महिलांवर आणि मुलांवर होणाऱ्या वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांवर देशभरात आणि महाराष्ट्रात देखील लोकांमध्ये तीव्र भावना आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारने ‘दिशा कायदा’ आणणार असल्याची घोषणा केली होती. त्या कायद्याच्या मसुद्याला आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. यासंदर्भात, राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली आहे. ‘शक्ती कायदा’ असं या नव्या कायद्याचं नाव असून त्यानुसार गुन्हेगाराला या अशा गुन्ह्यात असलेली जन्मठेपेची शिक्षा वाढवून ती देहदंडाची करण्यात आली आहे. अशा गुन्ह्यांमध्ये तातडीने तपास होऊन गुन्हेगाराला शिक्षा व्हावी आणि पीडितेला न्याय मिळावा, या हेतूने या तरतुदी करण्यात आल्याचं देखील यावेळी गृहमंत्र्यांनी सांगितलं.
काय आहेत कायद्यातल्या तरतुदी?
राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या ‘शक्ती कायद्या’नुसार तपास यंत्रणांना महिलाविरोधी गुन्ह्यांची चौकशी करण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी असेल. या कालावधीमध्ये तपास पूर्ण करणं बंधनकारक असेल. अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये वेळ ७ दिवसांनी वाढवता येईल. त्याशिवाय ३० दिवसांमध्ये अशा प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण करून आरोपीला शिक्षा सुनावण्याची तरतूद मसुद्यामध्ये आहे. त्यासाठी राज्याच्या ३६ जिल्ह्यांमध्ये ३६ विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार असून त्यांच्या माध्यमातून हे खटले चालवले जातील.
याशिवाय, सोशल मीडियावर देखील अनेक महिलांना ट्रोल केलं जातं, त्यांचा अपमान केला जातो. त्यावर देखील या कायद्यामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. विनयभंग आणि अॅसिड अटॅकचा देखील अंतर्भाव यात करण्यात आला आहे. फॉरेन्सिक विभागावर देखील वेळेत अहवाल सादर करण्याचं बंधन या कायद्यानुसार असणार आहे.
कधी होईल कायदा लागू?
दरम्यान, या कायद्याच्या मसुद्याला जरी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असली, तरी त्याचं कायद्यामध्ये रुपांतर होण्यासाठीची प्रक्रिया अजून पूर्ण करावी लागणार आहे. ‘हा मसुदा आत्ता राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केला आहे. त्यानंतर तो राज्याच्या विधिमंडळात मंजुरीसाठी मांडण्यात येईल. तिथे मंजुरी मिळाल्यानंतर केंद्र सरकार आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी तो पाठवला जाईल’, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.