सिंधुदुर्ग /-
जिल्हा प्रशासनाने सलग तिसऱ्या दिवशी CRZ जनसुनावणी ठेऊन घाईगडबडीत जनसुनावणी आटोपण्याचे उद्दिष्ट ठेवल्याचे दिसत आहे.. पहिल्याच दिवशी ऑनलाईन जनसुनावणी घेताना ढिसाळ नियोजनामुळे सुनावणी रद्द करण्यात आली. सदर सुनावणीच्या वेळी सन्मा. खासदार साहेब आणि सर्व आमदार महोदयांनी व इतर सर्वच लोकप्रतिनिधीनी सदर जनसुनावणी रद्द करण्यात यावी आणि तालुकानिहाय सुनावणी घेण्याच्या सूचना करूनही त्यांच्या मागणीला केराची टोपली दाखवून जिल्हा प्रशासनाने आज परत जनसुनावणी आयोजित केली, आजही रद्द करण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली असताना पुन्हा उद्या जनसुनावणी आयोजित केली आहे.
यावरून जिल्हा प्रशासनाला या जनसुनावणी मधला जन.. म्हणजे जनतेचे मत, त्यांच्या शंका, प्रश्न याच्याशी लेनदेण नसून फक्त सुनावणी पूर्ण करण्याची घाई असल्याचे निदर्शनास येते.वास्तविक मागचे 8 महिने प्रारूप आराखडा प्रादेशिक भाषेत बाधित गावांना उपलब्ध करून देण्याची मागणी करूनही त्यावर काहीच कार्यवाही झाली नाही. जी गावं जे लोक यामध्ये प्रभावित होणार आहेत त्यांना हा पूर्ण विषय सामावून सांगणं गरजेचं होतं आणि तो सामान्य जनतेचा हक्क आहे.
CRZ कायदा अमलात आल्यावर कोणते फायदे तोटे होतील, कोणते निर्बंध लावले जातील ह्यासंदर्भात पूर्ण संभ्रम लोकांच्या मनात आहे. 2018 च्या अधिसूचनेनुसार CRZ चे चार भागात विभाजन केले गेले. CRZ 1,2, 3, 4 असे भाग केले गेलेत, प्रत्येक भागासाठी वेगळे निकष वेगळे निर्बंध वेगळ्या मार्गदर्शक सूचना आहेत… पण अजून आम्ही नेमके CRZ1, 2, 3, 4 मध्ये नेमके कुठे बसतो याचीच माहिती अद्याप बऱ्याच गावांना नाहीय. त्यामुळे या संदर्भात सर्वसमावेशक, सुटसुटीत माहिती जनतेसमोर ठेऊन त्यानंतर जनसुनावणी घेण्यात यावी. अशी आमची मागणी आहे.
सर्व सन्माननीय लोकप्रतिनिधीना विनंती आहे की चुकीच्या पद्धतीने चाललेली जनसुनावणी प्रक्रिया रद्द करण्यास प्रशासनास भाग पाडून योग्य माहिती जनतेसमोर ठेऊन त्यांची मते सूचना यांचा विचार करून नंतरच सर्वसमावेशक जनसुनावणी घेण्यात यावी अशी नम्र विनंती.