४ महिन्यात ८३ टक्के निधी खर्च करण्याचे आव्हान वित्त व बांधकाम समिती सभेत बाब उघड..
सिंधुदुर्गनगरी /-
नोव्हेंबर महिना संपत आला तरी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचा केवळ १३ टक्केच निधी खर्च झाला आहे. १४ कोटी ४६ लाखा पैकी फक्त १ कोटी ८८ लाख एवढाच निधी खर्च झाला असून पुढील चार महिन्यात तब्बल ८३ टक्के निधी म्हणजेच १२ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्याची कसरत करावी लागणार आहे. मात्र निधी अद्याप अखर्चित का राहिला याबाबत सत्ताधारी सदस्यांसह विरोधी सदस्यानी मौन पाळल्याचे सभेत पहायला मिळाले.
जिल्हा परिषद वित्त समितीची मासिक सर्वसाधारण सभा येथील बॅ. नाथ पै समिती सभागृहात सभापती महेंद्र चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी समिती सचिव तथा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी वल्लरी गावडे, समिती सदस्य संजय देसाई, गणेश राणे, नागेंद्र परब, अनघा राणे, अधिकारी खातेप्रमुख आदी उपस्थित होते.
आजच्या वित्त समिती सभेत खर्चाचा आढावा घेतला असता जिल्हा परिषद स्व उत्पन्न निधी १४ कोटी ४६ लाख पैकी आतापर्यंत केवळ १ कोटी ८२ लाख ७७ हजार ६३२ एवढाच निधी खर्च झाला आहे. याचे टक्केवारी केवळ १३ टक्के एवढी आहे. हस्तांतरित योजना ४११ कोटी ३६ लाख ६३ हजार ७६४ पैकी ३३९ कोटी ५७ लाख ४० हजार ५८६ रुपये एवढा निधी खर्च झाला आहे तर याची टक्केवारी ८३ टक्के एवढी आहे. अभिकरण योजना १४ कोटी ५८ लाख ७४ हजार ३५२ रुपये पैकी १० कोटी ७८ लाख ७१ हजार ७४८ रुपये एवढा निधी खर्च झाला असून त्याची टक्केवारी ७४ टक्के एवढी आहे. दुरुस्ती देखभाल योजना ७ कोटी १५ लाख २३ हजार ६०० रुपये पैकी ८८ लाख १४ हजार ३ रुपये एवढा निधी खर्च झाला असून त्याची टक्केवारी १२ टक्के एवढी आहे. तसेच खासदार निधी १ कोटी २७ लाख ९६ हजार ७१० पैकी ७५ लाख ४८ हजार ४६३ रुपये एवढा निधी खर्च झाला असून त्याची टक्केवारी ५९ टक्के एवढी आहे. हा खर्चाचा आढावा देताना जिल्हा परिषदेच्या स्व उत्पन्न निधी पैकी केवळ १३ टक्केच निधी खर्च झालेला असतानाही सर्व सदस्यांनी दुर्लक्ष करत एवढा कमी खर्च का झाला? या बाबत अधिकाऱ्यांना न विचारता याबाबत मौन पाळल्याचे दिसून आले या मागचे गुपित काय?असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शाळांना वीज बिले भरण्यासाठी ७४ लाख ८० हजार एवढा निधी वर्ग करण्यात आला होता. त्यापैकी शाळांनी किती निधी खर्च केला? किती शिल्लक आहे? याबाबत पुढील सभेत माहिती देण्यात यावी अशी सूचना सभेत करण्यात आली. तर अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्यांना नुकसान भरपाई मिळावी असा ठरावही सभेत घेण्यात आला.