कुडाळ /-
सीआरझेड चा प्रारूप आराखडा शासनाने प्रसिद्ध केला आहे. सदर आराखड्यावर हरकती व सूचनांची नोंद करण्यासाठी ऑनलाइन जनसुनावणी चे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र आज प्रत्यक्षात जेव्हा ही जनसुनावणी सुरू झाली तेव्हा मोबाईल नेटवर्कची कोलमडलेली यंत्रणा व प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे ही सुनावणी योग्य पद्धतीने पार पाडण्यात आली नाही.
त्यामुळे शासनाने ऑनलाइन पद्धतीने सुनावणी न घेता प्रत्येक तालुकानिहाय खुली जनसुनावणी घ्यावी अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रणजित देसाई यांनी सभागृहात करून आजच्या या अन्यायकारक ई जनसुनावणी वर बहिष्कार घातला. जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आज पार पडलेल्या सुनावणीवर सर्वपक्षीयांनी भर सभागृहातच बहिष्कार घातला व बैठकीतून बाहेर पडले. यावेळी आमदार वैभव नाईक, जिल्हा परिषद अध्यक्ष समिधा नाईक, जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमंत वसेकर, जिल्हा परिषदेचे गटनेते रणजित देसाई, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत, मालवणचे नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर, सरपंच संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रेमानंद देसाई, दादा साईल, सोमनाथ टोमके,नगरसेवक यतीन खोत, वसंत तांडेल, नंदन वेंगुर्लेकर व अनेक नागरिक उपस्थित होते. ऑनलाइन सुनावणीला सुरुवात करताच आमदार नितेश राणे, आमदार दीपक केसरकर, खासदार विनायक राऊत, पालकमंत्री उदय सामंत यांनी ऑनलाइन हरकती व आक्षेप नोंदवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ज्या ठिकाणी या सर्व हरकतींचे रेकॉर्डिंग सुरू होते त्या ठिकाणी मात्र नेटवर्क नसल्यामुळे अडथळा येत होता. त्यामुळे सभागृहात उपस्थित असलेल्या सर्वांनीच नाराजी व्यक्त केली. जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी नेटवर्क रेंज नसेल तर जिल्ह्यातील बाधित होणाऱ्या सुमारे अडीचशे गावातून लोकांच्या हरकती येण्याची अपेक्षा तरी कशी करायची असा सवाल रणजित देसाई यांनी विचारला.अत्यंत महत्त्वाचा व संवेदनशील विषय असलेल्या सीआरझेड प्रारूप आराखड्या बाबत शासन एवढी घाई का करत आहे.
असा सवाल देखील उपस्थित करुन या सर्व प्रकारावर नाराजी व्यक्त केली व ही जनसुनावणी रद्द करण्याची मागणी केली. प्रारुप आराखडा हा राज्य भाषेतून म्हणजे मराठीतून प्रसिद्ध करण्यात यावा, ऑनलाइन एवजी ऑफलाईन पद्धतीने जनसुनावणी घेण्यात यावी अशा विविध मागण्या राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांनी केल्या. तसेच उपस्थित सर्वांनीच या जनसुनावणी वर बहिष्कार घालुन त्याची देखील नोंद आजच्या या इतिवृत्तात करावी अशी मागणी केली. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी यांनी देखील सभागृहातुन बाहेर पडत बहिष्काराची भूमिका घेतली.