नवी दिल्ली /-

बँकिंग क्षेत्रात अनुपालन आणि जोखीम व्यवस्थापन कल्चरमध्ये एकरूपता आणण्याच्या दृष्टीने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी बँकांमध्ये मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO- Chief Compliance Officer) नियुक्तीसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
सीसीओला किमान तीन वर्षांसाठी महाव्यवस्थापक (General Manager) रँकच्या पदावर नियुक्त करावे लागेल. जरी हे पद महाव्यवस्थापक पदाच्या रँकचे नसले तरी ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाच्या 2 रँकपेक्षा कमी दर्जाचे नसावे, असे या संदर्भातील आरबीआयच्या परिपत्रकानुसार म्हटले आहे. तसेच, स्वतंत्र अनुपालन प्रक्रिया सीसीओच्या अंतर्गतच पूर्ण करावी लागेल, ज्यांची निवड योग्य प्रक्रियेअंतर्गत होईल. बँकेत अनुपालन जोखीम अचूकपणे करता यावे, यासाठी फिट आणि योग्य मूल्यांकनाच्या आधारे नियुक्ती जाईल. आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये असेही म्हटले आहे की, बँकांचे पालन त्यांच्या स्वत: च्या अनुसार केले जाते. परंतु त्यात नवीन एकरूपता सुनिश्चित करण्यात येईल.
मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सीसीओचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच बदली किंवा हटविले जाऊ शकते. परंतु अपवादात्मक परिस्थितीत बँक बोर्डाची मान्यता आणि पारदर्शकपणे शोधणे अंतर्गत मूल्यमापन प्रक्रियेच्या अंतर्गत असेल. सीसीओ हे बँकेचे वरिष्ठ कार्यकारी असतील, ज्यांचे पद महाव्यवस्थापक रँकचे असेल. ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाच्या खाली दोनपेक्षा जास्त नसावे. मार्केटद्वारे सीसीओची नेमणूक देखील करता येते, असे आरबीआयने म्हटले आहे.
सीसीओला अशी कोणतीही जबाबदारी द्यावी लागणार नाही. ज्यामुळे हितसंबंधाची परिस्थिती उद्भवेल. विशेष म्हणजे व्यवसायांसंबंधी कोणत्याही भूमिकेवरून असे होऊ नये. बँकांना अशी भूमिका दिली जाऊ शकते ज्यामध्ये हितसंबंध संघर्षाचा कोणताही धोका नाही. जसे की, अँटी-मनी लॉन्ड्रिंग अधिकारी पद. अशा पदांवर बँक आकार, जटिलता, जोखीम व्यवस्थापन रणनीती यासाठी मदत दिली जाऊ शकते, असेही मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page