त्यांनी ह्या ट्विटमध्ये केला आहे.