रत्नागिरी /-
कोकणातील चिपळूणमध्ये जुलैमध्ये झालेल्या महापुरामुळे होत्याचे नव्हते झाले. कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. वाशिष्ठी, शिवनदीतील गाळ काढण्याचा विषय सलग दोन दिवस हिवाळी अधिवेशनात आमदारांनी लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केला. भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांनीही विधानपरिषदेत हा मुद्दा उपस्थित केला.
सरकारने केलेली ९ कोटी रुपयांची तरतूद अपुरी आहे. सगळा गाळ काढण्यासाठी दोन वर्षे लागतील. अंदाजित ३५० कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे. नद्यांमधील गाळ वेळेत काढला नाही तर येत्या पावसाळ्यात चिपळूण शहर पुन्हा पाण्याखाली जाईल, ही गंभीर बाब सरकारच्या लक्षात आणून दिली. तरी गाळ काढण्यासाठी एकंदरीत ३५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करावा, अशी मागणी आमदार लाड यांनी केली.
चिपळूण बचाव समितीचे गेल्या १८ दिवसांपासून येथील प्रांत कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू आहे. याविषयी आमदार प्रसाद लाड यांनी सभागृहात बोलताना सांगितले की, वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढण्यासंदर्भात चिपळूण बचाव समिती आणि नागरिकांचे साखळी उपोषण सुरू आहे. प्रशासनाने ७० हजार कोटी घनमीटर गाळ काढण्याचा अहवाल सादर केला आहे. मात्र, चिपळूण बचाव समितीने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार सुमारे तीन लाख ७६ हजार कोटी घनमीटर गाळ काढावा लागणार आहे. ७० हजार कोटी घनमीटर गाळ काढायाचा झाला, तरीही सुमारे शंभर ते दीडशे कोटी रुपये खर्च येणार आहे. तर ३ लाख ७० हजार कोटी घनमीटर गाळ काढावा लागेल, त्यासाठी जवळपास सुमारे ३५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या अधिवेशनात हा निधी मंजूर करणार आहात का? असा प्रश्न लाड यांनी सभागृहात उपस्थित केला. हा गाळ तातडीने न काढल्यास येत्या पावसाळ्यात चिपळूण पाण्याखाली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तर महापुराला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का? तसेच ज्यांनी विमा नूतनीकरणासंदर्भात दिरंगाई केली, त्यामुळे पूरग्रस्तांना विमा मिळू शकला नाही. त्यांच्यावर कारवाई करणार का, आदी प्रश्न उपस्थित केले.
यावेळी आपत्ती व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी योग्य ती कार्यवाही करून निधीसाठी पाठपुरावा केला जाईल. गाळ काढण्यासाठी काही परवानग्या आवश्यक आहेत. या सगळया विषयाची दखल सरकारने घेतली असून, आवश्यक तो पाठपुरावा वित्तविभागाकडे केला जाईल, असे आश्वासन वडेट्टीवार यांनी सभागृहात दिली.